राज्यातील पहिला ‘हत्ती कॅम्प’ वनखात्याला नकोसा! हत्ती हलविण्याच्या हालचालींना पुन्हा वेग

गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षलग्रस्त कमलापूर येथे गेल्या ५५ वर्षांपासून असलेल्या शासकीय हत्ती कॅम्पमध्ये सध्या दोन नर व सहा मादी हत्तींसह एकूण आठ हत्ती आहेत. दरम्यानच्या काळात काही हत्ती मृत्युमुखीदेखील पडले. जंगलातील लाकडे वाहून नेण्याचे काम हे हत्ती करत असतानाच या हत्तींना पाहण्यासाठी पर्यटकांचीदेखील मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होते. मात्र, पर्यटनासाठीच्या सोयीसुविधा तर दूरच राहिल्या, पण हत्तींच्या देखभालीसाठीदेखील सुविधांकडेही शासनाचे दुर्लक्ष आहे. याउलट येथून हत्ती इतरत्र कसे पाठवता येतील, यादृष्टीनेच हालचाली सुरू आहे.

हेही वाचा – गडचिरोली : कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेनंतर मृत्यू! प्रतिनियुक्ती, साहित्य खरेदी महत्त्वाची की नागरिकांचे आरोग्य? आरोग्य विभागाचा कारभार पुन्हा वादात

दोन वर्षांपूर्वी गुजरातमधील एका खासगी प्राणिसंग्रहालयासाठी पाठवल्या जाणाऱ्या हत्तींची रवानगी स्थानिकांनी रोखून धरली. मात्र, आता पुन्हा एकदा हत्ती हलवण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. हे हत्ती आता परराज्यात नाही तर राज्यातीलच पेंच व्याघ्रप्रकल्पात नव्याने होऊ घातलेल्या हत्ती कॅम्पमध्ये पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.

या व्याघ्रप्रकल्पातील चोरबाहुली वनपरिक्षेत्रात हा हत्ती कॅम्प विकसित करण्यात येत आहे. कर्नाटकातील कुर्ग जिल्ह्यातून तीन नर आणि एक मादी हत्ती याठिकाणी आणायचे होते. ‘प्रोजेक्ट एलिफंट’ कडून मिळालेल्या मंजुरीनंतर अलीकडेच २७ नोव्हेंबरला ‘भीमा’ आणि ‘सुब्रमण्यम’ हे दोन हत्ती येथे दाखल झाले. तर मादी हत्तींबाबत अजूनही हिरवा कंदील या व्याघ्रप्रकल्पाला मिळालेला नाही. त्यामुळे कमलापूरच्या शासकीय हत्ती कॅम्पमधून ‘मंगला’ या ३४ वर्षीय मादी हत्तीला आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, हा निर्णय अजूनही अंतिम नसल्याचे पेंच व्याघ्रपकल्पाचे क्षेत्रसंचालक डॉ. प्रभूनाथ शुक्ल म्हणाले.

हेही वाचा – गुलाबी थंडीची चाहूल आणि ताडोबात वाघांच्या बछड्यांची दंगामस्ती

वनखात्याला गांभीर्य आहे का?

गडचिरोली जिल्ह्यातील सिरोंचा वनविभागातील कमलापूर वनपरिक्षेत्रातील शासकीय हत्ती कॅम्पमध्ये हत्तींच्या तुलनेत माहूत आणि चाराकटरची संख्या अतिशय तोकडी आहे. सन २०११ ते २०१३ मध्ये माहूत आणि चाराकटर पदाची सरळसेवेने पदभरती घेण्यात आली. मात्र, हत्ती सांभाळण्याचे कौशल्य असणाऱ्या उमेदवारांना अजूनही राेजंदारीवर आणि तुटपुंज्या मानधनावर ठेवण्यात आले आहे. हत्ती सांभाळण्याचे कौशल्य असूनही त्यांना शासन सेवेत सामावून घेतले जात नाही. याबाबत वनसचिवांपासून तर मंत्र्यांपर्यंत निवेदन देण्यात आले. मात्र, गेल्या तीन महिन्यांपासून याबाबतची फाईल वित्त विभागाकडे असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे वनखाते या पहिल्या शासकीय हत्ती कॅम्पबाबत खरेाखरच गंभीर आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.