नागपूर : मराठा आणि कुणबी समाजातील ७५ विद्यार्थ्यांना सयाजीराव गायकवाड सारथी परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेला अखेर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. शासनाने दोन वर्षांआधी ५० गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची घोषणा केली होती. मात्र त्यावर कार्यवाही न झाल्याने विद्यार्थी परदेशी शिक्षणापासून वंचित होते. ‘लोकसत्ता’ने या विषयाचा वाचा फोडली होती. त्यानंतर मंगळवारी शासनाने यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. हलाखीमुळे अनेक विद्यार्थ्यांमध्ये गुणवत्ता असूनही ते परदेशी शिक्षण घेऊ शकत नाही. याचा विचार करून मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी शिष्यवृत्तीची घोषणा केली होती. समाजकल्याण विभाग व इतर बहुजन कल्याण विभागातर्फे मागासवर्गीय घटकांतील विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. त्याच धर्तीवर मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनाही पदव्युत्तर व पीएच.डी.चे शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्याचा प्रस्ताव ‘सारथी’ने तयार केला. यानुसार इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या धर्तीवर शिष्यवृत्तीचे धोरण ठरवण्यात आले होते. यात सुरुवातीला मराठा, कुणबी समाजातील ५० गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचे ठरले, अर्जदार मराठा समाजातील असावा, तसेच राज्याचा रहिवासी असावा, विद्यार्थ्यांला पदव्युत्तर पदवी व पीएच.डी.साठी ‘क्यूएस वल्र्ड रँकिंग’ दोनशेच्या आतील विद्यापीठ किंवा शिक्षण संस्थेत प्रवेश मिळायला हवा, पदव्युत्तर पदवीसाठी कमाल ३० लाख रुपये, तर पीएच.डी.साठी कमाल ४० लाख रुपये वार्षिक शिष्यवृत्ती देण्याचा प्रस्ताव तयार करून तो राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आला. परंतु, या प्रस्तावाला अद्यापही मान्यता न मिळाल्याने इच्छुकांचा हिरमोड झाला होता. शासनाने अखेर या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मान्यता दिली आहे. त्यामुळे इतर समाजाप्रमाणे आता मराठा आणि कुणबी समाजातील विद्यार्थ्यांनाही परदेशामध्ये उच्च शिक्षणाची संधी मिळणार आहे.
