नागपूर : जीव धोक्यात घालून वनांचे संरक्षण करणाऱ्या वन कर्मचाऱ्यांना आता पोलीस कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच लाभ मिळणार असून मंत्रिमंडळ बैठकीत या विषयीच्या प्रस्तावाला मान्य़ता देण्यात आल्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. देशातील नागरी संपत्तीप्रमाणेच वने व वन्य़जीव ही वन संपत्ती फार महत्त्वाची आहे. नागरी संपत्तींचे आणि मनुष्यांचे संरक्षण करताना जीव धोक्यात घालण्याऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना शासनातर्फे विविध लाभ देण्यात येतात. तसेच लाभ वनांचे संरक्षण करताना जीव धोक्यात घालणाऱ्या वन कर्मचाऱ्यांना मिळावेत ही वन कर्मचाऱ्यांची मागणी काही वर्षे प्रलंबित होती.
शिकार रोखताना, वनांतील वृक्षचोरी वा अन्य़ प्रकारची चोरी रोखताना, जखमी किंवा मानवी वस्तीत शिरलेले वन्य़प्राणी वाचवताना वन कर्मचाऱ्यांच्या जीवाला धोका असतो. अनेकदा नैसर्गिक आपत्तींना वन कर्मचाऱ्यांना तोंड द्यावे लागते. अशा प्रकारात अनेकदा वन कर्मचाऱ्यांच्या जीवाला धोका असतो किंवा ते गंभीर जखमी होऊन कायमचे अपंगत्व येण्याचा धोका असतो. वन विभागाच्या प्रस्तावानुसार वनांचे व वन्य़प्राण्यांचे संरक्षण करताना दुर्दैवाने वन कर्मचारी मृत्युमुखी पडल्यास अशा मृत वन कर्मचाऱ्याच्या वारसाला २५ लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे अशाप्रकारे कर्तव्य़ बजावताना मृत्यू पावलेल्या वनकर्मचाऱ्यांच्या वारसाला अनुकंपा तत्त्वावर प्राधान्याने नोकरी देण्यात येईल.
जर वारस नोकरी करण्यास सक्षम नसेल किंवा वारसाने नोकरी नाकारली, तर सदर मृत वन कर्मचाऱ्याच्या नियत सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंतचे वेतन सदर कुटुंबाला देण्यात येईल. तसेच कर्तव्य़ बजावताना मृत्यू पावलेल्या वन कर्मचाऱ्यांच्या पार्थिवाचे कुटुंबाने ठरवलेल्या ठिकाणापर्यंतचे रस्ते, रेल्वे, विमान इत्यादीमार्गे वहन करण्याचा वाहतूक खर्च शासनातर्फे करण्यात येईल. कर्तव्य़ बजावताना वनकर्मचारी कायमचा दिव्यांग झाला तर सदर वन कर्मचाऱ्यास श्रेणीप्रमाणे तीन लाख ६० हजार रुपये ते तीन लाख इतकी रक्क़म सानुग्रह अनुदान म्हणून देण्यात येईल. अशा प्रकारे कर्तव्य़ बजावताना जखमी झालेल्या वन कर्मचाऱ्याचा उपचारांचा संपूर्ण खर्च शासन करेल. मंत्री मंडळाच्या आजच्या निर्णयामुळे वन कर्मचाऱ्यांना आता भरीव लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे वन कर्मचाऱ्यांचे नीतीधैर्य वाढेल, असे सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले.