लोकसत्ता टीम
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नागपूर: प्रा. गोकलकोंडा नागा साईबाबा उर्फ जी. एन. साईबाबाद्वारे दहशतवादी कारवाया प्रकरणातील शिक्षेविरुद्ध दाखल अपिलावर नागपूर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विनय जोशी व वाल्मिकी मेनेझेस यांच्या नवीन न्यायपीठासमक्ष अंतिम सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या एप्रिलमध्ये यासंदर्भात आदेश दिला होता. १७ जुलै रोजी अंतिम सुनावणीचा कार्यक्रम निर्धारित केला जाणार आहे.
बेकायदा कारवाया (प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत खटला दाखल करण्यापूर्वी सक्षम अधिकाऱ्याची मंजुरी मिळविण्याच्या बंधनकारक तरतुदीचे कायदेशीरपणे पालन करण्यात आले नाही, हे तांत्रिक कारण कारण पुढे करीत उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रोहित देव व अनिल पानसरे यांनी १४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी साईबाबा व त्याच्या चार साथीदारांना निर्दोष मुक्त केले होते. त्या निर्णयाविरुद्ध राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते.
आणखी वाचा-“विद्यापीठाने शेतकऱ्यांच्‍या आर्थिक विकासासाठी १० गावे दत्‍तक घ्‍यावी,” राज्यपालांचे आवाहन; म्हणाले…
सर्वोच्च न्यायालयाने १९ एप्रिल २०२३ रोजी आधीचा निर्णय रद्द केला आणि हे प्रकरण कायद्यानुसार नव्याने निकाली काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडे परत पाठविले. गडचिरोली सत्र न्यायालयाने ७ मार्च २०१७ रोजी विजय तिरकीला १० वर्षे सश्रम कारावास, तर इतर सर्व आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. तसेच, सर्वांवर एकूण तीन लाख रुपये दंड ठोठावला. त्यावर आरोपींचा आक्षेप आहे. प्रा. साईबाबाच्या साथीदारांमध्ये महेश करिमन तिरकी, हेम केशवदत्ता मिश्रा, प्रशांत राही नारायण, व विजय नान तिरकी यांचा समावेश आहे. पाचवा साथीदार पांडू नरोटे (रा. मुरेवाडा, ता. एटापल्ली) याचा २५ ऑगस्ट २०२२ रोजी आजारपणामुळे मृत्यू झाला.
नागपूर: प्रा. गोकलकोंडा नागा साईबाबा उर्फ जी. एन. साईबाबाद्वारे दहशतवादी कारवाया प्रकरणातील शिक्षेविरुद्ध दाखल अपिलावर नागपूर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विनय जोशी व वाल्मिकी मेनेझेस यांच्या नवीन न्यायपीठासमक्ष अंतिम सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या एप्रिलमध्ये यासंदर्भात आदेश दिला होता. १७ जुलै रोजी अंतिम सुनावणीचा कार्यक्रम निर्धारित केला जाणार आहे.
बेकायदा कारवाया (प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत खटला दाखल करण्यापूर्वी सक्षम अधिकाऱ्याची मंजुरी मिळविण्याच्या बंधनकारक तरतुदीचे कायदेशीरपणे पालन करण्यात आले नाही, हे तांत्रिक कारण कारण पुढे करीत उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रोहित देव व अनिल पानसरे यांनी १४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी साईबाबा व त्याच्या चार साथीदारांना निर्दोष मुक्त केले होते. त्या निर्णयाविरुद्ध राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते.
आणखी वाचा-“विद्यापीठाने शेतकऱ्यांच्‍या आर्थिक विकासासाठी १० गावे दत्‍तक घ्‍यावी,” राज्यपालांचे आवाहन; म्हणाले…
सर्वोच्च न्यायालयाने १९ एप्रिल २०२३ रोजी आधीचा निर्णय रद्द केला आणि हे प्रकरण कायद्यानुसार नव्याने निकाली काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडे परत पाठविले. गडचिरोली सत्र न्यायालयाने ७ मार्च २०१७ रोजी विजय तिरकीला १० वर्षे सश्रम कारावास, तर इतर सर्व आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. तसेच, सर्वांवर एकूण तीन लाख रुपये दंड ठोठावला. त्यावर आरोपींचा आक्षेप आहे. प्रा. साईबाबाच्या साथीदारांमध्ये महेश करिमन तिरकी, हेम केशवदत्ता मिश्रा, प्रशांत राही नारायण, व विजय नान तिरकी यांचा समावेश आहे. पाचवा साथीदार पांडू नरोटे (रा. मुरेवाडा, ता. एटापल्ली) याचा २५ ऑगस्ट २०२२ रोजी आजारपणामुळे मृत्यू झाला.
