रेल्वे स्थानकावरील भोजन महागणार

रेल्वेतून दिले जाणारे जेवण जनावरांच्या खाण्यायोग्य नसल्याचे महालेखापक्षकांनी (कॅग) त्यांच्या अहवालात नमूद करून इंडियन रेल्वे कॅटरिंग अ‍ॅन्ड टुरिझम महामंडळाच्या (आयआरसीटीसी) कारभाराचे वाभाडे काढले असताना नागपूर आणि बल्लारशहा येथील ‘बेस किचन’ (स्वयंपाकघर) रेल्वेकडून काढून आयआरसीटीसीकडे सोपविण्यात येणार आहे. त्यामुळे भविष्यात भोजन महागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

रेल्वेगाडय़ा आणि स्थानकांवर जेवण पुरविण्यासाठी सध्या दोन यंत्रणा कार्यरत आहेत. रेल्वेगाडय़ात मिळणारे जेवण आयआरटीसीटीच्या माध्यमातून उपलब्ध होते तर काही निवडक स्थानकावर रेल्वे स्वत: जेवण उपलब्ध करून देत आहे.

रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी सूत्रे हाती घेतल्यानंतर रेल्वेने प्रवाशी गाडय़ांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले. जेवण, नाश्ता, पाणी देणे रेल्वेचे काम नव्हे, असे धोरण स्वीकारले. त्यानुसार रेल्वेकडील सर्व ‘बेस किचन’ आयआरसीटीकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत.

रेल्वे गाडय़ा आणि काही स्थानके वगळता सर्वत्र आयआरटीसीटी खाणपान सुविधा पुरवित आहे. कॅगने निवडक ८० रेल्वेगाडय़ा आणि ८४ स्थानकावरील तपासणीच्या आधारावर अहवाल दिला. या ठिकाणी आयआरसीटीसी सुविधा देत आहे. नागपूर आणि बल्लारशहा स्थानकाच्या बेस किचन आणि तेथील खाद्यपदार्थाबद्दल नकारात्मक अहवाल नाही, परंतु येथील कर्मचारी, खाद्यपदार्थ तयार करण्यासाठी येणारा खर्च आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न यात मोठी तफावत असल्याने हे ‘बेस किचन’ रेल्वेकडून काढून घेतले जात असल्याचे सांगण्यात येते. आयआरटीसीचे प्राथमिक काम खाणपान आणि पर्यटन सुविधा उपलब्ध करण्याचे आहे. या सुविधा ‘आऊट सोर्स’ केल्या आहेत. रेल्वे स्वत: आणि चांगले खाद्यपदार्थ उपलब्ध करते, परंतु खर्चाला परवडत नाही. आयआरटीसीटीचे खाद्यपदार्थ महागडे आणि निकृष्ट असल्याची तक्रार आहे. यापूर्वी देखील ‘बेस किचन’ आयआरसीटीसीकडे होते. तत्कालीन रेल्वेमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ‘जनआहार’ योजना सुरू केली होती. यासाठी जुलै २०११ मध्ये नागपूर आणि बल्लारपूर येथील बेस किचन रेल्वेकडे आले. या योजनेतून रेल्वेस्थानकावर शाकाहारी आणि मांसाहारी भोजन उपलब्ध केले जात आहे. शिवाय पाकिटबंद भोजनाची सुविधा देखील करण्यात आली आहे.

निर्धारित केलेल्या ३५ ते ५० रुपये दराने खाणपान व पॉकिटबंद जेवण भोजनालयातून किंवा रेल्वेने निश्चित केलेल्या स्टॉलवर विक्री केली जाते. या योजनेला चांगला प्रतिसाद आहे. या विक्रीत सातत्याने वाढ होत आहे. रेल्वेकडे ‘बेस किचन’ असल्यामुळे आणि जनआहार योजनेमुळे सामान्यांना प्रवासात खाद्यपदार्थ घेणे शक्य होते. आयआरसीटीसी ही योजना बंद आणि सामान्य प्रवाशांना महागडे अन्न घेणे न झाल्याने उपाशी प्रवास करावा लागण्याचे दिवस येतील, असे भारतीय प्रवासी केंद्राचे सचिन बसंत शुक्ला म्हणाले.

धोरणात्मक निर्णय आहे. त्याबद्दल अधिक भाष्य करता येणार नाही.  ‘बेस किचन’ आयआरसीटीसीकडे हस्तांरित होणे अपेक्षित आहे. रेल्वे बोर्डाच्या आदेशानंतर ते केले जाईल.’’

-प्रवीण पाटील, जनसंपर्क अधिकारी, मध्य रेल्वे.