चंद्रपूर : राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या विद्यार्थी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र टोंगे यांचे उपोषण सुरूच आहे. आज, सोमवारी राज्याचे वन, सांस्कृतिक कार्य तथा मत्स्य व्यवसाय मंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून टोंगे यांची भेट घेतली. उपोषण आंदोलन मागे घेण्यासाठी दोन तास चर्चा केली. मात्र कुठलाही तोडगा निघू शकला नाही. ओबीसी महासंघाने विविध मागण्यांसाठी रविवारी मोर्चा काढला होता. या मोर्चात राज्याचे विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार तथा भाजप व अन्य पक्षाचे नेते सहभागी झाले होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून उपोषण मंडपाला भेट देत नसल्याची टीका होत असतानाच सोमवारी दुपारी दोन वाजता पालकमंत्री मुनगंटीवार यांनी टोंगे यांची उपोषण मंडपात भेट घेतली. यावेळी त्यांनी टोंगेंसह ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजुरकर, ॲड. पुरुषोत्तम सातपुते, दिनेश चोखारे तथा अन्य पदाधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली. ओबीसींच्या एकूण १५ मागण्या आहेत. यापैकी जिल्हा पातळीवर ओबीसी वसतीगूृहाचा प्रश्न निकाली काढू, त्यासाठी एक समिती गठीत करू, असे आश्वासन मुनगंटीवार यांनी दिले. मुख्यमंत्र्यांशी भेट घालून देऊ. स्वाधार योजनेचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी गेला आहे. तेव्हा लवकरच हा प्रश्न देखील निकाली निघेल, असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. मात्र, राज्यपातळीवर आंदोलन सुरू आहे. यामुळे सर्व मागण्या मान्य करा, अशी भूमिका टोंगे व ओबीसी महासंघाच्या नेत्यांनी घेतली.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करा; तुळजापुरात विराट मोर्चा व रास्ता रोको

जवळपास दोन तास मुनगंटीवार व ओबीसी नेत्यांमध्ये चर्चा सुरू होती. यावेळी अन्नत्याग आंदोलन मागे घ्यावे, अशी विनंती मुनगंटीवार यांनी केली. शेवटपर्यंत ओबीसी नेते आंदोलन मागे घेण्यास तयार नाही हे पाहून, सकारात्मक विचार करा, सरकार तुमच्या सोबत आहे, असे सांगून मुनगंटीवार तेथून निघून गेले. दोन तासांच्या चर्चेनंतरही तोडगा निघू न शकल्याने येत्या दिवसात आणखी काही ओबीसी आंदोलनाला बसतील, असे महासंघाच्यावतीने सांगण्यात आले. दरम्यान, मराठा समाजाचे आंदोलन सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री गेले, ओबीसींच्या आंदोलनाकडे त्यांनी पाठ फिरविली, अशी नाराजी ओबीसी नेते बोलून दाखवित आहेत.

बहुजन कल्याण मंत्र्यांशी दूरध्वनीवरून चर्चा

उपोषण सोडण्याचे श्रेय कुणालाही द्या, मात्र आंदोलकांचा जीव महत्त्वाचा आहे. येत्या सात दिवसात ओबीसींच्या शिष्टमंडळाची बैठक लावतो. ओबीसींच्या वसतीगृहासाठी पाच सदस्यीय समिती करणे, या वसतीगृहांमध्ये केवळ व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनी प्रवेशाची अट रद्द करणे आणि सरसकट ओबीसी विद्यार्थ्यांनी सामावून घेण्याचा अध्यादेश काढण्याचे आश्वासन मुनगंटीवार यांनी यावेळी दिले. सोबतच राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. त्यात कोणत्याही नव्या जातीचा समावेश केला जाणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे, असेही मुनगंटीवार यांनी सांगितले. दरम्यान, मुनगंटीवार यांनी ओबीसी राष्ट्रीय महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. बबनराव तायवाडे यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. याचबरोबर बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्याशीही आंदोलकाचे बोलणे करून दिले.

शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून उपोषण मंडपाला भेट देत नसल्याची टीका होत असतानाच सोमवारी दुपारी दोन वाजता पालकमंत्री मुनगंटीवार यांनी टोंगे यांची उपोषण मंडपात भेट घेतली. यावेळी त्यांनी टोंगेंसह ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजुरकर, ॲड. पुरुषोत्तम सातपुते, दिनेश चोखारे तथा अन्य पदाधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली. ओबीसींच्या एकूण १५ मागण्या आहेत. यापैकी जिल्हा पातळीवर ओबीसी वसतीगूृहाचा प्रश्न निकाली काढू, त्यासाठी एक समिती गठीत करू, असे आश्वासन मुनगंटीवार यांनी दिले. मुख्यमंत्र्यांशी भेट घालून देऊ. स्वाधार योजनेचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी गेला आहे. तेव्हा लवकरच हा प्रश्न देखील निकाली निघेल, असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. मात्र, राज्यपातळीवर आंदोलन सुरू आहे. यामुळे सर्व मागण्या मान्य करा, अशी भूमिका टोंगे व ओबीसी महासंघाच्या नेत्यांनी घेतली.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करा; तुळजापुरात विराट मोर्चा व रास्ता रोको

जवळपास दोन तास मुनगंटीवार व ओबीसी नेत्यांमध्ये चर्चा सुरू होती. यावेळी अन्नत्याग आंदोलन मागे घ्यावे, अशी विनंती मुनगंटीवार यांनी केली. शेवटपर्यंत ओबीसी नेते आंदोलन मागे घेण्यास तयार नाही हे पाहून, सकारात्मक विचार करा, सरकार तुमच्या सोबत आहे, असे सांगून मुनगंटीवार तेथून निघून गेले. दोन तासांच्या चर्चेनंतरही तोडगा निघू न शकल्याने येत्या दिवसात आणखी काही ओबीसी आंदोलनाला बसतील, असे महासंघाच्यावतीने सांगण्यात आले. दरम्यान, मराठा समाजाचे आंदोलन सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री गेले, ओबीसींच्या आंदोलनाकडे त्यांनी पाठ फिरविली, अशी नाराजी ओबीसी नेते बोलून दाखवित आहेत.

बहुजन कल्याण मंत्र्यांशी दूरध्वनीवरून चर्चा

उपोषण सोडण्याचे श्रेय कुणालाही द्या, मात्र आंदोलकांचा जीव महत्त्वाचा आहे. येत्या सात दिवसात ओबीसींच्या शिष्टमंडळाची बैठक लावतो. ओबीसींच्या वसतीगृहासाठी पाच सदस्यीय समिती करणे, या वसतीगृहांमध्ये केवळ व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनी प्रवेशाची अट रद्द करणे आणि सरसकट ओबीसी विद्यार्थ्यांनी सामावून घेण्याचा अध्यादेश काढण्याचे आश्वासन मुनगंटीवार यांनी यावेळी दिले. सोबतच राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. त्यात कोणत्याही नव्या जातीचा समावेश केला जाणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे, असेही मुनगंटीवार यांनी सांगितले. दरम्यान, मुनगंटीवार यांनी ओबीसी राष्ट्रीय महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. बबनराव तायवाडे यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. याचबरोबर बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्याशीही आंदोलकाचे बोलणे करून दिले.