नागपूर : घन आणि कचरा व्यवस्थापनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांचे पालन न केल्यामुळे आणि राष्ट्रीय हरित लवाद कायद्याच्या कलम १५ नुसार पर्यावरणाची हानी झाल्यामुळे लवादने महाराष्ट्र सरकारला तब्बल १२ हजार कोटींचा दंड ठोठावला आहे. घनकचरा आणि द्रवरूप कचरा व्यवस्थापनाचे काम ज्या प्रमाणात होणे आवश्यक होते, त्या प्रमाणात राज्यात ते काम झाले नाही. पर्यावरणासंबंधी जी कामे व्हायला पाहिजे होती, ती झाली नाही. याबाबत राज्य सरकारला कालमर्यादा देण्यात आली होती, तीदेखील उलटून गेल्याचे हरित लवादने त्यांचा निर्णय देताना म्हटले आहे. यापूर्वी झालेली पर्यावरणाची हानी भरून काढता यायला हवी. तसेच भविष्यातदेखील ती थांबवता आली पाहिजे, असेही लवादने म्हटले आहे. द्रवरूप कचऱ्याच्या व्यवस्थापनातील त्रुटी व घनकचरा व्यवस्थापनात अपयशी ठरल्यामुळे राज्य सरकारला दंड ठोठावण्यात आला आहे. येत्या दोन महिन्यांत ही रक्कम जमा करायची असून मुख्य सचिवांच्या सूचनेनुसार त्याचा वापर पर्यावरण संवर्धनासाठी करण्यात यावा, असेही लवादने आदेशात म्हटले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
