शेतकरी नेत्यांचा सरकारला सवाल
शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपाची वीज तोडताना लावण्यात आलेला व्यावहारिक निकष शेतमालाच्या किंमती ठरविताना का लावला जात नाही, सत्तेत येण्यापूर्वी सरकारने वीज बिल माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते, मग आता पुरवठा खंडित का? असा सवाल शेतकरी नेत्यांनी सरकारला केला आहे.
प्रती युनिट वीज निर्मिती आणि शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात होणारा पुरवठा यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर भार वाढत असल्याने आणि वीज देयकाची थकबाकी वाढल्याने कृषी पंपाचा पुरवठा खंडित करण्याची मोहीम सरकारने हाती घेतल्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपुरात जाहीर केले होते. याच्या तीव्र प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांमध्ये उमटल्या. व्यावहारिक निकषाच्या आधारावर वीज खंडित केली जात असेल तर शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे भाव ठरवतानाही हाच निकष का लावला जात नाही, शेतकऱ्यांना सहा रुपये प्रति युनिटची वीज १.८० पैसे दराने दिली जाते, असा दावा सरकारकडून केला जातो. मात्र, चोवीस तास वीज पुरवठा केला जात नाही, हे सांगितले जात नाही, एक क्विंटल कापूस पिकवण्यासाठी शेतकऱ्यांना ६९९२ रुपये खर्च येतो, मात्र सरकार ४२०० रुपये हमी भाव जाहीर करते, त्याही पेक्षा कमी दरात व्यापारी माल घेतात. यामुळे शेतीही तोटय़ात आहे, मग त्यांनी शेती पिकवणे थांबवायचे का? असा सवाल शेतकरी नेते राम नेवले यांनी केला. शेतकऱ्यांकडून बेकायदेशीररित्या पाच हजार कोटींवर अधिक रक्कम वसूल करण्यात आल्याची बाब उघड झाली होती. आजही अवाजवी वीज देयके पाठविली जात आहेत, याकडे नेवले यानंी लक्ष वेधले.
कृषी अभ्यासक व प्रगतशील शेतकरी अतिमाभ पावडे म्हणाले, शेतकरी संकटात आहे, म्हणून तो वीज देयक भरत नाही. तो अडचणीत आहे, त्याला कारण शेतमालाला भाव नाही. त्याला उत्पादन खर्चानुसार भाव मिळाला तर तो देयके भरेल. मुळात वीज मंडळाची उभारणीच शेतकऱ्यांनी जमा केलेल्या अनामत रक्कमेच्या आधारावर झाली हे सरकारने विसरू नये. त्यांनी त्या काळात भरलेल्या अनामत रकमेवर सरकार व्याज देत नाही, व्यावहारिक दृष्टीकोन ठेवायचाच असेल तर याबाबींचाही विचार होणे आवश्यक आहे.
वीज बिल माफीच्या घोषणेचे काय?
विधानसभा निवडणूक प्रचारात भाजपने वीज बिल माफीची घोषणा केली होती, ती न करता सरकार कृषी पंपाचा वीज पुरवठा खंडित करीत आहे. शेतमालाचे भाव निश्चित करताना त्यात वीज खर्चाचा समावेश केला जात नाही, खरेदी केंद्र सुरू नसल्याने हमी भावापेक्षा कमी दरात शेतकऱ्यांना शेतमाल विकावा लागत आहे, शेतमालाचे दर वाढले तर आयात करून ते पाडले जात आहे, याकडे का लक्ष दिले जात नाही.
– राम नेवले, शेतकरी नेते.
शेतकरी अर्थव्यवस्थेचा कणा
शेतकरी हा अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, ही बाब लक्षात का घेतली जात नाही. शेतकऱ्याला सिंचनासाठी पाणी हवे आहे. पण सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे प्रकल्प रखडले, त्यामुळे त्याला विहिरी खोदून त्यातून पाणी काढण्यासाठी वीज हवी आहे. उपासमारीच्या क्रमवारीत जगात भारत अग्रस्थानी आहे, यावर शेतकरीच उपाययोजना करू शकतो. मात्र, त्याचीच कोंडी करण्याचे निर्णय सरकारकडून घेतले जात आहेत.
-अमिताभ पावडे, कृषी अभ्यासक, नागपूर.
