देवेश गोंडाणे
नागपूर : सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेमधून विदेशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसमोर शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे अडचणींचा डोंगर उभा झाला आहे. एका सत्रातील एखाद्या विषयात विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्यावरही ‘एटीकेटी’मधून (अलाउड टू कीप टर्म) पुढील सत्रात प्रवेश दिला जातो. मात्र, प्रवेश मिळवून केवळ एका विषयात अनुत्तीर्ण झाला म्हणून अशा विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती व अन्य लाभ अडवून त्याच्या पुढील शिक्षणात आडकाठी निर्माण केली जात असल्याचा आरोप ‘द प्लॅटफॉर्म’ संघटनेने केला आहे.
विशेष म्हणजे, केंद्र सरकारच्या धर्तीवर ही योजना असतानाही नियमाला बगल देत असल्याचा आरोपही ‘द प्लॅटफॉर्म’ संघटनेने करीत तसे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना पाठवले आहे. अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना परदेशातील नामांकित विद्यापीठामध्ये उच्च शिक्षण घेता यावे, यासाठी राज्य शासनाची ‘राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिष्यवृत्ती योजना’ असून या योजनेद्वारे दरवर्षी ७५ विद्यार्थ्यांना विदेशात पाठवले जाते. केंद्र सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या ‘नॅशनल ओव्हरसीज स्कॉलरशिप’च्या धर्तीवर ही योजना तयार करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार शिष्यवृत्तीसाठी निवड झालेला विद्यार्थी एखाद्या विषयात अनुत्तीर्ण झाल्यास व त्याला दुसऱ्या वर्षांत प्रवेश मिळत असेल तर शिष्यवृत्तीचा लाभ दिला जातो. हे करताना त्याला केवळ अनुत्तीर्ण झालेल्या विषयाच्या शिक्षणासाठी पुन्हा शिष्यवृत्ती दिली जात नाही. मात्र, याच धर्तीवर तयार झालेल्या राज्य शासनाच्या परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेमध्ये केवळ एका विषयात अनुत्तीर्ण झाला म्हणून पुढील संपूर्ण शिक्षणापासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप ‘द प्लॅटफॉर्म’ संघटनेने केला आहे. याचा फटका सध्या विदेशात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना बसत असून त्यांचे शिष्यवृत्तीचे सर्व लाभ रोखण्यात आले आहेत. परिणामी, या विद्यार्थ्यांना बाहेर काम करून उपजीविका भागवावी लागत आहे. या गंभीर समस्येकडे ‘द प्लॅटफॉर्म’ संघटनेने शासनाचे लक्ष वेधले असून मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून यावर ठोस तोडगा काढण्याची मागणी केली आहे.
जर एखादा विद्यार्थी कोणत्याही महत्त्वाच्या कारणाने १ किंवा २ विषयामध्ये अनुत्तीर्ण झाल्यास विभाग त्याला समोरची शिष्यवृत्ती व निर्वाह भत्ता देणे बंद करते. यात आजारपण हा एक मुख्य कारण आहे. परंतु शिष्यवृत्ती व निर्वाह भत्ता बंद केल्याने विद्यार्थ्यांचे भविष्यातील शिक्षण पूर्ण करण्याचे रस्तेच बंद होतात. त्यामुळे शासनाने याचा पुनर्विचार करावा. – राजीव खोब्रागडे, ‘द प्लॅटफॉर्म’ संघटना.
शासन निर्णयानुसार, विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्यास त्याला पुढील लाभ दिले जात नाहीत. तसेच प्रतिज्ञापत्र स्वत: विद्यार्थी लिहून देतात. मात्र, असे असतानाही विद्यार्थी एखाद्या गंभीर कारणाने अनुत्तीर्ण झाला असेल तर विशेष बाब म्हणून शासनाकडे त्या विद्यार्थ्यांला लाभ देण्याची शिफारस केली जाते. यापूर्वी असा लाभ दिला आहे. विदेशात जाणारे ९८ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्णच होताच. एक ते दोन विद्यार्थ्यांची अशी समस्या असते. मात्र, शासन कधीही अन्याय करत नाही. तसेही विद्यार्थ्यांच्या संपूर्ण शिक्षणाचे शुल्क आपण आधीच पूर्ण दिलेले असते. – डॉ. प्रशांत नारनवरे, आयुक्त, सामाजिक न्याय
