देवेश गोंडाणे
नागपूर : सहाय्यक प्राध्यापक, ग्रंथपाल आणि शारीरिक शिक्षण संचालक गट-अ करिता २१४ पदांच्या भरतीसंदर्भात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) देण्यात आलेल्या जाहिरातीत अनुसूचित जाती, जमाती तसेच दिव्यांगांना असलेल्या अर्हतेमधील ५ टक्के गुणांची सवलत वगळण्यात आली होती. ‘लोकसत्ता’ने या विषयाला वाचा फोडल्यावर अखेर ‘एमपीएससी’कडून शुद्धीपत्रक काढून ५ टक्के गुणांची सवलत लागू करून नव्याने अर्ज भरण्यास मुदतवाढ दिली आहे.
राज्यभर मराठा आरक्षणाचा लढा सुरू आहे. दुसरीकडे मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण नको, अशीही ओरड होत आहे. यातच पुन्हा अनुसूचित जाती, जमातीचे हक्काचे आरक्षण नाकारले जात असल्याचा आरोप होत होता. एमपीएससीकडून जाहिरात क्रं. ११४/२०२३ अन्वये सहाय्यक प्राध्यापक, ग्रंथपाल आणि शारीरिक शिक्षण संचालक गट-अ करिता २१४ पदांच्या भरती संदर्भात जाहिरात देण्यात आली. या जाहिरातीत पात्रतेकरिता पदव्युत्तर शिक्षण ५५ टक्के अशी अर्हता होती. यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्ग तसेच दिव्यांगांना देण्यात येणारी ५ टक्के सवलत संदर्भात कोणतीही सूचना नव्हती. आरक्षणाच्या नियमानुसार अनुसूचित जाती, जमातीच्या उमेदवारांना ५ टक्के सवलत म्हणजे ५० टक्के गुणांची मर्यादा दिली जाते. मात्र, आयोगाकडून कुठलेही स्पष्टीकरण न देता सरळ आरक्षणाचा नियमच डावलण्यात आल्याने आरक्षित घटकातील उमेदवारांना ऑनलाईन अर्जास मुकावे लागले.
हेही वाचा >>>नागपूर : शहरातील मध्यवर्ती गणेशपेठ बस स्थानकातील बसमध्ये आढळला बॉम्ब
आयोगाच्या अशा जाचक अटीमुळे हजारो विद्यार्थी परीक्षेसाठी अर्ज करू शकले नाहीत. ‘लोकसत्ता’ने या विषयाला वाचा फोडली होती. तर मानव अधिकार संरक्षण मंचद्वारे निवेदन पाठवून ‘एमपीएससी’चे लक्ष वेधले. या प्रयत्नांची आयोगाने दखल घेत ५ टक्के गुणांची सवलत देणारे शुद्धिपत्रक जाहीर केले. यानुसार आता सवलतीच्या गुणांचा लाभ घेणाऱ्या उमेदवारांना १४ फेब्रुवारीपर्यंत अर्ज करता येणार आहे.
