नागपूर : राज्यात वाघांची अवैध शिकार, अवैध मासेमारी असे प्रकार थांबवण्यासाठी राज्याच्या वनविभागाकडे पुरेशी गुप्तचर यंत्रणाच उपलब्ध नसल्याचा दावा न्यायालयीन मित्राने न्यायालयात केला. गुप्तचर यंत्रणा प्रभावी नसल्याने राज्यात अवैध शिकारीचे प्रमाण वाढत आहे आणि वनविभाग यावर आळा बसवण्यात असमर्थ दिसत आहे, असेही ते म्हणाले. याबाबत शुक्रवार २८ मार्च रोजी मुंबईत वन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव बैठक घेणार असून पुढील सुनावणीत बैठकीत झालेल्या निर्णयांची माहिती सादर करण्याची सूचना न्यायालयाने केली.

ग्रामीणांना गुप्तचर करा

वाघांचा रस्ता अडवल्याप्रकरणात उच्च न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. याचिकेवर न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान राजस्थानच्या रणथंबोर वन्यजीव अभयारण्यातील उदाहरण देत न्यायालयीन मित्र ॲड. सुधीर वोडितेल यांनी सांगितले की अभयारण्यात ‘टायगर वॉच’ नावाच्या एनजीओद्वारा ५० स्वयंसेवकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. स्थानिक ग्रामीण असलेल्या या स्वयंसेवकांचा वापर करून वन्यजीवांचे संरक्षण करण्याच्या प्रयोगाचे सकारात्मक निर्णय बघायला मिळाले. सध्या वनविभागाची कार्यप्रणाली बंद स्वरूपाची झाली आहे. यात स्वयंसेवी संस्था, ग्रामीण तसेच नागरिकांना काहीही भूमिका नाही. यामुळे विस्तीर्ण असलेल्या वनात अवैध गोष्टींवर लगाम घालणे कठीण झाले आहे. गुप्त सूचना गोळा करण्यासाठी वनविभागाने स्थानिकांचा वापर करावा, अशा सूचना ॲड. वोडितेल यांनी दिल्या. मुख्य सरकारी वकील ॲड. देवेंद्र चव्हाण यांनी या सूचनांवर २८ मार्च रोजी आयोजित बैठकीत चर्चा केली जाणार असल्याचे सांगितले. दुसरीकडे, या प्रकरणात अद्याप वन्यजीव गुन्हेगारी प्राधिकरण, राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण यांनी शपथपत्र दाखल केले नाही. उच्च न्यायालयाने दोन्ही प्रतिवाद्यांवर मौखिक नाराजी व्यक्त करत पुढील सुनावणीपूर्वी शपथपत्र दाखल करण्याच्या सूचना केल्या. याचिकेवर पुढील सुनावणी १६ एप्रिल रोजी होणार आहे.

तीन महिन्यांपासून बोटी नाही

पेंच प्रकल्पातील तोतलाडोह येथे अवैध मासेमारी करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या वनविभागाच्या पथकावर हल्ला करण्यात आला व त्यांच्या बोटी जाळण्यात आल्यात. या प्रकरणाच्या तीन महिन्यानंतरही राज्य शासनाकडून विभागाला नवीन बोटी दिल्या गेल्या नाही. यामुळे अवैध मासेमाऱ्यांवर कारवाईमध्ये अडचणी निर्माण होत आहे. उच्च न्यायालयाने याप्रकारावर नाराजी व्यक्त करत हे शासनाचे अपयश असल्याचे मत नोंदवले आणि एका आठवड्यात बोटी पुरवण्याचे निर्देश दिले.