नागपूर : ‘आम्ही बघतोय, वित्त विभाग प्रत्येकवेळी न्यायक्षेत्राशी संबंधित फाईलवर ठाण मांडून बसत आहे. हा फार गंभीर विषय आहे’, अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांनी वित्त विभागाला फटकारले. ‘आम्ही तुम्हाला भरपूर संधी आणि वेळ दिला, तरी तुम्ही निर्णय घेत नाही. आता निवडणुका आल्यावर पुन्हा तुम्हाला ‘बहाणा’ मिळेल’, असेही न्यायालयाने म्हटले. सोबतच वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांना एका आठवड्यात याबाबत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. उच्च न्यायालयात दाखल होणाऱ्या बहुतांश प्रकरणांमध्ये राज्य शासनाचे विभाग प्रतिवादी असतात. मात्र, सरकारी वकील कार्यालयात कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याने शासकीय विभागांच्या शपथपत्रांचा मसुदा तयार करण्यास विलंब होतो. यामुळे प्रकरणे प्रलंबित राहतात, असे निरीक्षण न्यायालयाने मागील सुनावणीत नोंदवले होते. न्यायालयीन प्रकरणांबाबत विविध शासकीय विभागाशी समन्वय साधण्यासाठी सरकारी वकील कार्यालयातील रिक्त पदे भरण्याची गरज आहे, असे सांगून न्यायालयाने वेळोवेळी आदेशही दिले. यावर विधि विभागाच्या प्रधान सचिवांनी आणि महाधिवक्त्यांनी न्यायालयात सांगितले की, रिक्त पदे भरण्यासाठी विशेष समिती गठित करण्यात आली आहे. समितीने रिक्त पदांची भरती करण्यासाठी आराखडा तयार केला आणि हा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले. परंतु, वित्त विभागाने यावर निर्णय न घेतल्यामुळे न्यायालयाने मागील सुनावणीत विभागाला तंबी दिली होती. आणखी वाचा-नागपूरमध्ये सिमेंट रस्त्यांमुळे हरित आच्छादनात घट, ग्रीन सिटीचा दर्जा हिरावला यानंतरही बुधवारी झालेल्या सुनावणीत राज्य शासनाच्यावतीने अधिक वेळ मागण्यात आली. त्यामुळे न्यायालयाने वित्त विभागाच्या वर्तवणुकीवर तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. तुम्हाला प्रस्ताव फेटाळायचा आहे की स्वीकारायचा आहे, याचा निर्णय घ्या, पण फाईलवर ठाण मांडून बसू नका. तुम्ही जर एका आठवड्यात निर्णय नाही घेतला तर आम्हाला कडक कारवाई करावी लागेल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. वित्त विभागाच्या अतिरिक्त सचिवांना याबाबत पुढच्या आठवड्यात शपथपत्र सादर करायचे आहे. सरकारी वकील कार्यालयांमध्ये रिक्त पदे न भरल्याने न्यायालयांचा व्याप वाढतो आहे. राज्य शासनाने याबाबत संवेदनशील होणे गरजेचे आहे. न्यायालयात दाखल होणाऱ्या ८० टक्के प्रकरणांमध्ये राज्य शासन प्रतिवादी आहे. त्यामुळे त्यांनी याबाबत लवकर निर्णय घेणे अपेक्षित आहे, असे मत मागील सुनावणीत न्यायालयाने नोंदविले होते.
