मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण; दुष्काळग्रस्तांसाठी केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकारच्या उपाययोजना
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
रिकामी तिजोरी आणि कर्जाचा डोंगर हा वारसा आधीच्या सरकारकडून मिळाला असल्याने पुढील तीन वष्रे तरी आíथक परिस्थिती बिकटच राहील. पण आम्ही मार्ग काढत आहोत, असे प्रतिपादन करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळाचे राजकारण न करता शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सर्वानी एकदिलाने उभे राहावे, असे आवाहन केले. अदानी, अंबानी यांनी डाळींची साठेबाजी केल्याचा आरोप करणाऱ्यांनी पुरावे द्यावेत, आम्ही कोणाकडे पाहून छापे घातले नाहीत, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
विधिमंडळाचे अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत असून विरोधी पक्षांनीआक्रमक भूमिका घेतली आहे. या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधिमंडळ कामकाज मंत्री गिरीश बापट यांना पाठवून विरोधी पक्षांना चहापानासाठी आमंत्रित केले होते. पण त्यांनी बहिष्कार टाकल्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विरोधकांना प्रत्युत्तर देत त्यांचे आरोप खोडून काढले. सतत चार वष्रे दुष्काळाला सामोरे जावे लागत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नराश्य आहे. गेल्यावर्षीप्रमाणे केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकारने मदत देण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्राने ९२० कोटी रुपये अग्रिम दिले आहेत. दरवर्षीपेक्षा यंदा लवकर केंद्राकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला असून केंद्राच्या पथकाने दोन वेळा पाहणीही केली आहे, असे सांगून मदतीचा प्रस्ताव पाठविण्यात कोणताही उशीर झाला नसल्याचे स्पष्ट केले.
तिजोरीत खडखडाट असूनही दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना गेल्यावर्षी सुमारे आठ हजार कोटी रुपयांची मदत शेतकऱ्यांना करण्यात आली व यंदा त्याहूनही अधिक देण्यात येईल. पण कर्जाचा डोंगर असून उत्पन्न वाढविण्याचे आमचे प्रयत्न आहेत. तरीही पुढील तीन वष्रे कर्जाच्या परतफेडीचे मोठे हप्ते जाणार असल्याने परिस्थिती कठीणच राहील. डाळींचे देशांतर्गत उत्पादन कमी असल्याने आयात आणखी वाढवावी लागणार आहे. दर कमी होण्यासाठी सर्वतोपरी उपाययोजना करीत असून जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातील तरतुदींचा वापर करून डाळींचे दर नियंत्रित करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यासाठी विधी व न्याय विभागाचे मत मागविण्यात आले आहे.
- कोणत्याही विषयावर चच्रेची तयारी
- डाळींची टंचाई उत्पादन कमी झाल्याने जाणवणार
- चार हजार कोटी रुपयांचा गरव्यवहार डाळप्रकरणी झाल्याचा आरोप हास्यास्पद
- मोठय़ा प्रमाणावर कापूस खरेदी सुरू, ३ डिसेंबपर्यंतचे पसेही दिले
सेनेची भूमिका काय?
शिवसेना सत्तेत आहे की विरोधात?, असा सवाल विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांनी केला. सत्तेत सहभागी भाजप व सेनेत एकवाक्यता नाही, सरकारची वर्षपूर्तीसुद्धा हे दोन्ही पक्ष एका व्यासपीठावर साजरी करू शकत नाही. भाजप वेगळा आणि सेना वेगळा कार्यक्रम घेते. पुढच्या काळात सेनेचा मुख्यमंत्री असेल, असे शिवसेना पक्ष प्रमुख सांगतात. सरकारच्या धोरणावर टीका करतात. आमदारांना आक्रमक भूमिका घेण्यास सांगतात. सरकारमध्ये राहून सेनेने विरोधी पक्षाची भूमिका घेण्याऐवजी राजीनामा देऊन बाहेर पडावे, असा सल्ला विखे यांनी दिला.
रिकामी तिजोरी आणि कर्जाचा डोंगर हा वारसा आधीच्या सरकारकडून मिळाला असल्याने पुढील तीन वष्रे तरी आíथक परिस्थिती बिकटच राहील. पण आम्ही मार्ग काढत आहोत, असे प्रतिपादन करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळाचे राजकारण न करता शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सर्वानी एकदिलाने उभे राहावे, असे आवाहन केले. अदानी, अंबानी यांनी डाळींची साठेबाजी केल्याचा आरोप करणाऱ्यांनी पुरावे द्यावेत, आम्ही कोणाकडे पाहून छापे घातले नाहीत, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
विधिमंडळाचे अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत असून विरोधी पक्षांनीआक्रमक भूमिका घेतली आहे. या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधिमंडळ कामकाज मंत्री गिरीश बापट यांना पाठवून विरोधी पक्षांना चहापानासाठी आमंत्रित केले होते. पण त्यांनी बहिष्कार टाकल्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विरोधकांना प्रत्युत्तर देत त्यांचे आरोप खोडून काढले. सतत चार वष्रे दुष्काळाला सामोरे जावे लागत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नराश्य आहे. गेल्यावर्षीप्रमाणे केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकारने मदत देण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्राने ९२० कोटी रुपये अग्रिम दिले आहेत. दरवर्षीपेक्षा यंदा लवकर केंद्राकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला असून केंद्राच्या पथकाने दोन वेळा पाहणीही केली आहे, असे सांगून मदतीचा प्रस्ताव पाठविण्यात कोणताही उशीर झाला नसल्याचे स्पष्ट केले.
तिजोरीत खडखडाट असूनही दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना गेल्यावर्षी सुमारे आठ हजार कोटी रुपयांची मदत शेतकऱ्यांना करण्यात आली व यंदा त्याहूनही अधिक देण्यात येईल. पण कर्जाचा डोंगर असून उत्पन्न वाढविण्याचे आमचे प्रयत्न आहेत. तरीही पुढील तीन वष्रे कर्जाच्या परतफेडीचे मोठे हप्ते जाणार असल्याने परिस्थिती कठीणच राहील. डाळींचे देशांतर्गत उत्पादन कमी असल्याने आयात आणखी वाढवावी लागणार आहे. दर कमी होण्यासाठी सर्वतोपरी उपाययोजना करीत असून जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातील तरतुदींचा वापर करून डाळींचे दर नियंत्रित करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यासाठी विधी व न्याय विभागाचे मत मागविण्यात आले आहे.
- कोणत्याही विषयावर चच्रेची तयारी
- डाळींची टंचाई उत्पादन कमी झाल्याने जाणवणार
- चार हजार कोटी रुपयांचा गरव्यवहार डाळप्रकरणी झाल्याचा आरोप हास्यास्पद
- मोठय़ा प्रमाणावर कापूस खरेदी सुरू, ३ डिसेंबपर्यंतचे पसेही दिले
सेनेची भूमिका काय?
शिवसेना सत्तेत आहे की विरोधात?, असा सवाल विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांनी केला. सत्तेत सहभागी भाजप व सेनेत एकवाक्यता नाही, सरकारची वर्षपूर्तीसुद्धा हे दोन्ही पक्ष एका व्यासपीठावर साजरी करू शकत नाही. भाजप वेगळा आणि सेना वेगळा कार्यक्रम घेते. पुढच्या काळात सेनेचा मुख्यमंत्री असेल, असे शिवसेना पक्ष प्रमुख सांगतात. सरकारच्या धोरणावर टीका करतात. आमदारांना आक्रमक भूमिका घेण्यास सांगतात. सरकारमध्ये राहून सेनेने विरोधी पक्षाची भूमिका घेण्याऐवजी राजीनामा देऊन बाहेर पडावे, असा सल्ला विखे यांनी दिला.
