फटाके दुकानांसंदर्भातील धोरण अद्याप अनिश्चित

दिवाळीच्या दिवसात शहर आणि जिल्ह्य़ातील विविध भागात नियमांना डावलून फटाक्यांची दुकाने थाटली जात असल्याने अनेकदा धोका संभवतो, त्यामुळे या संदर्भात गेल्यावर्षी राज्य सरकारने महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा विभागाने धोरण निश्चित करण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, वर्ष होत असताना अजूनही याबाबत काही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवडय़ात दिवाळीला सुरुवात होणार आहे. वाहतूक असलेल्या बाजारपेठेत मात्र फटाक्यांची दुकाने थाटण्यात आली असून अनेकदांनी अजूनही महापालिकेची परवानगी घेतली नसल्याचे समोर आले आहे.

दिवाळीच्या दिवसात शहरातील विविध भागात मोठय़ा प्रमाणात फटाक्यांची दुकाने थाटण्यात येतात. यासाठी महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे. गेल्यावर्षी अनेक दुकानदारांनी नियमांना डावलून बाजारपेठ आणि वाहतुकीच्या ठिकाणी दुकाने थाटली होती. त्यामुळे अनेकांनी या संदर्भात महापालिकेकडे तक्रारी केल्या होत्या. त्या तक्रारींची दखल घेऊन महापालिका प्रशासनाने फटाक्यांची दुकाने उभारण्यासंबंधी धोरण ठरविण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, वर्ष होत असताना अजूनही त्याबाबत काही निश्चित धोरण करण्यात आले नसल्याचे समोर आले आहे. शहरात गेल्या वर्षी १२०० च्या जवळपास दुकाने थाटण्यात आली. केवळ ७८१ लोकांनी त्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र घेऊन परवानागी घेतली होती. महाराष्ट्र राज्य अग्निशमन सेवा विभागाने फायर अ‍ॅक्ट अंतर्गत नियमावली तयार करण्याचे ठरविले होते. त्यानुसार प्रत्येक महापालिकेला त्या नियमानुसार परवानगी देण्यात यावी असे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, वर्ष होत असताना राज्य सरकारने अजूनही धोरण निश्चित केलेले नाही. शहरात फटाक्यांची दुकाने लावली जात असताना काही दुकानदार परवानागी घेण्यासाठी महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाकडे जात असताना ते जुन्या नियमावलीनुसार त्यांना प्रमाणपत्र देत असतात. पूर्वी फटाक्याच्या दुकानांना परवनागी देण्याची जबाबदारी पोलिसांकडे होती. मात्रा, कुठे आग लागली तर महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाची सेवा घेण्याशिवाय पर्याय नसतो. त्यामुळे २००८ पासून महापालिकेची परवानगी घेणे आवश्यक केले आहे. त्यासाठी ते संबंधित विक्रेत्यांना शुल्क आकारतात. राज्य सरकारने नियमावली तयार केली नसल्यामुळे महापालिकेच्या अग्निशमन विभागासमोर जुन्या नियमावली नुसार परवानगी देण्याशिवाय पर्याय नाही.

या संदर्भात अग्निशमन विभागाचे प्रमुख राजेंद्र उचके यांच्याशी संवाद साधला असता त्यांनी सांगितले, ज्या ठिकाणी ज्वलनशील पदार्थांचा उपयोग किंवा विक्री केली जात असेल तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाते. राज्य सरकारचे धोरण ठरले नसल्यामुळे आम्ही ना हरकत प्रमाणपत्र देताना जे नियम आहे त्या नियमाचे काटेकोर पालन केले पाहिजे, अशी सक्ती करून परावानगी देत असतो. गेल्या अनेक वर्षांंपासून अशाच पद्धतीने सुरू आहे. पोलीस आणि महापालिका अशा दोन्ही विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक असताना अनेक विक्रेते परवानगी न घेता दुकाने थाटतात, त्यामुळे त्यांच्यावर दिवाळीच्या आधीच कारवाई केली जाईल.