नागपूर : केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान घरकूल योजनेसाठी महाराष्ट्राला दिलेल्या १४ लाख ७१ हजार ३५९ घरांच्या उद्दिष्टांपैकी जानेवारी २०२३ पर्यंत ९ लाख ६७ हजार २३० घरबांधणीचे काम पूर्ण झाले आहे. अद्याप ५ लाख ४१२९ घरांचे काम पूर्ण होणे शिल्लक असल्याचे केंद्रीय ग्रामीण विकास विभागाच्या आकडेवारीत नमूद करण्यात आले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

प्रत्येक बेघर कुटुंबांना घर देण्यासाठी केंद्रीय ग्रामीण विकास विभागातर्फे २०१६ पासून पंतप्रधान घरकूल योजना राबवली जात आहे. २०२४ पर्यंत आवश्यक सुविधांसह देशात २.९५ कोटी घरकुले बांधण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित करण्यात आले होते. त्यासाठी देशभरातून आलेल्या एकूण अर्जांपैकी २.८३ कोटी घरांना मंजुरी देण्यात आली होती. २०१९ पर्यंत २.१५ कोटी घरे बांधण्यात आली होती. २०१९ लोकसभेच्या निवडणुका व त्यामुळे लागलेली आचारसंहिता तसेच त्यानंतर आलेल्या कोविडच्या साथीमुळे काम मंदावले. त्यामुळे घरकूल बांधणीचे लक्ष्य पूर्ण होऊ शकले नाही. परिणामी योजनेला २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. महाराष्ट्राचा विचार करता मागील तीन वर्षांत केंद्राने १४ लाख ७१ हजार ३५९ घरकूल बांधणीचे उद्दिष्ट दिले होते. त्यासाठी ४३७५.२३ कोटी रुपये केंद्राचे अंशदान देण्यात आले होते. त्यात राज्याने स्वत:चा हिस्सा टाकून ३० जानेवारीपर्यंत ९ लाख ६७ हजार २३० घरकुलांचे काम पूर्ण केले. ५ लाख ४१२९ घर बांधणीचे काम शिल्लक आहे, असे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने यासंदर्भात दिलेल्या आकडेवारीत नमूद करण्यात आले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – गडचिरोलीतील सूरजागड लोहखाणीचा विस्तार वादात; उच्च न्यायालयात याचिका

हेही वाचा – नागपूर मेडिकलच्या अनुदानात वाढ; तरीही पायपीट..

केंद्राच्याच आकडेवारीनुसार, मागील तीन वर्षांत महाराष्ट्रातील अनु. जाती, अनु. जमाती, अल्पसंख्याक आणि ओबीसीसह अन्य घटकांना देण्यात येणाऱ्या घरकुलांचाही अनुशेष आहे. वरील घटकांमधून एकूण ९ लाख ७९ हजार ५०९ घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली होती. त्यापैकी आतापर्यंत ५ लाख २७ हजार ७५० घरे बांधून झाली आहे.

प्रत्येक बेघर कुटुंबांना घर देण्यासाठी केंद्रीय ग्रामीण विकास विभागातर्फे २०१६ पासून पंतप्रधान घरकूल योजना राबवली जात आहे. २०२४ पर्यंत आवश्यक सुविधांसह देशात २.९५ कोटी घरकुले बांधण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित करण्यात आले होते. त्यासाठी देशभरातून आलेल्या एकूण अर्जांपैकी २.८३ कोटी घरांना मंजुरी देण्यात आली होती. २०१९ पर्यंत २.१५ कोटी घरे बांधण्यात आली होती. २०१९ लोकसभेच्या निवडणुका व त्यामुळे लागलेली आचारसंहिता तसेच त्यानंतर आलेल्या कोविडच्या साथीमुळे काम मंदावले. त्यामुळे घरकूल बांधणीचे लक्ष्य पूर्ण होऊ शकले नाही. परिणामी योजनेला २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. महाराष्ट्राचा विचार करता मागील तीन वर्षांत केंद्राने १४ लाख ७१ हजार ३५९ घरकूल बांधणीचे उद्दिष्ट दिले होते. त्यासाठी ४३७५.२३ कोटी रुपये केंद्राचे अंशदान देण्यात आले होते. त्यात राज्याने स्वत:चा हिस्सा टाकून ३० जानेवारीपर्यंत ९ लाख ६७ हजार २३० घरकुलांचे काम पूर्ण केले. ५ लाख ४१२९ घर बांधणीचे काम शिल्लक आहे, असे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने यासंदर्भात दिलेल्या आकडेवारीत नमूद करण्यात आले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – गडचिरोलीतील सूरजागड लोहखाणीचा विस्तार वादात; उच्च न्यायालयात याचिका

हेही वाचा – नागपूर मेडिकलच्या अनुदानात वाढ; तरीही पायपीट..

केंद्राच्याच आकडेवारीनुसार, मागील तीन वर्षांत महाराष्ट्रातील अनु. जाती, अनु. जमाती, अल्पसंख्याक आणि ओबीसीसह अन्य घटकांना देण्यात येणाऱ्या घरकुलांचाही अनुशेष आहे. वरील घटकांमधून एकूण ९ लाख ७९ हजार ५०९ घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली होती. त्यापैकी आतापर्यंत ५ लाख २७ हजार ७५० घरे बांधून झाली आहे.