लोकसत्ता टीम
चंद्रपूर: जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत २०१६ ते २०१९ या कालावधीत तत्कालीन अध्यक्ष मनोहर पाऊणकर यांच्या कार्यकाळात ३ कोटी ९७ लाख ८८ हजार ७०९ रुपयांची अनियमितता झालेली आहे. या अनियमिततेला माजी अध्यक्षांसोबतच डेडस्टॉक समितीचे सदस्य व माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जबाबदार आहेत. लेखापरीक्षण अहवालातही या सर्व गोष्टी स्पष्ट झालेल्या आहेत. या अनियमिततेला सर्व संचालक मंडळांनी लेखी विरोध दर्शवला होता, असा दावा बँकेचे अध्यक्ष संतोष सिंह रावत यांनी केला आहे.
बँकेचे अध्यक्ष रावत यांनी येथे प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, माजी अध्यक्ष मनोहर पाऊणकर यांच्या कार्यकाळात बँकेच्या सर्व सभांना आम्ही सर्व संचालक उपस्थित होतो. सर्व संचालकांनी या अनियमिततेला लेखी विरोध दर्शवला होता. त्याप्रमाणे संबंधित विभागाकडे याबाबतचा पत्रव्यवहार केला. संचालक रवींद्र शिंदे यांनी २०१५-१६ या कार्यकाळात विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था नागपूर यांना लेखी तक्रारीद्वारे या अनियमिततेची माहिती दिली होती. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर यांनी या तक्रारीवर चाचणी लेखापरीक्षण करवून घेतले.
चाचणी लेखापरीक्षणात बँकेचा झालेला व्यवहार नियमबाह्य ठरवून बँकेचे माजी अध्यक्ष मनोहर पाऊणकर, तत्कालीन डेडस्टॉक समितीचे सदस्य व तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जबाबदर आहेत. त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करून ३ कोटी ९७ लाख ८८ हजार ७०९ रूपये आर्थिक नुकसानीपोटी वसुलीस पात्र आहे असे चाचणी लेखापरीक्षणात निष्पन्न झाले आहे. सदर वसुली कारवाई करण्याकरिता व आर्थिक जबाबदारी निश्चितीकरिता विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था नागपूर यांनी चौकशीचे आदेश जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना दिले. त्या अनुषंगाने बँकेच्या सर्व संचालकांना नोटीस दिली.
बँकेच्या सर्व संचालकाची अनियमिततेबाबत वेळोवेळी घेतलेल्या हरकती व आक्षेप याबाबतचे लेखी स्पष्टीकरण करावयाचे आहे. हा सदर विषय चौकशीचा एक भाग आहे. सदर झालेल्या अनियमिततेविषयी आम्ही वेळोवेळी लेखी विरोध व आक्षेप दर्शवला आहे. या संपूर्ण अनियमिततेची तक्रारही विद्यमान संचालक मंडळाची असल्याचा दावा बँकेचे अध्यक्ष रावत यांनी केला आहे. बँकेच्या सर्व संचालकांना दिलेली नोटीस हा चौकशीचा भाग आहे. या प्रकरणात दोषी कोण आहेत हे लेखा परीक्षणात स्पष्ट झाले आहे, असेही रावत यांनी म्हटले आहे.
चंद्रपूर: जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत २०१६ ते २०१९ या कालावधीत तत्कालीन अध्यक्ष मनोहर पाऊणकर यांच्या कार्यकाळात ३ कोटी ९७ लाख ८८ हजार ७०९ रुपयांची अनियमितता झालेली आहे. या अनियमिततेला माजी अध्यक्षांसोबतच डेडस्टॉक समितीचे सदस्य व माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जबाबदार आहेत. लेखापरीक्षण अहवालातही या सर्व गोष्टी स्पष्ट झालेल्या आहेत. या अनियमिततेला सर्व संचालक मंडळांनी लेखी विरोध दर्शवला होता, असा दावा बँकेचे अध्यक्ष संतोष सिंह रावत यांनी केला आहे.
बँकेचे अध्यक्ष रावत यांनी येथे प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, माजी अध्यक्ष मनोहर पाऊणकर यांच्या कार्यकाळात बँकेच्या सर्व सभांना आम्ही सर्व संचालक उपस्थित होतो. सर्व संचालकांनी या अनियमिततेला लेखी विरोध दर्शवला होता. त्याप्रमाणे संबंधित विभागाकडे याबाबतचा पत्रव्यवहार केला. संचालक रवींद्र शिंदे यांनी २०१५-१६ या कार्यकाळात विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था नागपूर यांना लेखी तक्रारीद्वारे या अनियमिततेची माहिती दिली होती. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर यांनी या तक्रारीवर चाचणी लेखापरीक्षण करवून घेतले.
चाचणी लेखापरीक्षणात बँकेचा झालेला व्यवहार नियमबाह्य ठरवून बँकेचे माजी अध्यक्ष मनोहर पाऊणकर, तत्कालीन डेडस्टॉक समितीचे सदस्य व तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जबाबदर आहेत. त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करून ३ कोटी ९७ लाख ८८ हजार ७०९ रूपये आर्थिक नुकसानीपोटी वसुलीस पात्र आहे असे चाचणी लेखापरीक्षणात निष्पन्न झाले आहे. सदर वसुली कारवाई करण्याकरिता व आर्थिक जबाबदारी निश्चितीकरिता विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था नागपूर यांनी चौकशीचे आदेश जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना दिले. त्या अनुषंगाने बँकेच्या सर्व संचालकांना नोटीस दिली.
बँकेच्या सर्व संचालकाची अनियमिततेबाबत वेळोवेळी घेतलेल्या हरकती व आक्षेप याबाबतचे लेखी स्पष्टीकरण करावयाचे आहे. हा सदर विषय चौकशीचा एक भाग आहे. सदर झालेल्या अनियमिततेविषयी आम्ही वेळोवेळी लेखी विरोध व आक्षेप दर्शवला आहे. या संपूर्ण अनियमिततेची तक्रारही विद्यमान संचालक मंडळाची असल्याचा दावा बँकेचे अध्यक्ष रावत यांनी केला आहे. बँकेच्या सर्व संचालकांना दिलेली नोटीस हा चौकशीचा भाग आहे. या प्रकरणात दोषी कोण आहेत हे लेखा परीक्षणात स्पष्ट झाले आहे, असेही रावत यांनी म्हटले आहे.
