नागपूर: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शनिवारी (१ फेब्रुवारी २०२५) अर्थसंकल्प सादर करतांना वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ७५ हजार जागा वाढवण्याची घोषणा केली. परंतु तुर्तास देशभरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात मोठ्या संख्येने शिक्षकांची पदे रिक्त आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी शिक्षक कुठून आणणार? हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (एनडीए) तिसऱ्यांदा लोकसभेची निवडणूक जिंकत देशात सत्ता स्थापन केली आहे. मोदी यांच्या तिसऱ्या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प आज (१ फेब्रुवारी २०५) सादर करण्यात आला. यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गरीब व मध्यमर्गीयांसाठी अनेक योजना सादर केल्या. यावेळी अर्थमंत्र्यंनी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये १० हजार जागा वाढवणार असल्याची घोषीत केले. तसेच त्या म्हणाल्या, पुढील पाच वर्षांमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील ७५ हजार जागा वाढवल्या जातील. गेल्या वर्षी अर्थमंत्र्यांनी देशात नवी वैद्यकीय महाविद्यालये उभारण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर आता एमबीबीएसच्या जागा वाढवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. दरम्यान मागे घोषीत केलेली वैद्यकीय महाविद्यालय वाढली असली तरी महाराष्ट्रासह बऱ्याच राज्यांमध्ये शिक्षकांची पदे सुमारे ३० ते ४० टक्के रिक्त आहेत. त्यामुळे पूर्वीच्याच महाविद्यालयात शिक्षकांची कमी असल्याने तेथील शिक्षणाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जातात. आता पाच वर्षांत ७५ हजारांनी विद्यार्थी क्षमता वढणार असल्याने चांगले वैद्यकीय शिक्षण मिळणार कुठून? हा प्रश्नही अनुत्तरीत आहे.
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या डोळ्यात धूफफेक…
वैद्यकीय शिक्षण व औषध द्रव्य विभागाच्या आखत्यारित असलेल्या राज्यातील शहर भागातील निवडक महाविद्यालय वगळता इतर सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांमध्ये सध्या मोठ्या संख्येने शिक्षकांची पदे रिक्त आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाकडून पदवी व पदव्यूत्तर अभ्यासक्रमासाठी निरीक्षणाची तारीख निश्चित झाल्यास एका संस्थेतील शिक्षक इतर संस्थेत बदली केल्याचे वैद्यकीय शिक्षण खात्याकडून दर्शवत तेथे आयोगाला संबंधित शिक्षक कार्यरत दाखवला जातो. निरीक्षणानंतर पून्हा संबंधित शिक्षक पूर्वीच्या पदावर परततो. या पद्धतीने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील शिक्षणाचा दर्जा कसा राहिल? हा प्रश्नही वैद्यकीय क्षेत्रात विचारल्या जात आहे.
निर्णयाचे स्वागत, परंतु शिक्षकांची पदे भरा
“केंद्र सरकारने देशात ७५ हजार वैद्यकीय जागा वाढवण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. परंतु या सगळ्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी सगळ्या महाविद्यालयात अद्यावत पायाभूत सुविधांसोबतच शिक्षकांची कायम पदे तातडीने भरण्याची गरज आहे. त्यामुळे उसनवारीवर शिक्षकांना वेगवेगळ्या ठिकामी पाठवण्याची गरज पडणार नाही, अशी माहिती महाराष्ट्र वैद्यकीय शिक्षक संघटनेचे राज्य अध्यक्ष डॉ. समीर गोलावार यांनी दिली.
