प्रशांत देशमुख

वर्धा : वर्धा येथे आयोजित ९६ व्या अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनास राज्य शासनाकडून मिळणारे ५० लाखांचे अनुदान प्राप्त न झाल्याने तयारीची गती मंदावली आहे. अनुदान न मिळण्याला आचारसंहिता कारणीभूत असल्याचे सांगितले जात आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वीच्या संमेलनांना उद्घाटनाच्या एक महिन्यापूर्वीच निधी मिळायचा.

Bharatiya Janata Party continues to pursue the state government for waiver of penalty on property tax panvel municipal corporation
पनवेल: शास्तीमाफीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा
nana patekar reacts on allu arjun arrest
अल्लू अर्जुनच्या अटक प्रकरणावर नाना पाटेकर म्हणाले, “कोणाला…
Manoj Jarange Patil
Manoj Jarange : जरांगे विरूद्ध फडणवीस संघर्ष पुन्हा पेटणार? शपथविधी होताच पाटलांचा राज्य सरकारला अल्टिमेटम, म्हणाले…
bitcoin price review bitcoin prices got a boost reaches 100000 usd
विश्लेषण : ‘बिटकॉइन’ पोहोचले १ लाख डॉलरवर… का आणि कसे? भारतात मान्यता मिळेल?
Waqf Amendment Bill to be tabled in February 2025 budget session
‘वक्फ’मध्ये महत्त्वाचे बदल नाहीच? मूळ विधेयक लोकसभेत संमत होण्याची शक्यता
Celebrations in Baramati after Ajit Pawar becomes Deputy Chief Minister Pune news
अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर बारामतीमध्ये जल्लोष
sharad pawar shares stage with modi in Akhil Bharatiya Marathi Sahitya Sammelan event
साहित्य संमेलनाच्या मंचावर मोदी-पवार एकत्र ? ७० वर्षांपूर्वीच्या प्रसंगाच्या पुनरावृत्तीचा आयोजकांचा प्रयत्न
congress leader atul londhe
राज्यपालांना भेटण्यापूर्वीच शपथविधीची निमंत्रणपत्रिका तयार; काँग्रेस प्रवक्ते अतुल लोंढे म्हणतात, “संविधानाला न…”

हेही वाचा >>>नागपूर: मूत्रपिंडाच्या प्रतीक्षेतील शिक्षकाकडूनच अवयवदान

संमेलनाचे एक संरक्षक सागर मेघे यांनी तत्परतेने दिलेल्या मदतीवरच सध्या तयारी सुरू आहे. परंतु ती पुरेशी नसल्याने स्थानिक आयोजकांनी लोकवर्गणीचा सपाटा लावला आहे. भाजपचे आमदार डॉ. पंकज भोयर, समीर कुणावार, दादाराव केचे तसेच विधान परिषद सदस्य डॉ. रामदास आंबटकर व अभिजीत वंजारी यांनी आमदार निधीतून प्रत्येकी दहा लाख देण्याचे पत्र प्रशासनास दिले आहे. काँग्रेसचे आमदार रणजीत कांबळे यांनी विनंतीला उत्तर दिले नाही. आमदार निधीवर आचारसंहितेचे सावट आहे. संमेलनाची मुख्य आयोजक संस्था विदर्भ साहित्य संघच आहे. त्यांच्या गंगाजळीतून पैसा मिळणार का, अशी विचारणा होत आहे. या संस्थेचे अध्यक्ष व संमेलनाचे कार्यवाह प्रदीप दाते यांना याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी बोलण्याचे टाळले. याआधी अन्य ठिकाणी झालेल्या संमेलनात शिक्षण व अन्य श्रीमंत संस्था आयोजक असल्याने काेट्यवधींचा निधी गोळा झाला होता. इथे साहित्य संस्थाच आयोजक असल्याने निधीबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. संमेलन तयारीवर लक्ष ठेवून असलेले जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले म्हणाले, आमदारांनी त्यांच्या निधीतून मदत देण्याचे पत्र दिले आहे. आचारसंहिता असल्याने निधी खर्च करण्याची परवानगी निवडणूक आयोगाकडे मागण्यात आली आहे. राज्य शासनाचाही निधी लवकरच मिळण्याची अपेक्षा आहे.

हेही वाचा >>>वंचित व शिवसेना युतीमुळे पश्चिम वऱ्हाडात राजकीय समीकरणे बदलणार

अध्यक्षपदाच्या वादाची पार्श्वभूमी!
ज्येष्ठ लेखक प्रा. सुरेश द्वादशीवार संमेलनाचे अध्यक्ष झाल्यास शासनाचे सहकार्य मिळणार नाही, अशी भूमिका एका ‘बड्या’ नेत्याने घेतल्याची बरीच चर्चा झाली. यातून मोठे वादळ उठले. मात्र साहित्य महामंडळाने या ‘बड्या’ नेत्याची भूमिका मान्य केली. कारण शासनाचे सहकार्य मंडळास अपरिहार्य वाटले. परंतु, आता संमेलन उंबरठ्यावर आले असताना व ‘बड्या’ नेत्याची भूमिका मान्य केल्यानंतरही शासनाचे अनुदान रखडलेच असल्याने आयोजकांची पंचाईत झाल्याचे चित्र आहे.

राज्य सरकारच्या निषेधाचा ठराव मांडण्याची मागणी
साहित्य संमेलनातील शाही मेजवानीत तीन दिवसात ९० पेक्षा अधिक पदार्थ वाढले जाणार आहेत. आयोजकांची ही मेजवानी म्हणजे विदर्भातील विवश शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. विदर्भात आजवर ५० हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. या आत्महत्यांसाठी सरकार जबाबदार आहे. त्यामुळे या सरकारच्या निषेधाचा ठराव साहित्य संमेलनात पारित करा, अशी मागणी विदर्भवाद्यांनी साहित्य महामंडळाकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.

Story img Loader