नागपूर : राज्यातील नागरिकांना बांधकाम योग्य वाळू स्वस्त दरात उपलब्ध करुन देण्यासोबतच अनधिकृत उत्खननास आळा घालण्याच्या दृष्टीने नवीन वाळू धोरण राज्यात राबविण्यात येत आहे. भंडारा जिल्ह्यात सर्वाधिक १६ हजार ४७३ ब्रास वाळू  उपलब्ध करुन देण्यात आली असून त्यापैकी १० हजार १६५ ब्रास वाळुची विक्री झाली आहे.

वर्धा, अहमदनगर, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, हिंगोली आदी केंद्रांवर वाळू विक्रीला सुरुवात झाली आहे. नवीन वाळू धोरणानुसार राज्यातील जनतेला आवश्यक असेलेल्या रेतीसाठी ‘महाखनिज’ या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पध्दतीने नोंदणीची सुविधा आहे. यानुसार ६०० रुपये ब्रास प्रमाणे वाळू उपलब्ध होणार असून वाहतुकीची सशुल्क सुविधा असल्याने घरपोच वाळू मिळत आहे.

हेही वाचा >>> अमरावती : डॉक्टरांच्या कमतरतेमुळे रुग्णांचे हाल, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पन्नास टक्के पदे रिक्त

राज्यात सर्वाधिक ऑनलाईन विक्री अहमदनगर जिल्ह्यात झाली असून १२ हजार ६३३  ब्रास वाळू नागरिकांना  उपलब्ध झाली आहे. भंडारा जिल्ह्यात १० हजार १६५ ब्रास, वर्धा जिल्ह्यात १ हजार २४६ ब्रास, नाशिक जिल्ह्यात १६ ब्रास, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात ७८ ब्रास, हिंगोली जिल्ह्यात १२.५  ब्रास तर लातूर जिल्ह्यात १ ब्रास वाळुची विक्री झाली आहे. इतर जिल्ह्यातही वाळू विक्रीसाठी केंद्र (डेपो) सुरु करण्यात आले असून ऑनलाईन नोंदणी व विक्रीची सुविधा उपलब्ध झाली आहे.

हेही वाचा >>> गौरवास्पद! जिल्हा परिषद शाळेच्या विद्यार्थ्यांची कलाकृती अमेरिकेत झळकणार; ‘या’ लघुचित्रपटाची जागतिक महोत्सवासाठी निवड

नागपूर जिल्ह्यात वाळू साठवणुकीचे ११ केंद्र उभारण्यात आले आहेत. जिल्ह्यात नागरिकांचा ऑनलाईन नोंदणीस चांगला प्रतिसाद मिळत असून ८ हजार ८८१ ब्रास वाळू विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. गोंदिया जिल्ह्यात प्रमुख ५ वाळू साठवणूक केंद्र आहेत. यामध्ये ३० हजार ३४३ ब्रास वाळूचा साठा करण्यात आला असून ३० हजार ३४३ ब्रास वाळू विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात वाळू विक्री केंद्रावर १५ ब्रास वाळुची नोंदणी झाली  आहे.

राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध विकास प्रकल्पासाठी वाळू उपलब्ध व्हावी. यासाठी संबंधित विभागाने मागणी केल्यास नियमानुसार गट अथवा घाट राखुन ठेवण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत, आर्थिकद्ष्या मागासप्रवर्गातील लाभार्थ्यांच्या घरकुलासाठी सक्षम प्राधीकारी यांनी यादी सादर केल्यास वाळू डेपोतून विनामुल्य वाळू उपलब्ध होणार आहे. यासाठी वाहतुकीचा खर्च लाभार्थ्यांना करावा लागेल.