नागपूर : महाराष्ट्राच्या इतिहासात यंदा पहिल्यांदाच ओबीसी आणि भटके विमुक्तांसाठी स्वतंत्र ५२ वसतिगृह सुरू करण्यात आली आहेत. येथे ५ हजार २०० विद्यार्थ्यांचा प्रवेश निश्चित झाला आहे. आजवर आर्थिक परिस्थितीमुळे बड्या शहरांमध्ये शिक्षण घेऊ न शकणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना विविध शहरांमधील या वसतिगृहांचा मोठा आधार मिळाला आहे. ओबीसी वसतिगृहासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सातत्याने प्रयत्न केल्यामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांकडून त्यांचे आभार मानण्यात आले.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे आधीपासूनच आहेत. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ही सोय नव्हती. ओबीसींसाठी ७२ वसतिगृह मंजूर असून ५२ वसतिगृह सुरू करण्यात आली आहेत. उर्वरित वसतिगृह सुरू करण्याच्या दिशेने हालचालींना वेग आला आहे. येत्या काळात ही प्रवेशमर्यादा वाढण्याची शक्यता असल्याने ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांकडून समाधान व्यक्त होत आहे. मुळात वसतिगृहाची सुविधा नसल्याने ओबीसी, व्हीजेएनटी विद्यार्थ्यांना शहरात उच्च शिक्षणासाठी भाड्याने खोली घेऊन राहावे लागत होते. अशावेळी त्यांच्यासाठी स्वतंत्र वसतिगृहांची मागणी संघटनांकडून करण्यात आली. याची दखल घेत राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांत मुला-मुलींसाठी प्रत्येकी शंभर विद्यार्थी क्षमतेचे दोन वसतिगृह सुरू करण्याची घोषणा सरकारने केली. या मागणीच्या अनुषंगाने प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून वसतिगृहांना मूर्त रूप देण्यात आले आहे.
हेही वाचा…गृहमतदान काय प्रकार आहे, त्याचे फायदे काय ?
‘स्वाधार’मुळे वसतिगृहाबाहेरील विद्यार्थीही चिंतामुक्त
वसतिगृहांमध्ये सर्वच विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येणे शक्य होत नाही. अशावेळी वसतिगृहांबाहेर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले स्वाधार योजनेंतर्गत खोलीभाडे, भोजनासाठीचे पैसे थेट बँक खात्यात दिले जातात. ओबीसी समाजासाठी ७२ वसतिगृहांची सोय होणार असली तरी उर्वरित विद्यार्थ्यांचे काय, असा प्रश्न समाजबांधवांकडून केला जात होता. या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत ही योजना राबविली जात आहे. मागील हिवाळी अधिवेशनातच ही योजना जाहीर करण्यात आली होती.
हेही वाचा…गृहमतदान काय प्रकार आहे, त्याचे फायदे काय ?
फडणवीसांच्या काळात ओबीसींसाठी स्वतंत्र विभाग : टिळेकर
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) कल्याणासाठी स्वतंत्र विभागाची निर्मिती करण्यात आली. आता महायुती सरकारच्या काळात ओबीसींमधील विविध समाजांच्या कल्याणासाठी स्वतंत्र महामंडळांची स्थापना करण्यात आली. ओबीसींसाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद साडेचार हजार कोटी रुपयांवरून ८५०० कोटी रुपये करण्यात आली. भाजपच्या प्रदेश ओबीसी आघाडीचे माजी अध्यक्ष योगेश टिळेकर यांनी ही माहिती दिली. ओबीसींच्या विकासासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महायुती सरकारने केलेल्या कामांचा लेखाजोखाच त्यांनी सादर केला.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे आधीपासूनच आहेत. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ही सोय नव्हती. ओबीसींसाठी ७२ वसतिगृह मंजूर असून ५२ वसतिगृह सुरू करण्यात आली आहेत. उर्वरित वसतिगृह सुरू करण्याच्या दिशेने हालचालींना वेग आला आहे. येत्या काळात ही प्रवेशमर्यादा वाढण्याची शक्यता असल्याने ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांकडून समाधान व्यक्त होत आहे. मुळात वसतिगृहाची सुविधा नसल्याने ओबीसी, व्हीजेएनटी विद्यार्थ्यांना शहरात उच्च शिक्षणासाठी भाड्याने खोली घेऊन राहावे लागत होते. अशावेळी त्यांच्यासाठी स्वतंत्र वसतिगृहांची मागणी संघटनांकडून करण्यात आली. याची दखल घेत राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांत मुला-मुलींसाठी प्रत्येकी शंभर विद्यार्थी क्षमतेचे दोन वसतिगृह सुरू करण्याची घोषणा सरकारने केली. या मागणीच्या अनुषंगाने प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून वसतिगृहांना मूर्त रूप देण्यात आले आहे.
हेही वाचा…गृहमतदान काय प्रकार आहे, त्याचे फायदे काय ?
‘स्वाधार’मुळे वसतिगृहाबाहेरील विद्यार्थीही चिंतामुक्त
वसतिगृहांमध्ये सर्वच विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येणे शक्य होत नाही. अशावेळी वसतिगृहांबाहेर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले स्वाधार योजनेंतर्गत खोलीभाडे, भोजनासाठीचे पैसे थेट बँक खात्यात दिले जातात. ओबीसी समाजासाठी ७२ वसतिगृहांची सोय होणार असली तरी उर्वरित विद्यार्थ्यांचे काय, असा प्रश्न समाजबांधवांकडून केला जात होता. या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत ही योजना राबविली जात आहे. मागील हिवाळी अधिवेशनातच ही योजना जाहीर करण्यात आली होती.
हेही वाचा…गृहमतदान काय प्रकार आहे, त्याचे फायदे काय ?
फडणवीसांच्या काळात ओबीसींसाठी स्वतंत्र विभाग : टिळेकर
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) कल्याणासाठी स्वतंत्र विभागाची निर्मिती करण्यात आली. आता महायुती सरकारच्या काळात ओबीसींमधील विविध समाजांच्या कल्याणासाठी स्वतंत्र महामंडळांची स्थापना करण्यात आली. ओबीसींसाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद साडेचार हजार कोटी रुपयांवरून ८५०० कोटी रुपये करण्यात आली. भाजपच्या प्रदेश ओबीसी आघाडीचे माजी अध्यक्ष योगेश टिळेकर यांनी ही माहिती दिली. ओबीसींच्या विकासासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महायुती सरकारने केलेल्या कामांचा लेखाजोखाच त्यांनी सादर केला.
