लोकजागर : उमद्या व खुज्या रेषांची स्पर्धा

विरोधासाठी विरोध आणि जनतेच्या भल्यासाठी विरोध असा शब्दछल राजकीय नेत्यांकडून हमखास केला जातो. सत्ताधाऱ्यांच्या एखाद्या प्रकल्पाला विरोधकांकडून केवळ राजकीय हेतूने विरोध केला जात असेल तरी तो जनतेच्या भल्यासाठी कसा आहे, हेही सांगण्याची हातोटी राजकारण्यांकडे असते. सत्ताधाऱ्यांचा एखादा प्रकल्प प्रदेशाच्या विकासाशी संबंधित असेल तरी त्यालाही विरोध हे चित्रही आता सर्वदूर दिसू लागले आहे. मुळात एखाद्या हिताच्या प्रकल्पावर सत्ताधारी व विरोधक एकत्र आले आहेत, असे चित्र राजकारणात दुर्मिळ झाले आहे. विदर्भात तर ते अभावानेच दिसते. नाही म्हणायला काही उदाहरणे डोळ्यासमोर येतात, पण तीही मोजकीच. इतरत्र मग सत्ताधाऱ्यांच्या प्रत्येक कृतीला विरोध हेच चित्र कायम दिसते. हे सारे आठवण्याचे कारण राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी त्यांच्या मतदारसंघात घेतलेला रोजगार मेळावा आहे. यावरून सध्या वाद-प्रतिवादाचा जोरदार धुराळा उडवला जात आहे. बेरोजगारांची आताच आठवण आली का? किती तरुणांना नोकरी मिळाली? मुंबई, पुण्यात आठ हजारांची नोकरी देणे ही थट्टा नाही का? प्रचंड गर्दी जमूनही निवडकांनाच नोकरी का? यासारखे प्रश्न विरोधकांकडून उपस्थित केले जात आहेत, जे सर्वथा गैरलागू आहेत. सध्या बेरोजगारीची समस्या सर्वात ज्वलंत आहे. ती सोडवणे भल्याभल्यांना जमले नाही. अशावेळी मुनगंटीवारांनी त्यात लक्ष घातले असेल तर त्यात काहीही गैर नाही.

तरुण मतदारांची संख्या लक्षात घेता कोणताही सत्ताधारी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवूनच असे मेळावे घेणार, त्यामुळे तेही अपेक्षित आहे. नोकरीच्या संधी व बेरोजगारांची संख्या हे प्रमाण इतके व्यस्त झाले आहे की आलेल्या सर्वाना नोकरी मिळणे शक्य नाही. अशा स्थितीत कुणी हे धाडस करत असेल तर त्याला बेरोजगारांची थट्टा संबोधणे योग्य नाही. आता जे विरोध करतात, ते सत्तेत असताना त्यांनी किती मेळावे घेतले, या प्रश्नाचे उत्तर नाही असे येते. काँग्रेसच्या कार्यकाळात असे मेळावे झाले नाही, मग भाजप सत्तेत असताना होत असतील तर त्याला होणारा विरोध जनतेच्या हितासाठी आहे, असे कसे म्हणता येईल? मेळाव्यात जे आले ते स्वमर्जीने, समजा त्यांना कमी वेतनाची नोकरी परवडत नसेल तर त्यांनी ती नाकारावी. त्यासाठी त्रयस्थांनी ओरडा करण्याचे कारण काय? याच मेळाव्यात कुणा तरुणाला मारहाण होत असेल तर आयोजकांचा हा उद्दामपणा ठरतो व तोही तेवढाच निषेधार्ह आहे. प्रश्न या मेळाव्यापुरता मर्यादित नाही. सरकार कुणाचेही असो रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करणे, त्यासाठी श्रेयाची आशा न ठेवणे या वृत्तीचा मोठा अभाव वैदर्भीय नेत्यांमध्ये दिसतो. हे लक्षात घेतले की अशा स्थानिक पातळीवरच्या मेळाव्याला विरोध करण्याचे राजकारण फारच उथळ वाटू लागते. ‘स्वत:ची रेष मोठी करायची, दुसऱ्याची खोडण्यात वेळ घालवू नये.

जनतेच्या हिताचे असेल तर दुसऱ्याची रेषसुद्धा वाढवावी.’ हे वाक्य वैदर्भीय राजकारणात फार प्रचलित आहे. या वाक्याला अनुसरून किती राजकारणी वागताना आपल्याला दिसतात? उपराजधानीत मिहानचा प्रकल्प काँग्रेसच्या काळात मंजूर झाला तेव्हा सत्तेत नसतानासुद्धा गडकरी या प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ विदर्भभर भाषणे देत फिरले. सत्तेत आल्यावर त्यांनी तसेच देवेंद्र फडणवीस यांनी मिहानला बळकटी कशी येईल, यासाठी मनापासून प्रयत्न केले. त्यात यश किती आले, हा भाग अलहिदा! पण काँग्रेसचे दुखणे म्हणून त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले नाही. गोसीखुर्द हेही काँग्रेसच्या काळातील धरण. आता भाजप सत्तेत आल्यावर तरी ते पूर्ण व्हावे असेच सत्ताधाऱ्यांना तसेच विरोधकांना सुद्धा वाटते, पण त्यासाठी विरोधक सत्ताधाऱ्यांशी कधी हातमिळवणी करताना दिसत नाहीत. प्रफुल्ल पटेल मंत्री असताना त्यांनी साकोलीत भेल प्रकल्प आणला. ते सत्तेबाहेर गेले व सत्तेत आलेल्या भाजपच्या नेत्यांनी सुद्धा या प्रकल्पाला वाऱ्यावर सोडले.

प्रतिभाताई पाटील राष्ट्रपती असताना त्यांनी अमरावतीत भारत डायनामिक लिमिटेड या क्षेपणास्त्राचे सुटे भाग तयार करणाऱ्या कारखान्याची मुहूर्तमेढ रोवली. त्या पदावरून गेल्या, त्यांचे पुत्रही पराभूत झाले व हा प्रकल्प कायमचा अडगळीत गेला. त्यांच्या विरोधात असलेले डॉ. सुनील देशमुख आता सत्तेत आहेत. मुख्यमंत्री विदर्भाचे आहेत, पण या प्रकल्पावर कुणी बोलत नाही. यासाठी ज्यांच्या जमिनी संपादित झाल्या तो शेतकरी हात चोळत बसला आहे. वऱ्हाडात खारपाणपट्टय़ावर उपाय काय, या प्रश्नावर अनेक सरकारे आली व गेली तरी मंथन सुरूच आहे. यावर तोडगा निघावा म्हणून सत्ताधारी व विरोधक कधी एकत्र येताना दिसत नाही. संत्री प्रक्रिया प्रकल्पाच्या बाबतीत सत्तेत येणाऱ्या प्रत्येक वैदर्भीय नेत्याने आपल्यापरी प्रयत्न केले, पण अजूनही हा प्रकल्प यशस्वी होऊ शकला नाही. विदर्भाच्या विकासात महत्त्वाचे ठरणारे हे मुद्दे आहेत. यावर एकत्र न येता टीका करायची हेच राजकारण विदर्भाला मागे नेणारे आहे. सत्ता बदलली की टीका करणारे चेहरे तेवढे बदलतात व त्या चेहऱ्याकडे बघणे तेवढे जनतेच्या नशिबी येते. सत्ताधारी कुणीही असो, तो एखादा प्रकल्प आणत असेल, रोजगाराच्या संधी देण्यासाठी प्रयत्न करत असेल तर त्याचे काम पूर्ण होण्याआधीच व लोकांना त्याचे फायदे, तोटे कळण्याआधीच आणि अशा कामांचे योग्य अंकेक्षण होण्याआधीच त्यावर टीका करणे उथळ राजकारण झाले.

नेमका तोच प्रकार विदर्भात जास्त दिसतो, हे दुर्दैवी आहे. यामुळेच विदर्भात विकासाच्या क्षेत्रात मूलभूत काम होताना दिसत नाही, याची जाणीव या राजकारणात रमणाऱ्यांना नाही. गेल्या चार वर्षांत राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी काय केले व काय केले नाही, या प्रश्नाचा साधा विचार जरी केला तरी यश व अपयशाचे मुद्दे पटकन समोर येतात. त्यावरून सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरण्याचा पूर्ण हक्क विरोधकांना आहे. वैदर्भीय विरोधक नेमके त्यावर कधी बोलताना दिसत नाही. सत्ताधाऱ्यांच्या प्रत्येक कृतीला विरोध वा आक्षेप अशी भूमिका विरोधकांची राहिली तर विकासाचा मूलभूत एजंडा आपसूकच मागे पडेल आणि वर उल्लेखलेले प्रश्न कधीच मार्गी लागणार नाहीत. हे प्रश्न मार्गी लागायचे असतील तर वैदर्भीय नेत्यांनी दुसऱ्याची रेष पुसण्यासाठी झटणे थांबवावे व स्वत:ची रेष कशी मोठी करता येईल, यासाठी प्रयत्न करावे. त्यातून नेतृत्वाचे मोठेपण दिसेल व सध्या प्रचलित असलेले विरोधाचे खुजेपण लोप पावेल.