लोकसत्ता टीम
यवतमाळ : कापूस आणि सोयाबीनचे दर घसल्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने आचारसंहितेपूर्वीच कापूस आणि सोयाबीनमधील फरकाची रक्कम देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. यासाठी चार हजार कोटी रूपयांची तरतूदही केली. मात्र अचारसंहितेमुळे ही रक्कम वाटप करता आली नाही. आता आचारसंहिता संपल्याबरोबर ही फरकाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येईल, अशी ग्वाही राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राळेगाव येथील निवडणूक सभेत दिली.
यवतमाळ-वाशीम लोकसभा मतदारसंघातील महायुतीच्या उमेदवार राजश्री हेमंत पाटील यांच्या प्रचारार्थ उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची रविवारी सायंकाळी राळेगाव येथे सभा झाली. या सभेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत केंद्र व राज्य सरकार संवेदनशील असल्याचे सांगितले. जगातील युद्धजन्य स्थितीमुळे कापूस, सोयाबीनच्या भावात घसरण झाली. त्याचा फटका देशभरातील शेतकऱ्यांना बसला आहे.
राज्य सरकार कायमच शेतकऱ्यांच्या बाजूने असून, कापूस आणि सोयाबीनच्या भावातील फरक म्हणून शेतकऱ्यांना चार हजार कोटी रूपये देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र लागलीच लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्यामुळे ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करता आली नाही. आता आचारसंहिता संपल्याबरोबर कापूस आणि सोयाबीनच्या दरातील फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा करू, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या सभेत जाहीरपणे दिली. ग्रामीण भागात शेतकरीवर्ग सरकावर नाराज आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या या घोषणेमुळे शेतकऱ्यांचे मतपरिवर्तन होते की नाही, हे मात्र निकालानंतरच कळणार आहे.
सरकारकडून शेतकरी, सर्वसामान्यांच्या हिताच्या योजना
मोदी सरकारने कायमच शेतकरीहिताचे निर्णय घेतले आहे. हे सर्वसामान्य जनेतचे सरकार आहे. केंद्र सरकार पीएम सन्मान योजनेत शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रूपयांचा निधी देत आहे. यात राज्य सरकारेनेही सहा हजार रूपये टाकले आणि आता दरवर्षी शेतकऱ्यांना १२ हजार रूपयांचे अनुदान दिले जात आहे, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. ज्येष्ठांसाठी वयश्री योजना, दिव्यांगांना जगणे सुकर व्हावे यासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या वस्तू दिल्या. फुटपाथवरील विक्रेत्यांसाठी देशात पहिल्यांदा योजना आणली. त्यांनाही विना गॅरंटी कर्ज दिले.
आणखी वाचा-“देशात नवीन पुतिन…”, शरद पवारांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका; म्हणाले…
कोविड काळात प्रत्येक भारतीयाला मोफत लस दिली. आदिवासी समाजासाठी २४ हजार कोटींची योजना आणली. पाच हजार कोटी रूपयांची बिरसा मुंडा रस्ते जोड योजना आणली. बंजारा समाजाच्या विकासावर लक्ष केंद्रित केले. सेवालाल महाराज तांडा विकास योजना सुरू केली. ओबीसी समाजासाठी ३० हजार कोटींची योजना आणली. समाजातील प्रत्येक घटकाला पुढे नेण्याचे काम मोदींच्या माध्यमातून होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात मागील १० वर्षे हा विकासाचा ट्रेलर होता, असली पिक्चर पुढील पाच वर्षात दिसणार आहे. त्यामुळे अबकी बार चारशे पारमध्ये विकासाच्या झंझावातात यवतमाळ, वाशीम हे दोन्ही जिल्हे अभिमानाने मिरवतील, असा विश्वास यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
यवतमाळ : कापूस आणि सोयाबीनचे दर घसल्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने आचारसंहितेपूर्वीच कापूस आणि सोयाबीनमधील फरकाची रक्कम देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. यासाठी चार हजार कोटी रूपयांची तरतूदही केली. मात्र अचारसंहितेमुळे ही रक्कम वाटप करता आली नाही. आता आचारसंहिता संपल्याबरोबर ही फरकाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येईल, अशी ग्वाही राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राळेगाव येथील निवडणूक सभेत दिली.
यवतमाळ-वाशीम लोकसभा मतदारसंघातील महायुतीच्या उमेदवार राजश्री हेमंत पाटील यांच्या प्रचारार्थ उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची रविवारी सायंकाळी राळेगाव येथे सभा झाली. या सभेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत केंद्र व राज्य सरकार संवेदनशील असल्याचे सांगितले. जगातील युद्धजन्य स्थितीमुळे कापूस, सोयाबीनच्या भावात घसरण झाली. त्याचा फटका देशभरातील शेतकऱ्यांना बसला आहे.
राज्य सरकार कायमच शेतकऱ्यांच्या बाजूने असून, कापूस आणि सोयाबीनच्या भावातील फरक म्हणून शेतकऱ्यांना चार हजार कोटी रूपये देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र लागलीच लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्यामुळे ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करता आली नाही. आता आचारसंहिता संपल्याबरोबर कापूस आणि सोयाबीनच्या दरातील फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा करू, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या सभेत जाहीरपणे दिली. ग्रामीण भागात शेतकरीवर्ग सरकावर नाराज आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या या घोषणेमुळे शेतकऱ्यांचे मतपरिवर्तन होते की नाही, हे मात्र निकालानंतरच कळणार आहे.
सरकारकडून शेतकरी, सर्वसामान्यांच्या हिताच्या योजना
मोदी सरकारने कायमच शेतकरीहिताचे निर्णय घेतले आहे. हे सर्वसामान्य जनेतचे सरकार आहे. केंद्र सरकार पीएम सन्मान योजनेत शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रूपयांचा निधी देत आहे. यात राज्य सरकारेनेही सहा हजार रूपये टाकले आणि आता दरवर्षी शेतकऱ्यांना १२ हजार रूपयांचे अनुदान दिले जात आहे, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. ज्येष्ठांसाठी वयश्री योजना, दिव्यांगांना जगणे सुकर व्हावे यासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या वस्तू दिल्या. फुटपाथवरील विक्रेत्यांसाठी देशात पहिल्यांदा योजना आणली. त्यांनाही विना गॅरंटी कर्ज दिले.
आणखी वाचा-“देशात नवीन पुतिन…”, शरद पवारांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका; म्हणाले…
कोविड काळात प्रत्येक भारतीयाला मोफत लस दिली. आदिवासी समाजासाठी २४ हजार कोटींची योजना आणली. पाच हजार कोटी रूपयांची बिरसा मुंडा रस्ते जोड योजना आणली. बंजारा समाजाच्या विकासावर लक्ष केंद्रित केले. सेवालाल महाराज तांडा विकास योजना सुरू केली. ओबीसी समाजासाठी ३० हजार कोटींची योजना आणली. समाजातील प्रत्येक घटकाला पुढे नेण्याचे काम मोदींच्या माध्यमातून होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात मागील १० वर्षे हा विकासाचा ट्रेलर होता, असली पिक्चर पुढील पाच वर्षात दिसणार आहे. त्यामुळे अबकी बार चारशे पारमध्ये विकासाच्या झंझावातात यवतमाळ, वाशीम हे दोन्ही जिल्हे अभिमानाने मिरवतील, असा विश्वास यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
