अमरावती : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील महिलांना दर महा पंधराशे रुपये देणाऱ्या लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली. गावागावांत घराघरातील महिला-पुरुष या योजनेसाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची जमवा जमव करत असताना दिसत आहेत. परंतु या योजनेच्या नादात मात्र पीक विमा योजनेत शेतकरी सहभाग कमी लाभल्याचे चित्र आहे.
पंतप्रधान पीक विमा योजनेत अमरावती जिल्ह्यात गेल्‍या वर्षी ५.०५ लाख शेतकऱ्यांचा सहभाग लाभला होता. त्यातुलनेत यंदा आतापर्यंत फक्त ३.३६ लाख शेतकरी सहभाग लाभला आहे. पीक विमा योजनेसाठी १५ जुलै ही अंतिम मुदत होती. सीएससी केंद्रांवर गर्दी, इंटरनेटमधील अडथळे यामुळे शेतकरी सहभागापासून वंचित राहू नये, यासाठी केंद्र शासनाने योजनेत शेतकरी सहभागासाठी ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिलेली आहे.
हेही वाचा…महाराष्ट्र-तेलंगणा सीमेवरील पाटणबोरी आंतराराज्य जुगाराचे केंद्र; ‘सोशल क्लब’च्या नावाखाली…
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकत्याच जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात विविध नवीन योजनांची घोषणा केली आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील पात्र झालेल्या महिलांना दर महा दीड हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे. या योजनेचा ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची जमवा जमव करताना महिला- पुरुष व्यस्त दिसत आहेत. या योजनेच्या कागदपत्रांसाठी सध्या आपले सरकार सेवा केंद्रात मोठ्या प्रमाणात गर्दी आहे व या सेतूचालकांनी सीएससी केंद्राचे देखील परवाने घेतले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेत सहभागासाठी या केंद्रात जावे लागते. या केंद्रात मोठी गर्दी असल्याने सर्वांचा भर सध्या याच योजनेत असल्याने शेतकरी सहभाग कमी लाभल्याचे सांगण्यात येत आहे.
हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान, पीक पेरणीपासून पीक काढणीपर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपिट, वादळ, चक्रीवादळ, पूर, क्षेत्र जलमय होणे, भूस्खन, दुष्काळ, पावसातील खंड, किंड व रोग इत्यादी बाबीं मुळे उत्पन्नात येणारी घट, स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान, नैसर्गिक कारणामुळे पिकांचे होणारे काढणीपश्चात नुकसान इत्यादी जोखमीच्या बाबीचा योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.
हेही वाचा…आषाढी एकादशीचा इतिहास आणि महत्त्व नेमकं काय?
योजनेतंर्गत विमा नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळणार आहे. शेतकरी हिस्सा राज्य शासन भरणा करणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपयाच्या नोंदणीमध्ये योजनेमध्ये सहभाग घेता येतो. या योजनेत जास्‍तीत जास्त शेतकऱ्यांनी सहभागी व्‍हावे, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
