नागपूर : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातील (एमएमआरडीए) सर्व उंच इमारती, व्यावसायिक अस्थापनांसह सर्व गृहनिर्माण सोसायटय़ांमधील अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षण करण्यासाठी भरारी पथकांची स्थापना करण्यात येईल, अशी घोषणामंत्री उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
विधान परिषदेत शुक्रवारी सदस्य प्रसाद लाड यांनी एमएमआरडीएतील आगीच्या विविध घटनांचा दाखल देत राज्य सरकार आणि महापालिका आगीच्या घटना टाळण्यासाठी काय उपाय योजना करणार आहे. संबंधित इमारतीत अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षणाबाबत ठोस निर्णय घेणार आहे का. इमारतींचे मालक, भोगवटादार आणि गृहनिर्माण संस्थांनी अग्नी सुरक्षा लेखापरीक्षण करून घेतल्याची तपासणी कशी करणार आहात, अशी विचारणा केली होती. सरकारच्या वतीने उत्तर देताना मंत्री सामंत म्हणाले, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातील (एमएमआरडीए) सर्व उंच इमारतींचे इमारतींची अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षण तपासणीसाठी आणि प्रत्यक्षात अग्निशमन यंत्रणा त्या इमारतीत आहे का याची खातरजमा करण्यासाठी भरारी पथके नेमली जातील. ही भरारी पथके अचानक भेटी देऊन तपासणी करतील. अनेकदा सरकारी यंत्रणेमार्फत अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षण झाल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात येते. पण, प्रत्यक्षात लेखापरीक्षण केले जात नाही. अशी बोगस प्रमाणपत्रे देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. सर्व उंच इमारतींचे वर्षांतून दोन वेळा अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश देण्यात येतील, अशी घोषणाही सामंत यांनी केली.
हेही वाचा >>> आर्थिक फसवणूक रोखण्यासाठी गुप्तचर विभाग; उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
अग्निशमनासाठी हेलिकॉप्टरचा वापर?
सदस्य सचिन अहिर यांनी आक्षेप घेत मंत्री फक्त घोषणा करतात, आश्वासने देतात. प्रत्यक्ष कार्यवाही होत नाही, असा आरोप केला. मागील अधिवेशनात झालेल्या चर्चेनुसार त्यांनी मॉलच्या अग्नी सुरक्षा लेखापरीक्षणाच्या अहवालाचा तपशील दिला नाही. अनेक मॉलच्या टेरेसवर हॉटेल आहेत, अशा ठिकाणी अग्निशमन व्यवस्था कशी करणार. मुंबईत शंभर मजल्याच्या इमारती झाल्या आहेत. अशा इमारतींमधील आगीच्या घटनांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी हेलिकॉप्टरचा वापर करण्याबाबतचा निर्णय घेण्याची गरज आहे, असे मत मांडले. सदस्य जयंत पाटील यांनी राज्यासाठी एकच धोरण राबविण्याची मागणी केली. सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी बोगस प्रमाणपत्रे देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. सदस्य अनिल परब यांनी सरकारने ठोस धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, विरोधी पक्षाकडून सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल, अशी ग्वाही दिली.
विधान परिषदेत शुक्रवारी सदस्य प्रसाद लाड यांनी एमएमआरडीएतील आगीच्या विविध घटनांचा दाखल देत राज्य सरकार आणि महापालिका आगीच्या घटना टाळण्यासाठी काय उपाय योजना करणार आहे. संबंधित इमारतीत अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षणाबाबत ठोस निर्णय घेणार आहे का. इमारतींचे मालक, भोगवटादार आणि गृहनिर्माण संस्थांनी अग्नी सुरक्षा लेखापरीक्षण करून घेतल्याची तपासणी कशी करणार आहात, अशी विचारणा केली होती. सरकारच्या वतीने उत्तर देताना मंत्री सामंत म्हणाले, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातील (एमएमआरडीए) सर्व उंच इमारतींचे इमारतींची अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षण तपासणीसाठी आणि प्रत्यक्षात अग्निशमन यंत्रणा त्या इमारतीत आहे का याची खातरजमा करण्यासाठी भरारी पथके नेमली जातील. ही भरारी पथके अचानक भेटी देऊन तपासणी करतील. अनेकदा सरकारी यंत्रणेमार्फत अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षण झाल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात येते. पण, प्रत्यक्षात लेखापरीक्षण केले जात नाही. अशी बोगस प्रमाणपत्रे देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. सर्व उंच इमारतींचे वर्षांतून दोन वेळा अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश देण्यात येतील, अशी घोषणाही सामंत यांनी केली.
हेही वाचा >>> आर्थिक फसवणूक रोखण्यासाठी गुप्तचर विभाग; उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
अग्निशमनासाठी हेलिकॉप्टरचा वापर?
सदस्य सचिन अहिर यांनी आक्षेप घेत मंत्री फक्त घोषणा करतात, आश्वासने देतात. प्रत्यक्ष कार्यवाही होत नाही, असा आरोप केला. मागील अधिवेशनात झालेल्या चर्चेनुसार त्यांनी मॉलच्या अग्नी सुरक्षा लेखापरीक्षणाच्या अहवालाचा तपशील दिला नाही. अनेक मॉलच्या टेरेसवर हॉटेल आहेत, अशा ठिकाणी अग्निशमन व्यवस्था कशी करणार. मुंबईत शंभर मजल्याच्या इमारती झाल्या आहेत. अशा इमारतींमधील आगीच्या घटनांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी हेलिकॉप्टरचा वापर करण्याबाबतचा निर्णय घेण्याची गरज आहे, असे मत मांडले. सदस्य जयंत पाटील यांनी राज्यासाठी एकच धोरण राबविण्याची मागणी केली. सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी बोगस प्रमाणपत्रे देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. सदस्य अनिल परब यांनी सरकारने ठोस धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, विरोधी पक्षाकडून सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल, अशी ग्वाही दिली.
