नागपूर : जनुक कोष निर्मिती करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. त्यासाठी तत्कालीन सरकारने पाच वर्षांकरिता सुमारे १७२ कोटी रुपये मंजूर केले. मात्र, या प्रकल्पासाठी अजूनही सरकारकडून निधी वळता झाला नाही. पहिल्या वर्षाकरिता ३० कोटींचा प्रस्ताव सरकारला सादर करण्यात आला असून या आर्थिक वर्षात तो मिळण्याची शक्यता आहे, असा आशावाद महाराष्ट्र जैवविविधता मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> धक्कादायक! मध्यप्रदेश शासनाने दिलेली स्मशानभूमीची जागाच ‘गायब’…

आणखी वाचा

महाराष्ट्र जनुक कोष प्रकल्पाची पुढील पाच वर्षात अंमलबजावणी करण्यासाठी २७ व २८ मार्चला हरिसिंह सभागृहात बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेला महाराष्ट्र जनुक कोषच्या (विशेष कक्ष) संचालक डॉ. विनीता व्यास तसेच या प्रकल्पात सहभागी विविध संस्थांचे प्रतिनिधी होते. या प्रकल्पात विविध प्रकारची जैवविविधता असली तरी नियोजनाच्या दृष्टीने त्या जैवविविधतेचे सात भागात वर्गीकरण करण्यात आले. ‘आयआयएसईआर’ व ‘बीएआयएफ’ पुणे येथील विविध विषयतज्ज्ञ तसेच राज्यातील या विषयातील तज्ज्ञ स्वयंसेवींना या प्रकल्पात सामावून घेण्यात आले आहे. शासनाकडे निधीसाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आला असून जनुकीय कोषासाठी लोकांचे प्रकल्प तयार होत असल्याचे महाराष्ट्र जैवविविधता मंडळाचे सदस्य सचिव तथा प्रधान मुख्य वनसंरक्षक प्रवीण श्रीवास्तव यांनी यावेळी सांगितले.

हेही वाचा >>> नागपूर : फडणवीस यांनी स्वीकारले शंभर रुग्णांचे पालकत्व

या प्रकल्पामुळे आतापर्यंत पिकांचे ३३ वाण लोकांच्या नावावर नोंदवण्यात यश मिळाल्याचे देखील त्यांनी सांगितले. डॉ. विनीता व्यास यांनी पुढील पाच वर्षात हा प्रकल्प कसा राबवण्यात येणार, त्याबाबतची कार्यपद्धती काय याविषयी माहिती दिली. यावेळी ‘आयआयएसईआर’ पुणे येथील वैज्ञानिक डॉ. व्ही.एस. राव यांनी २०१४ ते २०१९ या कालावधीत महाराष्ट्र जनुक कोष प्रकल्पाअंतर्गत राबवल्या गेलेल्या विविध प्रकल्पांबाबत सांगितले. डॉ. संजय पाटील यांनी महाराष्ट्र जनुक कोषाच्या व्याप्तीबद्दल माहिती दिली. हे ज्ञान व संस्कृती टिकवून ठेवण्यासाठी शाळा, महाविद्यालय, संस्थांमधून याविषयीचे शिक्षण देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे, असे सांगितले. डॉ. कौस्तुभ भावे यांनी पशुधन जैवविवधता, डॉ. सदाशिव निंबाळकर यांनी जंगलातील आदिवासींचे औषधी वनस्पतीचे ज्ञान लिखित स्वरूपात नाही, ते ज्ञान लिखित स्वरूपात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले. यावेळी उपस्थित सर्व अधिकारी व संस्थांच्या प्रतिनिधींनी महाराष्ट्र जनुक कोष प्रकल्पाविषयी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून माहिती दिली.

हेही वाचा >>> धक्कादायक! मध्यप्रदेश शासनाने दिलेली स्मशानभूमीची जागाच ‘गायब’…

आणखी वाचा

महाराष्ट्र जनुक कोष प्रकल्पाची पुढील पाच वर्षात अंमलबजावणी करण्यासाठी २७ व २८ मार्चला हरिसिंह सभागृहात बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेला महाराष्ट्र जनुक कोषच्या (विशेष कक्ष) संचालक डॉ. विनीता व्यास तसेच या प्रकल्पात सहभागी विविध संस्थांचे प्रतिनिधी होते. या प्रकल्पात विविध प्रकारची जैवविविधता असली तरी नियोजनाच्या दृष्टीने त्या जैवविविधतेचे सात भागात वर्गीकरण करण्यात आले. ‘आयआयएसईआर’ व ‘बीएआयएफ’ पुणे येथील विविध विषयतज्ज्ञ तसेच राज्यातील या विषयातील तज्ज्ञ स्वयंसेवींना या प्रकल्पात सामावून घेण्यात आले आहे. शासनाकडे निधीसाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आला असून जनुकीय कोषासाठी लोकांचे प्रकल्प तयार होत असल्याचे महाराष्ट्र जैवविविधता मंडळाचे सदस्य सचिव तथा प्रधान मुख्य वनसंरक्षक प्रवीण श्रीवास्तव यांनी यावेळी सांगितले.

हेही वाचा >>> नागपूर : फडणवीस यांनी स्वीकारले शंभर रुग्णांचे पालकत्व

या प्रकल्पामुळे आतापर्यंत पिकांचे ३३ वाण लोकांच्या नावावर नोंदवण्यात यश मिळाल्याचे देखील त्यांनी सांगितले. डॉ. विनीता व्यास यांनी पुढील पाच वर्षात हा प्रकल्प कसा राबवण्यात येणार, त्याबाबतची कार्यपद्धती काय याविषयी माहिती दिली. यावेळी ‘आयआयएसईआर’ पुणे येथील वैज्ञानिक डॉ. व्ही.एस. राव यांनी २०१४ ते २०१९ या कालावधीत महाराष्ट्र जनुक कोष प्रकल्पाअंतर्गत राबवल्या गेलेल्या विविध प्रकल्पांबाबत सांगितले. डॉ. संजय पाटील यांनी महाराष्ट्र जनुक कोषाच्या व्याप्तीबद्दल माहिती दिली. हे ज्ञान व संस्कृती टिकवून ठेवण्यासाठी शाळा, महाविद्यालय, संस्थांमधून याविषयीचे शिक्षण देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे, असे सांगितले. डॉ. कौस्तुभ भावे यांनी पशुधन जैवविवधता, डॉ. सदाशिव निंबाळकर यांनी जंगलातील आदिवासींचे औषधी वनस्पतीचे ज्ञान लिखित स्वरूपात नाही, ते ज्ञान लिखित स्वरूपात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले. यावेळी उपस्थित सर्व अधिकारी व संस्थांच्या प्रतिनिधींनी महाराष्ट्र जनुक कोष प्रकल्पाविषयी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून माहिती दिली.