तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या परवानगीने तेलंगणा सरकारने गोदावरी नदीवर बांधलेल्या मेडीगड्डा धरणासाठी अधिग्रहित केलेल्या ३७३.८० पैकी १३८.९१ हेक्टर जमिनीची भूसंपादन प्रक्रिया रखडली आहे. यावर तत्काळ मार्ग न काढल्यास सामूहिक आत्मदहन करण्याचा इशारा पिडीत शेतकऱ्यांनी दिला आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावे निवेदन देत दोन दिवसांत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.
हेही वाचा >>>देशातील चित्ता पर्यटन लवकरच शक्य; देखरेखीसाठी ‘टास्क फोर्स’; नऊ सदस्यांचा समावेश
गडचिरोली जिल्ह्यातील सिरोंचा तालुका आणि तेलंगणा सीमेवरून वाहणाऱ्या गोदावरी नदीवर बांधण्यात आलेल्या मेडीगड्डा धरणामुळे निर्माण होणारे वाद संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीये. यंदा झालेल्या अतिवृष्टीमुळे तालुक्यातील ६९०० हेक्टर शेती बाधित झाली होती. अनेक गावे पाण्याखाली बुडाली. धरण बंधल्यापासून हा परिसर कायम पुराच्या सावटात असतो. मेडीगड्डा धरणाच्या उभारणीच्या वेळी धरण क्षेत्रात येणारी ३७३.८० हेक्टर जमीन अधिग्रहित करण्यात आली होती. त्यापैकी तत्काळ गरज असलेली २३४.९१ हेक्टर जमीन तेलंगणा सरकारे १०.५० लक्ष एकर प्रमाणे थेट खरेदी केली. त्यानंतर धरणाचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले. परंतु उर्वरित १३८.९१ हेक्टर अधिग्रहित जमिनीची भूसंपादन प्रक्रिया अद्याप झालेली नाही. त्यासाठी या भागातील १२ गावातील शेतकऱ्यांनी अनेकदा निवेदन दिले. मागील महिन्यात तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन देखील केले. त्यावेळेस प्रशासनाने मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार सिरोंचा येथे शुक्रवारी पिडीत शेतकरी, आमदार धर्मरावबाबा आत्राम, उपविभागीय दंडाधिकारी अंकित, तहसीलदार जितेंद्र शिकतोडे आणि तेलंगणाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. मात्र, शेतकरी भूसंपादन प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण करून थेट खरेदी पद्धतीने मोबदला द्यावा यासाठी आग्रही आहे. परंतु प्रशासन सदर प्रक्रिया २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार करण्यावर ठाम आहे. त्यामुळे बैठकीत तोडगा निघाला नाही. प्रशासनाने याबाबत पुढच्या महिन्यात पुन्हा एकदा बैठक ठेवली आहे. यामुळे नाराज झालेल्या शेतकऱ्यांनी निवेदन देत सामूहिक आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे. शनिवारपासून त्यांनी साखळी उपोषणास सुरुवातदेखील केली आहे.
हेही वाचा >>> निवडणूक आयोग जो निर्णय देईल तो मान्य करा!; शरद पवारांचे आवाहन
शेतकऱ्यांच्या मागणीप्रमाणे आम्ही तेलंगणा प्रशासनासोबत पत्रव्यवहार केला आहे. यात उर्वरित जमीनदेखील थेट खरेदी करण्यासंदर्भात विचार करावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून याबाबत अद्याप उत्तर आलेले नाही.- अंकित, उपविभागीय दंडाधिकारी, अहेरी.
मेडीगड्डा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मागण्याबाबत दोन्ही राज्यांनी मिळून गांभीर्याने विचार करायला हवा, तोपर्यंत तोडगा निघणार नाही. त्यामुळे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सिरोंचा येथे पिडीत शेतकऱ्यांची भेट घेऊन लेखी आश्वासन द्यावे, ही आमची मागणी आहे. अन्यथा आम्ही आंदोलनावर ठाम राहू.- सुरज दुदीवार, पीडित शेतकरी, अंकिसा.
हेही वाचा >>>देशातील चित्ता पर्यटन लवकरच शक्य; देखरेखीसाठी ‘टास्क फोर्स’; नऊ सदस्यांचा समावेश
गडचिरोली जिल्ह्यातील सिरोंचा तालुका आणि तेलंगणा सीमेवरून वाहणाऱ्या गोदावरी नदीवर बांधण्यात आलेल्या मेडीगड्डा धरणामुळे निर्माण होणारे वाद संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीये. यंदा झालेल्या अतिवृष्टीमुळे तालुक्यातील ६९०० हेक्टर शेती बाधित झाली होती. अनेक गावे पाण्याखाली बुडाली. धरण बंधल्यापासून हा परिसर कायम पुराच्या सावटात असतो. मेडीगड्डा धरणाच्या उभारणीच्या वेळी धरण क्षेत्रात येणारी ३७३.८० हेक्टर जमीन अधिग्रहित करण्यात आली होती. त्यापैकी तत्काळ गरज असलेली २३४.९१ हेक्टर जमीन तेलंगणा सरकारे १०.५० लक्ष एकर प्रमाणे थेट खरेदी केली. त्यानंतर धरणाचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले. परंतु उर्वरित १३८.९१ हेक्टर अधिग्रहित जमिनीची भूसंपादन प्रक्रिया अद्याप झालेली नाही. त्यासाठी या भागातील १२ गावातील शेतकऱ्यांनी अनेकदा निवेदन दिले. मागील महिन्यात तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन देखील केले. त्यावेळेस प्रशासनाने मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार सिरोंचा येथे शुक्रवारी पिडीत शेतकरी, आमदार धर्मरावबाबा आत्राम, उपविभागीय दंडाधिकारी अंकित, तहसीलदार जितेंद्र शिकतोडे आणि तेलंगणाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. मात्र, शेतकरी भूसंपादन प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण करून थेट खरेदी पद्धतीने मोबदला द्यावा यासाठी आग्रही आहे. परंतु प्रशासन सदर प्रक्रिया २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार करण्यावर ठाम आहे. त्यामुळे बैठकीत तोडगा निघाला नाही. प्रशासनाने याबाबत पुढच्या महिन्यात पुन्हा एकदा बैठक ठेवली आहे. यामुळे नाराज झालेल्या शेतकऱ्यांनी निवेदन देत सामूहिक आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे. शनिवारपासून त्यांनी साखळी उपोषणास सुरुवातदेखील केली आहे.
हेही वाचा >>> निवडणूक आयोग जो निर्णय देईल तो मान्य करा!; शरद पवारांचे आवाहन
शेतकऱ्यांच्या मागणीप्रमाणे आम्ही तेलंगणा प्रशासनासोबत पत्रव्यवहार केला आहे. यात उर्वरित जमीनदेखील थेट खरेदी करण्यासंदर्भात विचार करावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून याबाबत अद्याप उत्तर आलेले नाही.- अंकित, उपविभागीय दंडाधिकारी, अहेरी.
मेडीगड्डा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मागण्याबाबत दोन्ही राज्यांनी मिळून गांभीर्याने विचार करायला हवा, तोपर्यंत तोडगा निघणार नाही. त्यामुळे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सिरोंचा येथे पिडीत शेतकऱ्यांची भेट घेऊन लेखी आश्वासन द्यावे, ही आमची मागणी आहे. अन्यथा आम्ही आंदोलनावर ठाम राहू.- सुरज दुदीवार, पीडित शेतकरी, अंकिसा.
