नागपूर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणेच्या वतीने बँक, रेल्वे, एलआयसी व तत्सम परीक्षांच्या प्रशिक्षणासाठी काढलेल्या निविदा प्रक्रियेमध्ये प्रचंड जाचक अटी व त्रुटी असल्याने त्याचा परिणाम गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षणावर होण्याचा आरोप करीत ही निविदा प्रक्रिया रद्द करावी, अशी मागणी सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांकडे काही प्रशिक्षण केंद्रांनी केली आहे.

हेही वाचा >>> “मी दहशतवादी आहे का?” ५०० पोलिसांनी गराडा घातल्याचं सांगत सुषमा अंधारेंचा संताप

Mumbaikars contribution in mutual funds
म्युच्युअल फंडात मुंबईचाच सिंहाचा वाटा; १७.८३ लाख कोटींचे योगदान; मुंबईसह महाराष्ट्राच्या तुलनेत अन्य राज्यांत वाढती दरी
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
Congress leader rahul Gandhi rally in nanded
आरक्षणासाठी ५० टक्के मर्यादा तोडू! नांदेडमधील सभेत राहुल गांधींकडून मोदी लक्ष्य
maharashtra assembly elections 2024 security need in maharashtra
‘सेफ’ राहण्यासाठी, एक होण्यापेक्षा…
manipur violence 10 militants killed in encounter with crpf
अन्वयार्थ : अशांत मणिपूर, अस्वस्थ नागालँड
Brahmagiri Action Committees protest against hill climbing in front of Collectors office suspended
फिरत्या पथकाची आता खाणींवर नजर, वन विभागाच्या आश्वासनानंतर ब्रम्हगिरी कृती समितीचे आंदोलन स्थगित
Chirbil program of entertainment in Dombivli
डोंबिवलीकर किलबिल कार्यक्रमाची पोलिसांच्या १०० क्रमांकावर तक्रार
Balu Dhanorkar mother, Vatsala Dhanorkar claim,
खळबळजनक! खासदार बाळू धानोरकरांचा घातपात, आईच्या दाव्याने शंका कुशंका

बार्टीच्या वतीने बँक, रेल्वे, एलआयसी आदींच्या प्रशिक्षणासाठी १६ जिल्ह्यांच्या ठिकाणी केंद्रांची निवड केली जाणार आहे. यासाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबवली जात आहे. यासाठी बार्टीच्या वतीने याआधीही निविदा काढण्यात आली होती. मात्र, कुठलेही कारण न देता ती निविदा रद्द करण्यात आली. त्यानंतर नव्याने काढण्यात आलेल्या निविदेमध्ये अनेक त्रुटी व जाचक अटी ठेवण्यात आल्याचा आरोप आहे. या निविदेमध्ये शासन निर्णयाला डावलून १९ जाचक अटी लादल्याचा आरोप करीत शासनाने ही निविदा प्रक्रिया तात्काळ रद्द करावी, अशी मागणी प्रशिक्षण केंद्रांनी सचिवांना केली आहे.

आक्षेप काय?

राज्यातील १६ जिल्ह्यांच्या ठिकाणी प्रशिक्षण केंद्र दिले जाणार असून या प्रत्येक ठिकाणासाठी वेगवेगळय़ा वाणिज्यिक निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी देण्यात येणारे प्रशिक्षण एकसारखे राहणार आहे. या प्रशिक्षणाचा कालावधी, विषय, वेळापत्रक इत्यादी बाबी शासन निर्णय बार्टी/ प्र.क्र ११६ / बांधकामे दिनांक २८.१०.२०२१ अन्वये ठरवून देण्यात आल्या आहेत. तसेच या प्रशिक्षणासाठीचे शुल्क देखील ठरवून दिलेले आहे. एकाच प्रशिक्षणाकरिता विविध जिल्ह्यात वेगवेगळे प्रशिक्षण शुल्क ठरविता येणार नसल्याने केंद्र शासनानेही प्रशिक्षण शुल्क ठरवून देण्यात आले आहे. मात्र, बार्टीने १६ जिल्ह्यातील प्रशिक्षण केंद्रांसाठी वेगवेगळय़ा वाणिज्यिक निविदा मागवल्याने प्रत्येक जिल्ह्यात वेगवेगळे प्रशिक्षण शुल्क निर्धारित होणार. त्यामुळे या शुल्कामध्ये एकसूत्रता नसल्याने त्याचा प्रशिक्षणाच्या गुणवत्तेवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. काही संस्थांना डावलण्याचा हा कट असल्याचा आरोप प्रशिक्षण केंद्रांकडून केला जात आहे.

हेही वाचा >>> लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पश्चिम बंगालमध्ये फेब्रुवारी महिन्यात पुन्हा ‘खेला होबे’

बार्टीच्या निविदा प्रक्रियेमध्ये शासन निर्णय डावलण्यात आलेले नाही. याउलट प्रत्येक केंद्रासाठी वेगळी निविदा असल्याने स्पर्धा वाढेल. शिवाय दर्जेदार प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थाच या स्पर्धेमध्ये टीकतील. गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देणे हाच आमचा उद्देश असून यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

धम्मज्योती गजभिये, महासंचालक, बार्टी.