कामगारांच्या मुलांना शिक्षणासाठी आर्थिक मदत, १७ कोटी अन् …

महाराष्ट्र शासनाने इमारत व इतर बांधकाम कामगार नियम, २००७ अंतर्गत महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाची स्थापना केली. राज्यभरातील कामगार कार्यालयांमार्फत या मंडळाच्यामाध्यमातून कामगारांची नोंदणी करण्यात येते व विविध कल्याणकारी  योजनांचे लाभ पुरविण्यात येतात. नोंदीत कामगारांना कामगार विभागाने जाहीर केलेल्या शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक व आरोग्य विषयक योजनांचे लाभ थेट डिबिटी पद्धतीने देण्यात येतात. तसेच कामगारांना अत्यावश्यक संच, सुरक्षा संच व गृहोपयोगी वस्तू संच वितरीत करण्यात येतात.

नागपूर विभागात २३ हजारांवर कामगारांच्या पाल्यांना ८ कोटींपेक्षा जास्त कामगारांना शैक्षणिक सहाय्यांतर्गत त्यांच्या दोन पाल्यांना शाळेतील किमान ७५ टक्के किंवा अधिक उपस्थिती असणाऱ्या इयत्ता १ ली ते ७ वी साठी प्रतिवर्षी २ हजार ५०० रुपये तर ८ वी ते १० वी साठी प्रतिवर्षी ६ हजार रुपये शैक्षणिक अर्थ सहाय्य देण्यात येते. या योजनेंतर्गत नागपूर विभागात २३ हजार ६३२ कामगारांच्या पाल्यांना ८ कोटी ३५ लाख ५६ हजार रुपयांचे शैक्षणिक सहाय्य देण्यात आले. या योजनेंतर्गत विभागात सर्वाधिक ११ हजार ६८१ लाभार्थी वर्धा जिल्ह्यातील असून त्यांना ४ कोटी २० लाख ४५ हजार रुपयांचे शैक्षणिक सहाय्य प्रदान करण्यात आले. नागपूर जिल्ह्यातील ७ हजार २८१ लाभार्थ्यांना २ कोटी ५३ लाख ५० हजार रुपयांचे, भंडारा जिल्ह्यातील ३३७ लाभार्थ्यांना ११ लाख ३२ हजार ५०० रुपयांचे, गोदिंया जिल्ह्यातील १ हजार ९५९ लाभार्थ्यांना ६९ लाख ६० हजार रुपयांचे, चंद्रपूर जिल्ह्यातील १९६ लाभार्थ्यांना ६ लाख ९० हजार रुपयांचे आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील २ हजार १७८ लाभार्थ्यांना ७३ लाख ८७ हजार ५०० रुपयांचे शैक्षणिक अर्थसहाय्य देण्यात आले.

कामगारांच्या इयत्ता 11 वी व 12 वीतील पाल्यांच्या शिक्षणासाठी 7 कोटींच्यावर शैक्षणिक सहाय्य तर इयत्ता 10 वी व 12 वी उत्तीर्ण पाल्यांना 2 कोटीं पेक्षा जास्त प्रोत्साहन सहाय्य प्रदान करण्यात आले. 

कामगारांच्या दोन पाल्यांना

इयत्ता 10 वी व 12 मध्ये किमान ५० टक्के किंवा अधिक गुण प्राप्त झाल्यास १० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनात्मक शैक्षणिक सहाय्य देण्यात येते. विभागातील कामगारांच्या २ हजार १७९ पाल्यांना २ कोटी १७ लाख ९० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन शैक्षणिक सहाय्य देण्यात आले. नागपूर जिल्ह्यातील ३९८ लाभार्थ्यांना ३९ लाख ८० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन शैक्षणिक सहाय्य देण्यात आले.