‘झुडपी’च्या पडताळणीत प्रन्यासच्या जागा मुक्त

नोंदीवरून संभ्रम; शासकीय कामासाठी वापर शक्य
शहरातील काही जागांबाबत नागपूर सुधार प्रन्यासकडे झुडपी जंगल अशी नोंद असली तरी प्रत्यक्षात वनविभागाने केलेल्या पडताळणीत तेथे झुडपी जंगल नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे वरील जागा झुडपीजंगल मुक्त होऊन त्याचा वापर शासकीय कामासाठी पुढच्या काळात होण्याची शक्यता आहे.
पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शहरातील ज्या जमिनींची नोंद झुडपी जंगल अशी केली आहे तेथे खरच झुडपी जंगल आहे का याची पडताळणी करण्याचे व वनविभागाकडून ही बाब तपासून घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार महापालिका, सुधार प्रन्यास आणि महसूल खात्यांनी त्यांच्याकडे असलेल्या जमिनीच्या याद्या वनविभागाकडे पाठविल्या होत्या. वनविभागाने अलीकडेच नागपूर सुधार प्रन्यासला पत्र पाठवून मौजा लेन्ड्रा येथील १३, अंबाझरी येथील ७, वांजरी येथील २, माणकापूर येथील २, निरी येथील ५, बिनाकी व बिडीपेठ येथील प्रत्येकी ३ खसऱ्यांची जागा वनविभागाच्या ताब्यात नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
शहरातच नव्हे तर ग्रामीण भागातही गावालगतच्या अनेक सरकारी जमिनींची नोंद तेथे झुडपी जंगल नसतानाही झुडपी जंगल म्हणून करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे जमिनीचा वापर सरकारी किंवा सार्वजनिक वापरासाठीही करता येत नव्हता. शहरात महापालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यासच्या जमिनीसंदर्भातही अशा नोंदी अनेक ठिकाणी करण्यात आल्या असून,
त्या चुकीच्या आहेत. यापैकी काही जमिनींची तर वनविभागाच्या अभिलेख्यात सुद्धा झुडपी जंगल म्हणून नोंद नाही, असे गतवर्षी ऑगस्ट २०१५ मध्ये झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आमदार कृष्णा खोपडे, काँग्रेसचे नगरसेवक दीपक कापसे यांनी हा मुद्दा मांडून याबाबत सोक्षमोक्ष लागत नसल्याबद्दल खंत व्यक्त केली होती. महापालिका, नागपूर सुधार प्रन्यास आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडील यासंदर्भातील याद्या वनविभागाकडे पाठवण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर ८ सप्टेबर २०१५ रोजी यासंदर्भात पुन्हा बैठक झाली. दरम्यान, पालकमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार सुधार प्रन्यासने १४ सप्टेंबरला त्यांच्याकडील झुडपी जंगलाची नोंद असलेल्या जमिनीची यादी उपवनसंरक्षक विभागाकडे पाठविली होती. ६ जानेवारी २०१६ ला वनविभागाने त्यांना वरील जागांचा ताबा वनविभागाकडे नाही असे कळविले आहे. त्यानंतर १ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीच्या अनुपालन अहवालातही यांची नोंद आहे.
ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जमिनीची गरज असून, अनेक ठिकाणी ती उपलब्ध असताना केवळ त्यावर झुडपी जंगल अशी नोंद असल्याने त्याचा वापर करता येत नव्हता. यापुढे मात्र सुधार प्रन्यासच्या काही जागांबाबतचा घोळ संपुष्टात आला असून, पुढच्या काळात जिल्हाधिकारी कार्यालय व महापालिकेच्या जागांच्या नोंदीबाबतही स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे.