प्रशांत देशमुख
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
वर्धा : वर्धा येथे आयोजित ९६ व्या अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनास राज्य शासनाकडून मिळणारे ५० लाखांचे अनुदान प्राप्त न झाल्याने तयारीची गती मंदावली आहे. अनुदान न मिळण्याला आचारसंहिता कारणीभूत असल्याचे सांगितले जात आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वीच्या संमेलनांना उद्घाटनाच्या एक महिन्यापूर्वीच निधी मिळायचा.
हेही वाचा >>>नागपूर: मूत्रपिंडाच्या प्रतीक्षेतील शिक्षकाकडूनच अवयवदान
संमेलनाचे एक संरक्षक सागर मेघे यांनी तत्परतेने दिलेल्या मदतीवरच सध्या तयारी सुरू आहे. परंतु ती पुरेशी नसल्याने स्थानिक आयोजकांनी लोकवर्गणीचा सपाटा लावला आहे. भाजपचे आमदार डॉ. पंकज भोयर, समीर कुणावार, दादाराव केचे तसेच विधान परिषद सदस्य डॉ. रामदास आंबटकर व अभिजीत वंजारी यांनी आमदार निधीतून प्रत्येकी दहा लाख देण्याचे पत्र प्रशासनास दिले आहे. काँग्रेसचे आमदार रणजीत कांबळे यांनी विनंतीला उत्तर दिले नाही. आमदार निधीवर आचारसंहितेचे सावट आहे. संमेलनाची मुख्य आयोजक संस्था विदर्भ साहित्य संघच आहे. त्यांच्या गंगाजळीतून पैसा मिळणार का, अशी विचारणा होत आहे. या संस्थेचे अध्यक्ष व संमेलनाचे कार्यवाह प्रदीप दाते यांना याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी बोलण्याचे टाळले. याआधी अन्य ठिकाणी झालेल्या संमेलनात शिक्षण व अन्य श्रीमंत संस्था आयोजक असल्याने काेट्यवधींचा निधी गोळा झाला होता. इथे साहित्य संस्थाच आयोजक असल्याने निधीबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. संमेलन तयारीवर लक्ष ठेवून असलेले जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले म्हणाले, आमदारांनी त्यांच्या निधीतून मदत देण्याचे पत्र दिले आहे. आचारसंहिता असल्याने निधी खर्च करण्याची परवानगी निवडणूक आयोगाकडे मागण्यात आली आहे. राज्य शासनाचाही निधी लवकरच मिळण्याची अपेक्षा आहे.
हेही वाचा >>>वंचित व शिवसेना युतीमुळे पश्चिम वऱ्हाडात राजकीय समीकरणे बदलणार
अध्यक्षपदाच्या वादाची पार्श्वभूमी!
ज्येष्ठ लेखक प्रा. सुरेश द्वादशीवार संमेलनाचे अध्यक्ष झाल्यास शासनाचे सहकार्य मिळणार नाही, अशी भूमिका एका ‘बड्या’ नेत्याने घेतल्याची बरीच चर्चा झाली. यातून मोठे वादळ उठले. मात्र साहित्य महामंडळाने या ‘बड्या’ नेत्याची भूमिका मान्य केली. कारण शासनाचे सहकार्य मंडळास अपरिहार्य वाटले. परंतु, आता संमेलन उंबरठ्यावर आले असताना व ‘बड्या’ नेत्याची भूमिका मान्य केल्यानंतरही शासनाचे अनुदान रखडलेच असल्याने आयोजकांची पंचाईत झाल्याचे चित्र आहे.
राज्य सरकारच्या निषेधाचा ठराव मांडण्याची मागणी
साहित्य संमेलनातील शाही मेजवानीत तीन दिवसात ९० पेक्षा अधिक पदार्थ वाढले जाणार आहेत. आयोजकांची ही मेजवानी म्हणजे विदर्भातील विवश शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. विदर्भात आजवर ५० हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. या आत्महत्यांसाठी सरकार जबाबदार आहे. त्यामुळे या सरकारच्या निषेधाचा ठराव साहित्य संमेलनात पारित करा, अशी मागणी विदर्भवाद्यांनी साहित्य महामंडळाकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
वर्धा : वर्धा येथे आयोजित ९६ व्या अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनास राज्य शासनाकडून मिळणारे ५० लाखांचे अनुदान प्राप्त न झाल्याने तयारीची गती मंदावली आहे. अनुदान न मिळण्याला आचारसंहिता कारणीभूत असल्याचे सांगितले जात आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वीच्या संमेलनांना उद्घाटनाच्या एक महिन्यापूर्वीच निधी मिळायचा.
हेही वाचा >>>नागपूर: मूत्रपिंडाच्या प्रतीक्षेतील शिक्षकाकडूनच अवयवदान
संमेलनाचे एक संरक्षक सागर मेघे यांनी तत्परतेने दिलेल्या मदतीवरच सध्या तयारी सुरू आहे. परंतु ती पुरेशी नसल्याने स्थानिक आयोजकांनी लोकवर्गणीचा सपाटा लावला आहे. भाजपचे आमदार डॉ. पंकज भोयर, समीर कुणावार, दादाराव केचे तसेच विधान परिषद सदस्य डॉ. रामदास आंबटकर व अभिजीत वंजारी यांनी आमदार निधीतून प्रत्येकी दहा लाख देण्याचे पत्र प्रशासनास दिले आहे. काँग्रेसचे आमदार रणजीत कांबळे यांनी विनंतीला उत्तर दिले नाही. आमदार निधीवर आचारसंहितेचे सावट आहे. संमेलनाची मुख्य आयोजक संस्था विदर्भ साहित्य संघच आहे. त्यांच्या गंगाजळीतून पैसा मिळणार का, अशी विचारणा होत आहे. या संस्थेचे अध्यक्ष व संमेलनाचे कार्यवाह प्रदीप दाते यांना याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी बोलण्याचे टाळले. याआधी अन्य ठिकाणी झालेल्या संमेलनात शिक्षण व अन्य श्रीमंत संस्था आयोजक असल्याने काेट्यवधींचा निधी गोळा झाला होता. इथे साहित्य संस्थाच आयोजक असल्याने निधीबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. संमेलन तयारीवर लक्ष ठेवून असलेले जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले म्हणाले, आमदारांनी त्यांच्या निधीतून मदत देण्याचे पत्र दिले आहे. आचारसंहिता असल्याने निधी खर्च करण्याची परवानगी निवडणूक आयोगाकडे मागण्यात आली आहे. राज्य शासनाचाही निधी लवकरच मिळण्याची अपेक्षा आहे.
हेही वाचा >>>वंचित व शिवसेना युतीमुळे पश्चिम वऱ्हाडात राजकीय समीकरणे बदलणार
अध्यक्षपदाच्या वादाची पार्श्वभूमी!
ज्येष्ठ लेखक प्रा. सुरेश द्वादशीवार संमेलनाचे अध्यक्ष झाल्यास शासनाचे सहकार्य मिळणार नाही, अशी भूमिका एका ‘बड्या’ नेत्याने घेतल्याची बरीच चर्चा झाली. यातून मोठे वादळ उठले. मात्र साहित्य महामंडळाने या ‘बड्या’ नेत्याची भूमिका मान्य केली. कारण शासनाचे सहकार्य मंडळास अपरिहार्य वाटले. परंतु, आता संमेलन उंबरठ्यावर आले असताना व ‘बड्या’ नेत्याची भूमिका मान्य केल्यानंतरही शासनाचे अनुदान रखडलेच असल्याने आयोजकांची पंचाईत झाल्याचे चित्र आहे.
राज्य सरकारच्या निषेधाचा ठराव मांडण्याची मागणी
साहित्य संमेलनातील शाही मेजवानीत तीन दिवसात ९० पेक्षा अधिक पदार्थ वाढले जाणार आहेत. आयोजकांची ही मेजवानी म्हणजे विदर्भातील विवश शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. विदर्भात आजवर ५० हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. या आत्महत्यांसाठी सरकार जबाबदार आहे. त्यामुळे या सरकारच्या निषेधाचा ठराव साहित्य संमेलनात पारित करा, अशी मागणी विदर्भवाद्यांनी साहित्य महामंडळाकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
