विदेशी गुंतवणूकदारांना भारतात सुवर्णसंधी

भारतात पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर देण्यात आहे.  विदेश गुंतवणूकदारांनी येथे गुंतवणूक करून या विकासप्रक्रियेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली.

परदेशी शिष्टमंडळांनी आयआरसीच्या अधिवेशनाला भेट दिली. यावेळी त्यांनी गडकरी यांच्याशी चर्चा केली. केंद्र सरकारने देशातील रस्ते महामार्ग, रेल्वे, जहाजबांधणी, बंदरे, नद्यांमधून करण्यात येणारी जलवाहतूक, विमानतळे बांधणीवर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित केले आहे. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘मेड इन इंडिया’ साठी विदेशी गुंतवणुकीची गरज आहे, असे ते म्हणाले. शिष्टमंडळात इंग्लंड, जर्मनी, कॅनडा, भूटान, अमेरिका, श्रीलंका, फ्रान्स, डेन्मार्क, स्वीडन, इटली, ऑस्ट्रिया, दुबई, ईस्रायल यासह २२ देशांतील प्रतिनिधींचा समावेश होता.

तत्पूर्वी बांधकाम मंत्र्याच्या बैठकीत गडकरी म्हणाले,  प्रगत तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून देशातील रस्त्यांचे जीवनमान वाढवण्यावर केंद्र शासनाचा भर आहे. जगातील नवनवीन आणि प्रगत तंत्रज्ञानाच्या वापरातून हे शक्य होणार आहे. गोव्यात प्रचंड पाऊस पडतो. त्यामुळे येथील मुख्य रस्त्यांसोबतच सव्‍‌र्हिस रोडचेही सिमेंट काँक्रिटीकरण करणे आवश्यक असल्याचे गोव्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रामकृष्ण ढवळीकर म्हणाले. कर्नाटकचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एच.डी. रेवण्णा यांनी मुख्य रस्ते आणि त्याचे सव्‍‌र्हिस रोड यांच्या बांधकामातील रुंदी तसेच त्याबाबतच्या निकषांबाबत चर्चा केली.

दोन राज्याच्या बांधकाम मंत्र्यांची हजेरी

रस्ते बांधकाम क्षेत्रातील नवनवीन आणि प्रगत तंत्रज्ञानाची माहिती करून घेण्याची संधी देशभरातील सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांना होती, परंतु कर्नाटक आणि गोवा वगळता इतर कोणत्याही राज्यातील बांधकाम मंत्री अधिवेशनाला उपस्थित नव्हते. महाराष्ट्राचे सार्वजनिक बांधकाम खाते अधिवेशनाचे आयोजक आहेत. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री  नितीन गडकरी यांच्या पुढाकाराने हे अधिवेशन नागपुरात झाले. त्यांच्या खात्यातर्फे देशभरात रस्ते तयार केले जात आहेत. त्यामुळे नागपुरातील अधिवेशनाला सर्वच राज्यातील बांधकाम मंत्री येतील, असा अंदाज होता. मात्र, केवळ कर्नाटक आणि गोव्याचे मंत्री वगळता इतर राज्यांच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या मंत्र्यांनी अधिवेशनाकडे पाठ फिरवली. यातील आश्चर्याची बाब म्हणजे भाजपशासित राज्यातील मंत्री देखील इकडे फिरकले नाहीत. राजस्थान, मध्यप्रदेश, तेलंगणा राज्यात निवडणुका आहेत. मात्र, गुजरात उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार यासारख्या राज्याच्या मंत्र्यांनी दूर राहणे पसंत केले.