गोंदिया : खासगी आणि नामांकित शाळांकडून विद्यार्थी आणि पालकांची आर्थिक पिळवणूक केली जात असल्याचे आजपर्यंत ऐकिवात होते. मात्र आता चक्क जिल्हा परिषद शाळेतही अशाप्रकारे वसुली सुरू असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. गोंदिया जिल्ह्यात जि. प. शाळांचे निकाल जाहीर झाले असून अनेक शाळांमधून आता विद्यार्थी शाळा सोडल्याचा दाखला अर्थात टीसी घेण्यासाठी शाळेत जातात. अनेक विद्यार्थ्यांनी पाचवी, सातवी, आठवी अशा वर्गातून उत्तीर्ण झाल्यावर पुढच्या शिक्षणासाठी दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घ्यावा लागतो. मात्र, शाळा सोडल्याचा दाखला घेण्यासाठी जिल्हा परिषद शाळेकडून चक्क ५०० रुपये मागितले जात असल्याची तक्रार पालकांनी केली आहे. हे शुल्क शाळा सुधार निधीच्या नावाने घेत असल्याचे पालकांनी सांगितले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

शाळा सोडल्याच्या दाखल्यासाठी किती पैसे घ्यायचे याबाबत कोणताही नियम नाही. यामुळे अनेक मुख्याध्यापक शाळा सुधार निधी म्हणून पैसे घेत असल्याचे प्रकार जिल्ह्यामध्ये सुरू आहे. तालुक्यातील सावरीटोला येथील जि. प. शाळेतही असाच काहीसा प्रकार पालकांसोबत घडत आहे. या शाळेत सातव्या वर्गापर्यंत शिक्षण असल्याने पुढच्या शिक्षणासाठी दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घ्यावा लागतो.अशा विद्यार्थ्यांचे पालक शाळा सोडण्याचा दाखला घेण्यासाठी शाळेत आले असता त्यांच्याकडून शाळा सुधार निधीच्या नावावर ५०० रुपयांची मागणी केली जाते व व ५०० रुपये दिल्यांनतरच टीसी दिली जाते. पालकांकडून सुरू असलेली ही वसुली थांबवणे आवश्यक असल्याचे बोलले जात आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>मृत व्यक्ती, स्थलांतरितांची नावे मतदार यादीत, भाजपने दिले पुरावे

जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शेतकरी व गरिबांची मुले शिक्षण घेत असतात. अशावेळी त्यांच्याकडून टीसीसाठी पाचशे रुपये घेणे, हे कुठल्या नियमात बसते, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.

शाळा समितीचा ठराव

याबाबत मुख्याध्यापक टी.एन. सोनवणे यांना विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले की, शाळा समितीने १५ एप्रिल रोजी ठराव घेऊन शाळा सुधार निधी म्हणून टीसीसाठी पाचशे रुपये आकारण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे टीसीसाठी पाचशे रुपये आकारले जात असल्याचे ते म्हणाले.

हेही वाचा >>>धावत्या रेल्वेत पोलीस हवालदारांनी केला महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांचा विनयभंग

ठराव घेण्यात आला नाही

शाळा सोडल्याच्या दाखल्याबाबत शाळा समितीचे अध्यक्ष लोकेश मस्करे यांना विचारणा केली असता त्यांनी १५ एप्रिल रोजी कोणत्याही प्रकारची बैठक किंवा ठराव घेण्यात आला नसल्याचे सांगितले. मुख्याध्यापक मनमर्जीने शाळा सोडल्याच्या दाखल्यासाठी पाचशे रुपये घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

दंडात्मक कारवाई करणार- शिक्षणाधिकारी

याबाबत शिक्षणाधिकारी जी. एन. महामुनी यांना विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले की, कोणतीही शाळा विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याच्या दाखल्यासाठी शुल्क आकारू शकत नाही. जर कोणती शाळा असे शुल्क आकारात असेल तर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाईल.

शाळा सोडल्याच्या दाखल्यासाठी किती पैसे घ्यायचे याबाबत कोणताही नियम नाही. यामुळे अनेक मुख्याध्यापक शाळा सुधार निधी म्हणून पैसे घेत असल्याचे प्रकार जिल्ह्यामध्ये सुरू आहे. तालुक्यातील सावरीटोला येथील जि. प. शाळेतही असाच काहीसा प्रकार पालकांसोबत घडत आहे. या शाळेत सातव्या वर्गापर्यंत शिक्षण असल्याने पुढच्या शिक्षणासाठी दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घ्यावा लागतो.अशा विद्यार्थ्यांचे पालक शाळा सोडण्याचा दाखला घेण्यासाठी शाळेत आले असता त्यांच्याकडून शाळा सुधार निधीच्या नावावर ५०० रुपयांची मागणी केली जाते व व ५०० रुपये दिल्यांनतरच टीसी दिली जाते. पालकांकडून सुरू असलेली ही वसुली थांबवणे आवश्यक असल्याचे बोलले जात आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>मृत व्यक्ती, स्थलांतरितांची नावे मतदार यादीत, भाजपने दिले पुरावे

जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शेतकरी व गरिबांची मुले शिक्षण घेत असतात. अशावेळी त्यांच्याकडून टीसीसाठी पाचशे रुपये घेणे, हे कुठल्या नियमात बसते, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.

शाळा समितीचा ठराव

याबाबत मुख्याध्यापक टी.एन. सोनवणे यांना विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले की, शाळा समितीने १५ एप्रिल रोजी ठराव घेऊन शाळा सुधार निधी म्हणून टीसीसाठी पाचशे रुपये आकारण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे टीसीसाठी पाचशे रुपये आकारले जात असल्याचे ते म्हणाले.

हेही वाचा >>>धावत्या रेल्वेत पोलीस हवालदारांनी केला महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांचा विनयभंग

ठराव घेण्यात आला नाही

शाळा सोडल्याच्या दाखल्याबाबत शाळा समितीचे अध्यक्ष लोकेश मस्करे यांना विचारणा केली असता त्यांनी १५ एप्रिल रोजी कोणत्याही प्रकारची बैठक किंवा ठराव घेण्यात आला नसल्याचे सांगितले. मुख्याध्यापक मनमर्जीने शाळा सोडल्याच्या दाखल्यासाठी पाचशे रुपये घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

दंडात्मक कारवाई करणार- शिक्षणाधिकारी

याबाबत शिक्षणाधिकारी जी. एन. महामुनी यांना विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले की, कोणतीही शाळा विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याच्या दाखल्यासाठी शुल्क आकारू शकत नाही. जर कोणती शाळा असे शुल्क आकारात असेल तर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाईल.