लोकसत्ता टीम
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
चंद्रपूर : जलसंपदा विभागात अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) या पदाची एकुण ७६ पैकी ३४ पदे रिक्त आहेत. ही पदे पदोन्नतीने भरण्यासाठी जलसंपदा विभागाने २१ कार्यकारी अभियंता यांची अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) या पदाचे पदोन्नती करिता वैयक्तिक माहिती मागविली. मात्र, तीन वर्षांपासून ही पदोन्नती रखडली असून १०० अधिकाऱ्यांवर या रखडलेल्या पदोन्नती प्रक्रियेमुळे अन्याय होत आहे. यामुळे त्वरित ही पदोन्नती देण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र सव्हि्रस ऑफ इंजिनिअरींग क्लास १ असोसिएशनने उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनातून केली आहे.
जलसंपदा विभागाने २१ कार्यकारी अभियंता यांची अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) या पदाचे पदोन्नती करिता वैयक्तिक माहिती मागविली होती. दरम्यान जलसंपादा विभागातील ज्येष्ठता सुचीमुळे या पदोन्नतीला मॅटमध्ये आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणाचा निर्णय लागला असून याचिका फेटाळण्यात आली आहे. त्यानंतर शासनाने सार्वजनिक हितास्तव पदोन्नतीवरील स्थगिती काढण्याबाबत विनंती केली होती. उपरोक्त याचिकेवर सुनावणी होवून पदोन्नतीवरील स्थगिती काढण्याच्या सूचना उच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. उच्च न्यायालयाच्या सूचनांनुसार रिक्त ३४ पदांचा विचार करून ४५ अधिकाऱ्यांची माहिती उपलब्ध करून देण्याबाबत पत्र निर्गमित केले. या सर्व ४५ अधिकाऱ्यांनी गोपनीय अहवाल, सेवा तपशील इ. माहिती विहित कालावधीत सादर करण्यात आली.
आणखी वाचा-नागपूर : शासकीय सेवांमधील बदल्या रखडल्या; ‘या’ विभागात नियमांची पायमल्ली!
सहाय्यक कार्यकारी अभियंता संवर्गातील कार्यकारी अभियंता, अधीक्षक अभियंता पदाकरिता पात्र होवून २ वर्ष ८ महिन्यांचा कालावधी लोटून सुद्धा पदोन्नती पासून वंचित आहेत. जलसंपदा विभागात अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) या पदाची एकुण ७६ पैकी ३४ पदे रिक्त असल्याने अधीक्षक अभियंता पदावरील पदोन्नतीसाठी अहर्ताप्राप्त पात्र अधिकारी वंचित राहत असून रिक्त पदांमुळे सध्यास्थितीत कार्यरत अधीक्षक अभियंत्यांकडे २ ते ३ अतिरिक्त पदांचा कार्यभार सोपविण्यात आले आहेत. त्यामुळे विभागाच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम होत असून कार्यरत अधिकाऱ्यांवर नाहक ताण येत आहे.
जलसंपदा विभागातील अधीक्षक अभियंता हे पद नियंत्रक अधिकाऱ्यांचे पद असल्यामुळे जलसंपदा विभागातंर्गत शासनाच्या विवीध विकासात्मक कामांचे नियंत्रण करण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. तसेच या ३४ रिक्त पदांवर अधीक्षक अभियंता म्हणून पदोन्नत होणाऱ्या कार्यकारी अभियंत्यांवर त्यानंतर याच ३४ पदांवर पदोन्नत होणाऱ्या उपविभागीय अभियंता आणि इतक्याच पदोन्नत होणाऱ्या शाखा अभियंत्यावर म्हणजेच जवळपास १०० अधिकाऱ्यांवर रखडलेल्या पदोन्नती प्रक्रियेमुळे अन्याय होत आहे. त्यामुळे जवळपास ३ वर्षापासून प्रलंबित असणाऱ्या जलसंपदा विभागातील अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या पदोन्नतीची प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करावी अशी मागणी महाराष्ट्र सव्हि्रस ऑफ इंजिनिअरींग क्लास १ असोसिएशनने उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
आणखी वाचा-सिमेंट उद्योग पाठोपाठ अदाणी समूहाला शाळा, शिक्षण विभागाचा निर्णय
दोन वर्ष न्यायालयाची स्थगिती होती. त्यामुळे प्रक्रिया थांबली होती. मात्र आता प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पदोन्नती संदर्भात नुकतीच बैठक झाली आहे. त्यामुळे हा विषय लवकरच मार्गी लागेल. -उद्धव दहीफडे, सह सचिव, जलसंपदा विभाग
चंद्रपूर : जलसंपदा विभागात अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) या पदाची एकुण ७६ पैकी ३४ पदे रिक्त आहेत. ही पदे पदोन्नतीने भरण्यासाठी जलसंपदा विभागाने २१ कार्यकारी अभियंता यांची अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) या पदाचे पदोन्नती करिता वैयक्तिक माहिती मागविली. मात्र, तीन वर्षांपासून ही पदोन्नती रखडली असून १०० अधिकाऱ्यांवर या रखडलेल्या पदोन्नती प्रक्रियेमुळे अन्याय होत आहे. यामुळे त्वरित ही पदोन्नती देण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र सव्हि्रस ऑफ इंजिनिअरींग क्लास १ असोसिएशनने उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनातून केली आहे.
जलसंपदा विभागाने २१ कार्यकारी अभियंता यांची अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) या पदाचे पदोन्नती करिता वैयक्तिक माहिती मागविली होती. दरम्यान जलसंपादा विभागातील ज्येष्ठता सुचीमुळे या पदोन्नतीला मॅटमध्ये आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणाचा निर्णय लागला असून याचिका फेटाळण्यात आली आहे. त्यानंतर शासनाने सार्वजनिक हितास्तव पदोन्नतीवरील स्थगिती काढण्याबाबत विनंती केली होती. उपरोक्त याचिकेवर सुनावणी होवून पदोन्नतीवरील स्थगिती काढण्याच्या सूचना उच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. उच्च न्यायालयाच्या सूचनांनुसार रिक्त ३४ पदांचा विचार करून ४५ अधिकाऱ्यांची माहिती उपलब्ध करून देण्याबाबत पत्र निर्गमित केले. या सर्व ४५ अधिकाऱ्यांनी गोपनीय अहवाल, सेवा तपशील इ. माहिती विहित कालावधीत सादर करण्यात आली.
आणखी वाचा-नागपूर : शासकीय सेवांमधील बदल्या रखडल्या; ‘या’ विभागात नियमांची पायमल्ली!
सहाय्यक कार्यकारी अभियंता संवर्गातील कार्यकारी अभियंता, अधीक्षक अभियंता पदाकरिता पात्र होवून २ वर्ष ८ महिन्यांचा कालावधी लोटून सुद्धा पदोन्नती पासून वंचित आहेत. जलसंपदा विभागात अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) या पदाची एकुण ७६ पैकी ३४ पदे रिक्त असल्याने अधीक्षक अभियंता पदावरील पदोन्नतीसाठी अहर्ताप्राप्त पात्र अधिकारी वंचित राहत असून रिक्त पदांमुळे सध्यास्थितीत कार्यरत अधीक्षक अभियंत्यांकडे २ ते ३ अतिरिक्त पदांचा कार्यभार सोपविण्यात आले आहेत. त्यामुळे विभागाच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम होत असून कार्यरत अधिकाऱ्यांवर नाहक ताण येत आहे.
जलसंपदा विभागातील अधीक्षक अभियंता हे पद नियंत्रक अधिकाऱ्यांचे पद असल्यामुळे जलसंपदा विभागातंर्गत शासनाच्या विवीध विकासात्मक कामांचे नियंत्रण करण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. तसेच या ३४ रिक्त पदांवर अधीक्षक अभियंता म्हणून पदोन्नत होणाऱ्या कार्यकारी अभियंत्यांवर त्यानंतर याच ३४ पदांवर पदोन्नत होणाऱ्या उपविभागीय अभियंता आणि इतक्याच पदोन्नत होणाऱ्या शाखा अभियंत्यावर म्हणजेच जवळपास १०० अधिकाऱ्यांवर रखडलेल्या पदोन्नती प्रक्रियेमुळे अन्याय होत आहे. त्यामुळे जवळपास ३ वर्षापासून प्रलंबित असणाऱ्या जलसंपदा विभागातील अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या पदोन्नतीची प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करावी अशी मागणी महाराष्ट्र सव्हि्रस ऑफ इंजिनिअरींग क्लास १ असोसिएशनने उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
आणखी वाचा-सिमेंट उद्योग पाठोपाठ अदाणी समूहाला शाळा, शिक्षण विभागाचा निर्णय
दोन वर्ष न्यायालयाची स्थगिती होती. त्यामुळे प्रक्रिया थांबली होती. मात्र आता प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पदोन्नती संदर्भात नुकतीच बैठक झाली आहे. त्यामुळे हा विषय लवकरच मार्गी लागेल. -उद्धव दहीफडे, सह सचिव, जलसंपदा विभाग
