करोना संकटाच्या नावाखाली ग्रामपंचायतींच्या निधीवर लक्ष

करोनामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या राज्य सरकारने ग्रामपंचायतींना केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीतील अखर्चित रक्कम परत मागितल्याने राज्यभरातील ग्रामपंचायतींपुढे आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे.

राज्यात एकूण २८ हजार ग्रामपंचायती असून त्यांना विविध विकास कामांसाठी केंद्र सरकारकडून थेट निधी मिळतो. ग्रामपंचायतीसाठी हा हक्काचा निधी मानला जातो. यावेळी करोनामुळे राज्य सरकार आर्थिक अडचणीत सापडले आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी शासनाने प्रत्येक विभागाचा अखर्चित निधी समर्पित करण्याचे आदेश जारी केले. यात ग्रामविकास विभागाचाही समावेश आहे.  त्यानुसार राज्यभरातील ग्रामपंचायतींना याबाबतचे पत्र रवाना झाले. नागपूरमध्ये २२ मे २०२० रोजी नागपूर जिल्हा परिषदेने ही प्रक्रिया पूर्ण केली.  एकटय़ा नागपूर जिल्ह्य़ाला सरासरी  ४० ते ५० कोटी  रुपये केंद्राकडून मिळतात.

या निधीतून ग्रामपंचायतींनी काही कामे सुरू केली आहेत. करोना उपाययोजनेसाठी २० टक्के निधी खर्च करण्याची परवानगी राज्य सरकारनेच दिली आहे. अनेक ग्रामपंचायतींनी हा निधी खर्च केला, मात्र त्याची देयके अदा झाली नाही. अनेक ग्रामपंचायतींनी पुढील नियोजनासाठी काही निधी राखून ठेवला. त्यामुळे तो अखर्चित असल्याचे दिसून येते. पण आता तो परत करण्याबाबत पत्र आल्याने  चिंता वाढली आहे.  शासनाचा हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे मत सरपंच ग्रामसंसद महासंघाचे नामदेव घुले यांनी व्यक्त केले.