नागपूर: समाजातील सर्व प्रकारच्या जातीभेदाची आणि असमानतेची दरी दूर होऊन समाज एकसंध व्हावा म्हणून मागासवर्गीय व सवर्ण यांच्यातील विवाहाप्रमाणेच मागसवर्गीयांमध्ये विविध प्रवर्गातील आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनातर्फे समाज कल्याण विभाग जिल्हा परिषद अंतर्गत “आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक सहाय्य योजना” राबविली जात असून या योजेनेंतर्गत अंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना ५० प्रोत्साहनपर आर्थिक सहाय्य दिले जाते. सामाजिक समता व समरसता निर्माण करण्याच्या दृष्टीने आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहनपर ही योजना राबविण्यात येत आहे.
आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहनपर आर्थिक सहाय्य योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. विभागामार्फत कुठल्याही नवविवाहितांना दूरध्वनीद्वारे संपर्क केला जात नाही. तरी काही अनोळखी व्यक्ती दूरध्वनीद्वारे आंतरजातीय विवाहित जोडप्यांना आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहनपर आर्थिक सहाय्य योजनांचे पैसे मिळत असल्याबाबत चुकीची माहिती पसरवित असल्याचे या कार्यालयाचा निदर्शनास आले आहे. सदर बाब ही गंभीर स्वरुपाची असून नवविवाहित जोडप्यांची आर्थिक फसवणूक होत असल्याची आशंका नाकारता येत नाही. तरी असे फोन आल्यास त्वरित स्थानिक पोलीस स्टेशन व जिल्हा समाज कल्याण विभाग, जिल्हा परिषद, नागपूर या कार्यालयात तत्काळ तक्रार करण्यात यावी, असे आवाहन विभागामार्फत करण्यात येत आहे. या पूर्वी आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहनपर आर्थिक सहाय्य योजनांचे लाभ दिलेल्या लाभार्थी जोडप्यांची यादी ही जिल्हा परिषद, नागपूर यांची वेबसाईट https://www.nagpurzp.com वर उपलब्ध आहे.
हेही वाचा – एसटीच्या इलेक्ट्रिक बस तोट्यात, सरासरी एका किलोमीटर मागे…
हेही वाचा – नवेगावबांधमध्ये पर्यटकांसाठी सूसज्ज निवास व्यवस्था ; या आहेत सुविधा
योजनेचे लाभार्थी कोण होऊ शकतात?
ही योजना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती विमुक्त जाती व भटक्या जमातीच्या व्यक्तीपैकी एक व्यक्ती व दुसरी व्यक्ती सुवर्ण, हिंदू लिंगायत जैन, शिख यांच्यातील असेल तर अशा आंतरजातीय विवाहितास योजना लागू करण्यात आलेली आहे. तसेच या योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यामधील आंतर प्रवर्गामधील आंतरजातीय विवाहितांसाठी आंतरजातीय विवाहाच्या सवलती लागू करण्यात आलेल्या आहेत. या योजनेमध्ये ५० हजार रुपये याप्रमाणे प्रति जोडपे डीबीटी तत्वावर अनुदान देण्यात येते. हे अनुदान विवाहित जोडप्यांच्या मूळ कागदपत्राची तपासणी करून त्यांचे संयुक्त बँक खात्यावर पीएफएमएस प्रणालीमार्फत डीबीटीद्वारे प्रदान करण्यात येते. ही योजना जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागामार्फत नवविवाहित लाभार्थी जोडप्यांना आर्थिक सहाय्य करीत आहे.