लोकजागर : नाईकांसमोरचे आव्हान!

तब्बल १९ वर्षांपूर्वी याच नाईकांनी काही काळ या खात्याचा कार्यभार सांभाळला होता. ते मूळचे नवी मुंबईचे. म्हणजे सिमेंटच्या जंगलात राहणारे. आता त्यांच्यावर सर्वाधिक जंगल असलेल्या विदर्भाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. तसा वने हा विषय केंद्र व राज्याच्या मध्यवर्ती सूचीतला. त्याच्याशी संबंधित जवळपास सर्वच कायदे केंद्राचे. त्यामुळे वनमंत्र्यांना कायम केंद्राशी समन्वय ठेवूनच काम करावे लागते. हे झाले कायद्याच्या बाबतीत. प्रत्यक्षात वास्तवातील स्थिती काय याचाही विचार याच मंत्र्यांना करावा लागतो. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर नाईकांसमोरचे आव्हान मोठे ठरते. त्यांच्यासमोरचा सर्वात मोठा प्रश्न आहे तो मानव-वन्यजीव संघर्षाचा. अलीकडच्या काही वर्षात यात कमालीची वाढ झालेली. कुठे मानव विरुद्ध वाघ तर कुठे बिबट्या अशी. तो कमी करायचा असेल तर कायद्याच्या चौकटीत राहून मार्ग काढणे गरजेचे. वाघ व इतर वन्यप्राण्यांच्या संवर्धनात गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्राने अतिशय उत्कृष्ट कामगिरी बजावली. त्याचा परिणाम त्यांची संख्या वाढण्यात झाला. सध्याची स्थिती अशी की जंगल कमी व वाघ-बिबटे जास्त. अशावेळी सुरक्षितपणे त्यांचे स्थलांतर करणे हाच उचित मार्ग. त्याचा वेग आता नाईकांना वाढवावा लागेल. या संघर्षामुळे त्रस्त झालेले लोक व राजकारणी वाघ व बिबट्यांची नसबंदी करा अशी मागणी अलीकडे करताहेत. हा पर्याय अमानुष व प्राण्यांवर अन्याय करणारा. कायदा सुद्धा याला परवानगी देत नाही. स्थलांतराच्या पर्यायात जोखीम असते हे मान्य. तरीही तोच सध्या उपलब्ध असलेला एकमेव चांगला पर्याय. त्यामुळे त्याला गती द्यावी लागेल. या संघर्षात सर्वाधिक बळी (३७०) गेले आहेत ते मानवाचे. त्यामुळे प्रामुख्याने विदर्भात जनतेत रोषाची भावना आहे. ती केवळ नुकसानभरपाई दिल्याने कमी होणारी नाही. मृत्यू व्हायलाच नको याच दृष्टिकोनातून उपाययोजना आखाव्या लागतील. त्यासाठी सामान्यांना विश्वासात घेऊन काम करावे लागेल. यासाठी बदलावी लागेल ती वनाधिकाऱ्यांची मानसिकता. हे मोठे आव्हान नाईकांना पेलावे लागेल.

हेही वाचा : ‘लाडकी बहीण’चा लाभ नको रे भावा! कारवाईच्या भीतीपोटी बुलढाणा जिल्ह्यातील भगिनींची…

व्याघ्रपर्यटन हा अलीकडे लोकप्रिय ठरलेला प्रकार. त्यासाठी नियमावली असली तरी त्याचे पालन करावे लागते ही पर्यटकांची मानसिकताच नाही. म्हणून हे नियम आणखी कठोर करण्याची गरज. आता न्यायालयेही यात लक्ष घालू लागल्याने वनखात्याला यात पुढाकार घ्यावा लागेल. वाघ व बिबट वाढतील पण जंगल कमी कालावधीत वाढू शकत नाही. अशा स्थितीत खाजगी व्याघ्रप्रकल्पांना तसेच प्राणिसंग्रहालयाला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण योग्य. जगातील अनेक विकसित देशांनी ते राबवले. दक्षिण आफ्रिकेत तर केवळ एकच प्रकल्प सरकारी, बाकी सारे खाजगी. यामुळे प्राण्यांचा सांभाळ होईल, पर्यटनाचे नवे क्षेत्र खुले होत संघर्ष सुद्धा कमी होईल. यावर वनखाते अजून सकारात्मक नसले तरी भविष्यकाळाचा वेध घेता या मार्गाने जावे लागेल. नाईक हे करतील का? वनउपजावर आधारित उद्योग उभारून रोजगाराला चालना देणे हे आणखी एक आव्हान. मुनगंटीवारांच्या कार्यकाळात त्यासाठी महाराष्ट्र वन उद्योग विकास महामंडळ स्थापण्याचा निर्णय झाला. त्यासाठी चंद्रपूरच्या औद्योगिक वसाहतीत शंभर एकर जागाही विकत घेण्यात आली. त्याला चालना देण्याचे काम नाईकांना करावे लागेल. सध्या मध्यप्रदेश यात आघाडीवर आहे. जंगलातून मिळणारा बांबू, वनऔषधी व इतर अनेक उपजांपासून असंख्य वस्तू तयार करता येतात. त्याच्या विक्रीतून रोजगाराची साखळी तयार होऊ शकते. चंद्रपुरात बांबू संशोधन केंद्र उभारण्यात आले. त्याच्या रखडत चाललेल्या कामाला गती देण्याचे आव्हान या खात्यासमोर आहे.

हेही वाचा : जळगावपूर्वी असा भीषण रेल्वे अपघात कुठे झाला होता ? हावडा एक्स्प्रेसने चिरडले होते…

राज्याच्या वनक्षेत्रात वाढ करणे हा सर्वांच्याच काळजीचा विषय. त्याशिवाय पर्यावरण संतुलन राखताच येणार नाही. वृक्षलागवड कार्यक्रम हा यावरचा उपाय सांगितला जात असला तरी तो पुरेसा नाही. त्यासाठी खात्यात सामाजिक वनीकरण विभाग सुरू करण्यात आला. मात्र निधीची चणचण व रिक्त पदांमुळे तो सध्या शेवटच्या घटका मोजू लागलाय. यात आमूलाग्र बदल करायचा असेल तर जलसंधारण खात्याशी हातमिळवणी करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. या दोन्ही खात्यांनी एकत्र येऊन वृक्षलागवड व जलसंधारणाची कामे एकत्रितपणे हाती घेतली तरच वनाच्छादनात वाढ होऊ शकते. नुसती वृक्षलागवड ही केवळ छायाचित्रांपुरती मर्यादित राहते. त्यात झाडे जगण्याचे प्रमाणही अत्यल्प. ते वाढवायचे असेल तर या मोहिमेला शेतीशी जोडणे व त्यासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान देत शेतकऱ्यांना याकडे वळायला लावणे केव्हाही फायदेशीर. यासाठी खुद्द नाईकांना पुढाकार घ्यावा लागेल. रोजगार हमी योजनेतून अनेक कामे वनखाते हाती घेत असते. यात गैरव्यवहारच जास्त होतो. प्रामुख्याने मराठवाड्यात अनेक बोगस कामे या माध्यमातून झाल्याच्या तक्रारी आहेत. हे लक्षात घेता या कामांच्या अंमलबजावणीचे सूत्र नव्याने ठरवावे लागेल. राज्यात सिंचनाचे क्षेत्र वाढावे म्हणून अनेक प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. त्यांना वनकायद्याची मंजुरीही मिळालेली. मात्र ते पूर्ण झाल्यावर चरे अथवा लहान कालवे काढायचे असतील तर पुन्हा याच कायद्याची परवानगी घ्यावी लागते. ती मिळवणे अतिशय क्लिष्ट असल्याने शेतकऱ्यांना सिंचनाचा लाभ मिळत नाही. यासाठी नवे पण सुटसुटीत धोरण खात्याला तयार करावे लागेल. आजही समाजातील मोठ्या वर्गाला हे खाते आपले वाटत नाही. अडवणूक करणारे असेच वाटते. ही मानसिकता बदलायची असेल तर लोककेंद्री धोरण आखावे लागेल तरच जंगल वाढेल व त्यातले प्राणीही सुरक्षित राहतील. हे बदल घडवून आणण्याची जबाबदारी नाईकांवर येऊन पडली आहे. वीस वर्षांपूर्वी त्यांनी या खात्यात केलेल्या कामाच्या अनेक चांगल्या आठवणी आहेत. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर त्यांच्याकडून आशा ठेवायला काय हरकत आहे?