गडचिरोली:शहराच्या मध्यवर्ती परिसरात असलेल्या कोट्यवधीच्या वनजमिनीवर लेआऊट तयार करून भूखंड विक्री केल्याच्या प्रकरणात भूमाफियांवर कारवाई करताना हयगय केल्यामुळे गडचिरोलीचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी अरविंद पेंदाम यांना निलंबित करण्यात आले आहे. हे प्रकरण ‘लोकसत्ता’ने उघडकीस आणले होते, हे विशेष.
हेही वाचा >>>प्रकाश आंबेडकर यांचे संघाच्या कार्यप्रणालीवर टीकास्त्र; म्हणाले, “सरसंघचालकांनी कधी…”
गडचिरोलीच्या आयटीआय ते गोकुळनगर बायपास मार्गावर असलेल्या सर्वे क्रमांक २१ मधील १.२९ हेक्टर वनजमिनीवर भूमाफियांना अतिक्रमण केले होते. काही दिवसांनी त्यावर प्लॉट पाडण्यात आले व काही भूखंडाची विक्री देखील केली. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर गडचिरोलीचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी अरविंद पेंदाम यांनी आरोपींवर गुन्हे दाखल करून थातुरमातूर कारवाई केली. मात्र, पुढील कारवाई करताना ८ ते १० महिने चालढकल केली. या दरम्यान भूमाफियांनी अनेकांना भूखंडाची विक्री केली. ‘लोकसत्ता’ने हा सर्व प्रकार उघडकीस आणल्यानंतर वनविभागाला जाग आली व त्यांनी ती जमीन अतिक्रमण मुक्त करून ताब्यात घेतली.
हेही वाचा >>>वर्धा : शिक्षकांचा महसूल खात्यास सवाल; म्हणे, “मेरे अंगणे मे तुम्हारा क्या काम है…”
तोपर्यंत पेंदाम हे आरोपींची नावे जाहीर करण्यासही टाळाटाळ करीत होते. याप्रकरणातील त्यांचा चौकशी अहवालही संशयास्पद आहे. योग्य तपास करण्यात आला नाही, असा ठपका पेंदाम यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून वनसंरक्षक डॉ. किशोर मानकर यांनी चौकशीअंती पेंदाम यांना निलंबित केले. या कारवाईबाबत उपवनसंरक्षक मिलिश शर्मा यांनी दुजोरा दिला आहे.
आरोपींमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांचा विधी सल्लागार
शहराच्या मध्यभागी असलेल्या या जमिनीचा दर १० कोटींच्या घरात आहे. त्यामुळेच माफियांचा त्यावर डोळा होता. विशेष म्हणजे आरोपींमध्ये मनीष सुरेश कन्नमवार, रूपेश देवीदास सोनटक्के, गजेंद्र जनार्धन डोमळे, आणि नरेंद्र जनार्धन डोमळे यांच्यासह जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विधी अधिकारी हरीश रेवनाथ बांबोळे (रा. नवेगाव) यांचे नाव आहे. महसूलच्या मुख्य कार्यालयातच अधिकारी असे नियमबाह्य काम करत असेल तर ते जिल्हाधिकाऱ्यांना काय सल्ला देत असतील, हा संशोधनाचा विषय आहे.
