अमरावती : सोयाबीन उत्‍पादक शेतकऱ्यांना हेक्‍टरी पाच हजार रुपयांची मदत, खाद्यतेल आयात शुल्‍कात वाढ करण्‍याचा केंद्र सरकारचा निर्णय आणि सोयाबीनची हमीभावाने खरेदी हे निर्णय घेऊनही सोयाबीनचे दर हमीभावापेक्षा कमीच असल्‍याने भाजपने सोयाबीनसाठी भावांतर योजना लागू करू आणि सोयाबीनला प्रति क्विंटल सहा हजार रुपये भाव देऊ, असे आश्‍वासन दिले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
त्‍याचा थोडा परिणाम बाजारात जाणवला. गेल्‍या पाच दिवसांत सोयाबीनचे सरासरी दर तीनशे रुपयांनी वाढले. पण, मतदानाच्‍या आदल्‍या दिवशी मंगळवारी दर पुन्‍हा कोसळून ३ हजार ९७५ रुपयांवर आले. अमरावती कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समितीत मंगळवारी ६ हजार ११७ क्विंटल सोयाबीनची आवक झाली. किमान ३ हजार ८५०, कमाल ४ हजार १०० तर सरासरी ३ हजार ९७५ रुपये दर मिळाला.
हेही वाचा…नागपूर : काँग्रेसचे उमेदवार बंटी शेळकेसह समर्थकांवर गुन्हे, अधिकाऱ्यांच्या वाहनाची तोडफोड…
सोमवारी १२ हजार १५३ क्विंटल सोयाबीनची आवक झाली होती. सरासरी ४ हजार २०३ रुपये प्रति क्विंटल दर मिळाला होता. गेल्‍या ११ नोव्‍हेंबरला अमरावतीच्‍याच बाजारात १४ हजार ५८९ क्विंटल सोयाबीनची आवक झाली होती. त्‍या दिवशी सरासरी ३ हजार ९०० रुपये दर मिळाला होता. सोयाबीनचे दर अजूनही हमीभावापेक्षा कमीच आहेत.
दरांमध्‍ये चढ उतार सुरू आहेत.
केंद्र सरकारने २०२३-२४ च्‍या हंगामासाठी सोयाबीनला ४ हजार ८९२ रुपये क्विंटलचा दर जाहीर केला आहे. बाजारात हमीभावापेक्षा कमी दराने विक्री होत असल्‍याने शेतकऱ्यांचे क्विंटलमागे सुमारे ८०० ते १ हजार रुपयांचे नुकसान होत आहे.
विधानसभा निवडणुकीत सोयाबीन दराचा मुद्दा कळीचा ठरला. शेतकऱ्यांमधील रोष पाहता सरकारने गेल्‍या सप्‍टेंबर महिन्‍यात नाफेडमार्फत हमीभावाने १३ लाख टन सोयाबीन खरेदी करण्‍याचा निर्णय घेतला. पण, नाफेडला केवळ एफएक्‍यू दर्जाचे आणि ओलावा १२ टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी असलेले सोयाबीन हवे असल्‍याने नोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सोयाबीन या ठिकाणी विकता आले नाही. बाजारात सोयाबीनला अपेक्षित दर मिळाले नाहीत. अखेर केंद्र सरकारने नाफेडच्‍या खरेदी केंद्रांची संख्‍या वाढविणे, खरेदीसाठी ओलाव्‍याचे प्रमाण १२ टक्‍क्‍यांवरून पंधरा टक्‍के करणे अशा उपाययोजना केल्‍या. यासंदर्भातील अधिसूचना १५ नोव्‍हेंबरला काढण्‍यात आली. याचा परिणाम बाजारात दिसून आला. सोयाबीनच्‍या दरात २०० ते ३०० रुपयांची वाढ नोंदविण्‍यात आली. पण, पुन्‍हा मंगळवारी घसरण झाली. यापुढील काळात सोयाबीन दरांमधील चढउतार कायम राहतील, असे जाणकारांचे म्‍हणणे आहे.
शेतकऱ्यांच्‍या नाराजीचा फटका निवडणुकीत बसू शकतो, असा अंदाज आल्‍यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्‍ट्रात आमचे सरकार आले, तर ६ हजार रुपये प्रति क्विंटलने सोयाबीन विकत घेऊ असे आश्‍वासन दिले आहे. पण, मध्‍यप्रदेशात भाजपचे सरकार असताना त्‍या ठिकाणी ६ हजार रुपयांनी खरेदी का नाही, हा प्रश्‍न निर्माण होतो. सरकार कुणाचेही येवो, शेतकऱ्यांना आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही.
विजय जावंधिया, शेतकरी नेते.
त्‍याचा थोडा परिणाम बाजारात जाणवला. गेल्‍या पाच दिवसांत सोयाबीनचे सरासरी दर तीनशे रुपयांनी वाढले. पण, मतदानाच्‍या आदल्‍या दिवशी मंगळवारी दर पुन्‍हा कोसळून ३ हजार ९७५ रुपयांवर आले. अमरावती कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समितीत मंगळवारी ६ हजार ११७ क्विंटल सोयाबीनची आवक झाली. किमान ३ हजार ८५०, कमाल ४ हजार १०० तर सरासरी ३ हजार ९७५ रुपये दर मिळाला.
हेही वाचा…नागपूर : काँग्रेसचे उमेदवार बंटी शेळकेसह समर्थकांवर गुन्हे, अधिकाऱ्यांच्या वाहनाची तोडफोड…
सोमवारी १२ हजार १५३ क्विंटल सोयाबीनची आवक झाली होती. सरासरी ४ हजार २०३ रुपये प्रति क्विंटल दर मिळाला होता. गेल्‍या ११ नोव्‍हेंबरला अमरावतीच्‍याच बाजारात १४ हजार ५८९ क्विंटल सोयाबीनची आवक झाली होती. त्‍या दिवशी सरासरी ३ हजार ९०० रुपये दर मिळाला होता. सोयाबीनचे दर अजूनही हमीभावापेक्षा कमीच आहेत.
दरांमध्‍ये चढ उतार सुरू आहेत.
केंद्र सरकारने २०२३-२४ च्‍या हंगामासाठी सोयाबीनला ४ हजार ८९२ रुपये क्विंटलचा दर जाहीर केला आहे. बाजारात हमीभावापेक्षा कमी दराने विक्री होत असल्‍याने शेतकऱ्यांचे क्विंटलमागे सुमारे ८०० ते १ हजार रुपयांचे नुकसान होत आहे.
विधानसभा निवडणुकीत सोयाबीन दराचा मुद्दा कळीचा ठरला. शेतकऱ्यांमधील रोष पाहता सरकारने गेल्‍या सप्‍टेंबर महिन्‍यात नाफेडमार्फत हमीभावाने १३ लाख टन सोयाबीन खरेदी करण्‍याचा निर्णय घेतला. पण, नाफेडला केवळ एफएक्‍यू दर्जाचे आणि ओलावा १२ टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी असलेले सोयाबीन हवे असल्‍याने नोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सोयाबीन या ठिकाणी विकता आले नाही. बाजारात सोयाबीनला अपेक्षित दर मिळाले नाहीत. अखेर केंद्र सरकारने नाफेडच्‍या खरेदी केंद्रांची संख्‍या वाढविणे, खरेदीसाठी ओलाव्‍याचे प्रमाण १२ टक्‍क्‍यांवरून पंधरा टक्‍के करणे अशा उपाययोजना केल्‍या. यासंदर्भातील अधिसूचना १५ नोव्‍हेंबरला काढण्‍यात आली. याचा परिणाम बाजारात दिसून आला. सोयाबीनच्‍या दरात २०० ते ३०० रुपयांची वाढ नोंदविण्‍यात आली. पण, पुन्‍हा मंगळवारी घसरण झाली. यापुढील काळात सोयाबीन दरांमधील चढउतार कायम राहतील, असे जाणकारांचे म्‍हणणे आहे.
शेतकऱ्यांच्‍या नाराजीचा फटका निवडणुकीत बसू शकतो, असा अंदाज आल्‍यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्‍ट्रात आमचे सरकार आले, तर ६ हजार रुपये प्रति क्विंटलने सोयाबीन विकत घेऊ असे आश्‍वासन दिले आहे. पण, मध्‍यप्रदेशात भाजपचे सरकार असताना त्‍या ठिकाणी ६ हजार रुपयांनी खरेदी का नाही, हा प्रश्‍न निर्माण होतो. सरकार कुणाचेही येवो, शेतकऱ्यांना आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही.
विजय जावंधिया, शेतकरी नेते.
