विश्वासार्हता सिद्ध करण्यासाठी आधी प्रत्येकी ५ लाख रुपये भरा

व्यक्तिगत उट्टे काढण्यासाठीही लोक जनहित याचिका दाखल करीत असतात. यातून न्यायालयाचा वेळ वाया जात असल्याचे अनेक प्रकरणांमधून लक्षात आल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने  बुधवारी एक मोठा निर्णय दिला. सहा वेगवेगळ्या जनहित याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या याचिकेची विश्वासार्हता सिद्ध करण्यासाठी प्रत्येकी ५ लाख रुपये असे एकूण ३० लाख रुपये उच्च न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांनी पैसे भरल्यानंतरच त्यांच्या याचिका ऐकण्यात येतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

डॉ. योगेशकुमार नंदेश्वर यांनी एकूण चार वेगवेगळ्या जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. जी-लाइफ डेव्हलपर्स या कंपनीचे मुख्यालय सेवानगर, ग्वाल्हेर येथे असून कंपनीने दामदुपटीचे आमिष दाखवून लोकांना गुंतवणूक करण्यास सांगितले. त्यासाठी चंद्रपूर, भंडारा, गडचिरोली आणि यवतमाळ येथे कार्यालय सुरू केले व दलाल नेमले. त्यांच्या माध्यमातून लाखो रुपयांची गुंतवणूक स्वीकारली. २०१२ ते २०१४ पर्यंत लोकांकडून कोटय़वधी रुपये गोळा करून कंपनीचे कार्यालय अचानक बंद झाले. त्यानंतर लोकांना त्यांचे मुद्दल व परतावा दिला नाही. त्यामुळे कंपनीविरुद्ध  गुन्हा दाखल करून लोकांना त्यांचे पैसे परत मिळावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी एका याचिकेत केली आहे. उर्वरित तीन याचिकांमध्येही असेच मुद्दे असून फसवणूक करणाऱ्या कंपन्या वेगळ्या आहेत. या चारही याचिकांमध्ये न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांस विश्वासार्हता सिद्ध करण्यासाठी प्रत्येकी ५ लाख असे एकूण २० लाख रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले. सामाजिक कार्यकर्ते राजू दत्ता राठोड यांचीही एक याचिका आहे. यवतमाळ जिल्ह्य़ातील पुसद वनपरिक्षेत्राधिकाऱ्यांनी अधिकारांचा गैरवापर करून रिलायन्स जिओ कंपनीला आप्टिकल फायबर केबल टाकण्याकरिता खोदकाम करण्याची परवानगी दिल्याचा आरोप करून प्रकरणाची चौकशी करण्याची विनंती त्यांनी केली. याप्रकरणीही न्यायालयाने वरीलप्रमाणे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड्. श्याम मालके आणि अ‍ॅड्. शेखर  ढेंगाळे यांनी काम पाहिले.

रणजीत देशमुख यांच्या संस्थेविरुद्धही याचिका

सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रभान कोलते आणि आरिफ शेख यांनी माजी मंत्री रणजीत देशमुख यांच्या संस्थेद्वारा संचालित अरविंद इंडो पब्लिक स्कूलविरुद्ध याचिका दाखल केली आहे. या संस्थेच्या पारशिवनी आणि सावनेर तालुक्यातील हेटीकुरली येथे दोन शाळा आहेत. पारशिवनी येथील शाळेला ७ वीपर्यंत परवानगी असून सावनेरला तालुक्यातील शाळेला १० वीपर्यंत परवानगी आहे. पण, संस्थाचालक व प्राचार्य मिळून सावनेरच्या शाळेतील विद्यार्थी पारशिवनीच्या शाळेत दाखवतात व विविध अनुदान व शिक्षकांची पदे मंजूर करून घेत आहेत. यामुळे मान्यता नसताना विद्यार्थ्यांना वरच्या वर्गात दाखवून शिकवले जात असून शिक्षणाधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावली आहे. पण, संस्थेवर कोणतीच कारवाई होत नाही. त्यामुळे प्रकरणाची चौकशी करून कारवाई करण्याची विनंती त्यांनी केली. त्यांनाही न्यायालयाने ५ लाख रुपये जमा करण्यास सांगितले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड्. अश्विन इंगोले यांनी काम पाहिले.