नितीन पखाले
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
यवतमाळ : वातावरणातील बदल संपूर्ण जगासाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. सध्या राज्यात अवकाळी पावसाने थैमान घातले असताना येत्या पावसाळ्यात ‘अल निनो’मुळे पर्जन्यमानात घट होणार असल्याचे हवामान शास्त्रज्ञांनी सूचित केले आहे. संभाव्य दुष्काळाचा हा धोका ओळखून राज्याच्या मुख्य सचिवांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना ‘अल निनो’मुळे उद्भवणाऱ्या दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी योग्य ते नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
यापूर्वी २००९, २०१४, २०१५ व २०१८ मध्ये ‘अल निनो’मुळे भारतात नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांवर परिणाम झाल्याने पर्जन्यमानात घट झाल्याची नोंद आहे. याशिवाय अल निनोमुळे खरीप हंगामावर परिणाम झाला होता. हाच धोका आता २०२३ च्या पावसाळ्यात उद्भवणार असल्याचे सांगण्यात येते. या अनुषंगाने राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी ‘अल निनो’च्या प्रभावाबाबत नुकतीच आढावा बैठक घेतली. त्यानुसार यंदा पावसाचे प्रमाण अत्यल्प राहणार असून दुष्काळी परिस्थिती उद्भवण्याची शक्यता आहे. यावर्षीच्या जुलै व ऑगस्ट महिन्यात हा धोका अधिक असून या काळात दुष्काळी परिस्थिती उद्भवली तर त्यावर मात करण्यासाठी ’टंचाई उपाययोजना आराखडा’ तयार ठेवण्याच्या सूचना सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा >>>विद्यापीठ अधिसभा निवडणूक : केवळ २३ टक्के मतदान, ५१ उमेदवारांचे भविष्य मतपेटीत बंद
जिल्ह्यातील मोठे, मध्यम व लघु प्रकल्पातून पाणी सोडण्यापूर्वी त्यात पुरेसा जलसाठा असल्याबाबत खात्री करावी, तसेच इतर जलस्रोतांचा आढावा घेऊन या काळातील पाणीटंचाईचे नियोजन करावे. टँकरने पाणीपुरवठा करण्याचेही नियोजन करावे, प्रत्येक टंचाईग्रस्त गावाला पाणीपुरवठा होईल याबाबत काळजी घ्यावी, अशा सूचना जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाल्या आहेत. ग्रामीण व शहरी अशा दोन्ही भागांसाठी या उपाययोजनांबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. सिंचनासाठी पाणी सोडण्यापूर्वी परिस्थितीचा विचार करूनच निर्णय घेण्याचे सूचविले आहे. सिंचनासाठी पाणीकपात करताना मंत्रिमंडळाची परवानगी घेण्यात येईल, असेही मुख्य सचिवांनी घेतलेल्या बैठकीदरम्यान ठरले. संभाव्य परिस्थितीबाबत येत्या १० दिवसांत आढावा बैठक घेण्यात येणार आहे. त्यावेळी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी टंचाई उपाययोजनांचा आराखडा तयार ठेवण्याच्या सूचना शासनाकडून करण्यात आल्या आहेत.
अल निनोमुळे दुष्काळी परिस्थिती उद्भवल्यास मजुरांना कामे देण्यासाठी रोजगार हमी योजना, जलसंधारण, जलसंचय योजना, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, जलयुक्त शिवार, अटल भूजल अशा विविध योजनांची कामे करावीत, अशा सूचनाही प्रशासनास देण्यात आल्या आहेत. अल निनोमुळे यंदा पर्जन्यमानात घट होण्याची शक्यता असल्याने शेतकऱ्यांनी पीक पद्धतीत बदल करण्याची गरज कृषी तज्ज्ञांनी वर्तविली आहे. पावसाचा अंदाज घेऊन पेरणी करावी आणि कोणती पीके घ्यावीत या नियोजनासोबतच जनावरांसाठी चारा राखून ठेवण्याचे गरजेचे असल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.
समावेशक टंचाई आराखडा तयार
दरम्यान संभाव्य ‘अल निनो’चा धोका ओळखून दुष्काळी उपाययोजना करण्याचे निर्देश शासनाकडून प्राप्त झाले आहेत. त्या अनुषंगाने सर्व यंत्रणांकडून माहिती मागवून यवतमाळ जिल्ह्याचा सर्व समावेशक ’टंचाई आराखडा’ तयार करण्यात आला आहे, अशी माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी ललितकुमार वऱ्हाडे यांनी दिली.
यवतमाळ : वातावरणातील बदल संपूर्ण जगासाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. सध्या राज्यात अवकाळी पावसाने थैमान घातले असताना येत्या पावसाळ्यात ‘अल निनो’मुळे पर्जन्यमानात घट होणार असल्याचे हवामान शास्त्रज्ञांनी सूचित केले आहे. संभाव्य दुष्काळाचा हा धोका ओळखून राज्याच्या मुख्य सचिवांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना ‘अल निनो’मुळे उद्भवणाऱ्या दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी योग्य ते नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
यापूर्वी २००९, २०१४, २०१५ व २०१८ मध्ये ‘अल निनो’मुळे भारतात नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांवर परिणाम झाल्याने पर्जन्यमानात घट झाल्याची नोंद आहे. याशिवाय अल निनोमुळे खरीप हंगामावर परिणाम झाला होता. हाच धोका आता २०२३ च्या पावसाळ्यात उद्भवणार असल्याचे सांगण्यात येते. या अनुषंगाने राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी ‘अल निनो’च्या प्रभावाबाबत नुकतीच आढावा बैठक घेतली. त्यानुसार यंदा पावसाचे प्रमाण अत्यल्प राहणार असून दुष्काळी परिस्थिती उद्भवण्याची शक्यता आहे. यावर्षीच्या जुलै व ऑगस्ट महिन्यात हा धोका अधिक असून या काळात दुष्काळी परिस्थिती उद्भवली तर त्यावर मात करण्यासाठी ’टंचाई उपाययोजना आराखडा’ तयार ठेवण्याच्या सूचना सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा >>>विद्यापीठ अधिसभा निवडणूक : केवळ २३ टक्के मतदान, ५१ उमेदवारांचे भविष्य मतपेटीत बंद
जिल्ह्यातील मोठे, मध्यम व लघु प्रकल्पातून पाणी सोडण्यापूर्वी त्यात पुरेसा जलसाठा असल्याबाबत खात्री करावी, तसेच इतर जलस्रोतांचा आढावा घेऊन या काळातील पाणीटंचाईचे नियोजन करावे. टँकरने पाणीपुरवठा करण्याचेही नियोजन करावे, प्रत्येक टंचाईग्रस्त गावाला पाणीपुरवठा होईल याबाबत काळजी घ्यावी, अशा सूचना जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाल्या आहेत. ग्रामीण व शहरी अशा दोन्ही भागांसाठी या उपाययोजनांबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. सिंचनासाठी पाणी सोडण्यापूर्वी परिस्थितीचा विचार करूनच निर्णय घेण्याचे सूचविले आहे. सिंचनासाठी पाणीकपात करताना मंत्रिमंडळाची परवानगी घेण्यात येईल, असेही मुख्य सचिवांनी घेतलेल्या बैठकीदरम्यान ठरले. संभाव्य परिस्थितीबाबत येत्या १० दिवसांत आढावा बैठक घेण्यात येणार आहे. त्यावेळी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी टंचाई उपाययोजनांचा आराखडा तयार ठेवण्याच्या सूचना शासनाकडून करण्यात आल्या आहेत.
अल निनोमुळे दुष्काळी परिस्थिती उद्भवल्यास मजुरांना कामे देण्यासाठी रोजगार हमी योजना, जलसंधारण, जलसंचय योजना, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, जलयुक्त शिवार, अटल भूजल अशा विविध योजनांची कामे करावीत, अशा सूचनाही प्रशासनास देण्यात आल्या आहेत. अल निनोमुळे यंदा पर्जन्यमानात घट होण्याची शक्यता असल्याने शेतकऱ्यांनी पीक पद्धतीत बदल करण्याची गरज कृषी तज्ज्ञांनी वर्तविली आहे. पावसाचा अंदाज घेऊन पेरणी करावी आणि कोणती पीके घ्यावीत या नियोजनासोबतच जनावरांसाठी चारा राखून ठेवण्याचे गरजेचे असल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.
समावेशक टंचाई आराखडा तयार
दरम्यान संभाव्य ‘अल निनो’चा धोका ओळखून दुष्काळी उपाययोजना करण्याचे निर्देश शासनाकडून प्राप्त झाले आहेत. त्या अनुषंगाने सर्व यंत्रणांकडून माहिती मागवून यवतमाळ जिल्ह्याचा सर्व समावेशक ’टंचाई आराखडा’ तयार करण्यात आला आहे, अशी माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी ललितकुमार वऱ्हाडे यांनी दिली.
