‘ई-ऑफिस’ प्रणालीमध्ये फाईलचा आता वेगवान ऑनलाइन प्रवास;  राज्यात अकोला जिल्हा परिषद ठरली अव्वल; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये काय?

कामात सुलभता येण्यासाठी इंटरनेटचा सर्वत्र वापर होताना दिसतो. ऑनलाइन कामकाजाचा अवलंब आता शासकीय पातळीवर देखील झाला. शासनाचे ‘ई-ऑफिस’चे स्वतंत्र पोर्टल आहे. त्याअंतर्गत जिल्हा परिषदेत ही पद्धत राबविली जाते. राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेचे कामकाज पेपरलेस करण्यात आले. त्यासाठी ई-ऑफिस प्रणाली लागू झाली. शासनाच्या ‘ई-ऑफिस’ मधून प्रत्येक कर्मचाऱ्याला स्वतंत्र ई मेल खाते उघडून दिले. त्यामुळे कोणत्या टेबलच्या कर्मचाऱ्याकडे फाईल कधी पोहोचली, त्याने त्यावर काम करून पुढच्या टेबलला कधी पाठविली, याची माहिती थेट मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचत आहे. त्यामुळे कामकाजात पारदर्शकता व गतिमानता आली. कार्यालयातील वेळकाढूपणा व फाईल थांबवण्याच्या प्रकारावर आळा बसविण्यात यश आले. या प्रणालीमुळे अकोला जिल्हा परिषदेचा कारभार हायटेक आणि पेपरलेस झाला.

अकोला जिल्हा परिषदेमध्ये ऑगस्ट २०२४ पासून प्रत्यक्ष कामकाजाला सुरुवात करण्यात आली असून जानेवारीपासून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू झाली. आतापर्यंत ५१ हजार २३१ ई फाईल तयार केल्या असून १८ हजार ७०५ ई-फाईल संबंधित विभागाला पाठवल्या आहेत. नागरिकांचे कार्यालयात येणारे अर्ज, विनंत्या, तक्रारी, प्रस्ताव यांसह अन्य कामकाज ई-ऑफिस प्रणालीद्वारे केले जात आहे. जिल्हा परिषदेसह अकोला, बाळापूर, तेल्हारा, अकोट, मूर्तिजापूर, पातूर, बार्शीटाकळी या सातही पंचायत समित्या व त्यांचे ३३० कर्मचारी ‘ई-ऑफिस’शी संलग्न झाले आहेत. त्यामुळे तालुक्यातून येणारे अर्ज, तक्रारींचा निपटारा विहित मुदतीत पारदर्शकपणे होताना दिसतात.

प्रणालीत असे चालते कामकाज

कनिष्ठ लिपिक आपले काम संगणक प्रणालीवर पूर्ण करून वरिष्ठ लिपिकांकडे ‘ई-मेल’ वर पाठवितात. तेथून ‘ऑनलाइन’ प्रणालीद्वारे वरिष्ठ लिपिक आपल्या वरिष्ठांकडे ते सादर करतात. डिजिटल स्वाक्षरी करण्यापासून आवक जावक विभाग देखील शंभर टक्के ऑनलाइन झाल्याने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.