चंद्रपूर : महाऔष्णिक वीज केंद्रात प्रकल्पग्रस्त म्हणून नोकरी मिळविण्यासाठी बनावट कागदपत्रे बनविणाऱ्या ३२ प्रपत्र धारकांवर मूळ प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांनी दाखल केलेल्‍या तक्रारीनंतर गुन्हे दाखल करण्यात आले. मात्र, सदर प्रपत्र वैध ठरविणाऱ्या पुनर्वसन कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचारी तसेच महाऔष्णिक केंद्रातील अधिकारी,कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. त्‍यांच्यावर तात्‍काळ चौकशी करून कारवाई करा, असे निर्देश आमदार सुधाकर अडबाले यांनी दिले.
चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्र उभारणीसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या. यात प्रकल्पग्रस्त म्हणून काही लोकांनी खोटी कागदपत्रे बनवून नोकऱ्या मिळवल्या. यावर सेल्फ रिस्पेक्ट मुव्हमेंटचे मुख्य संघटक बळीराज धोटे व प्रकल्पग्रस्तांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर पुनर्वसन विभागाने चौकशी केली असता १२८ पैकी ७२ प्रपत्र धारकांना अपात्र ठरविण्यात आले. त्यातील ३२ बनावट प्रपत्र धारकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. प्रत्यक्षात ज्या विभागाने प्रपत्र वैध ठरवले त्याच विभागाने ३२ प्रपत्र धारकांना अपात्र ठरविले. याचा अर्थ बनावट कागदपत्रे बनवितांना मोठा अर्थ व्यवहार झाला असण्याची दाट शक्‍यता आहे. यात दलालांची मोठी टोळीही सक्रीय असल्‍याची माहिती आहे.
हेही वाचा >>> वर्धा: अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनो खबरदार! ओळखपत्र दाखवा अन्यथा…
या प्रकरणात बनावट कागदपत्रे वैध ठरवणाऱ्या चंद्रपूर पुनर्वसन कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी तसेच महाऔष्णिक केंद्रातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यासंदर्भात आमदार सुधाकर अडबाले यांनी पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधी प्रश्‍न दाखल केला होता. त्यानंतर महाऔष्णिक केंद्रातील दोन कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आल्‍याचे ऊर्जामंत्री यांनी निवेदन सादर केले. पण पुनर्वसन कार्यालयातील कोणावरही कारवाई करण्यात आली नाही. यामुळे आमदार अडबाले यांनी १० ऑक्टोबर २०२३ रोजी पुनर्वसन व सीटीपीएस अधिकाऱ्यांसह जिल्‍हाधिकारी यांच्या उपस्‍थितीत बैठक लावली.
हेही वाचा >>> ताडोबा क्विन ‘माया’चा शोध सुरू; २३ ऑगस्ट नंतर दिसली नाही, १२५ कॅमेरा ट्रॅप लावले
चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्रात गेलेल्‍या मूळ जमिनधारकास डावलून दलालांमार्फत बनावट कागदपत्रे बनविणारे मोठे रॅकेट सक्रीय आहे. या रॅकेटच्या माध्यमातून अनेकांनी बनावट कागदपत्रे बनवून नोकरी लाटली. प्रत्यक्षात जमीन गेलेल्‍या अनेकांना अजूनही नोकरी मिळाली नाही.या बैठकीत तत्‍कालिन पुनर्वसन अधिकारी यांच्यावर विभागीय चौकशी लावण्यासंदर्भात विभागीय आयुक्‍तांकडे प्रस्‍ताव सादर केल्‍याचे सांगण्यात आले. मूळ प्रकल्पग्रस्तांमध्ये तीव्र असंतोष असल्‍याने बनावट कागदपत्रे वैध ठरविणाऱ्या चंद्रपूर पुनर्वसन कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचारी तसेच सिएसटीपीएस मधील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर तात्‍काळ चौकशी करून कारवाई करावी तसेच या प्रकरणातील रॅकेटवर सुद्धा कारवाई करावी, असे निर्देश आमदार सुधाकर अडबाले यांनी जिल्‍हाधिकारी यांना दिले.
हेही वाचा >>> ‘ऑक्टोबर हिट’चा तडाखा आणखी वाढणार, काळजी घेण्याचे आवाहन
बैठकीला अपर जिल्‍हाधिकारी श्रीकांत देशपांडे, उपजिल्‍हाधिकारी (पुनर्वसन) अतुल जटाळे, सेल्फ रिस्पेक्ट मुव्हमेंटचे मुख्य संघटक बळीराज धोटे, भास्‍कर सपाट, पप्‍पू देशमुख, रवी झाडे, आत्‍माराम देवतळे व महाऔष्णिक केंद्रातील तथा पुनर्वसन विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांची उपस्‍थिती होती. दरम्यान या प्रकरणात तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी तथा पुनर्वसन अधिकारी मनोहर गव्हाड, एक महिला अधिकारी तथा देसाईगंज चे उपविभागीय अधिकारी जे.पी.लोंढे यांची विभागीय चौकशी सुरू झाली आहे.
चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्र उभारणीसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या. यात प्रकल्पग्रस्त म्हणून काही लोकांनी खोटी कागदपत्रे बनवून नोकऱ्या मिळवल्या. यावर सेल्फ रिस्पेक्ट मुव्हमेंटचे मुख्य संघटक बळीराज धोटे व प्रकल्पग्रस्तांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर पुनर्वसन विभागाने चौकशी केली असता १२८ पैकी ७२ प्रपत्र धारकांना अपात्र ठरविण्यात आले. त्यातील ३२ बनावट प्रपत्र धारकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. प्रत्यक्षात ज्या विभागाने प्रपत्र वैध ठरवले त्याच विभागाने ३२ प्रपत्र धारकांना अपात्र ठरविले. याचा अर्थ बनावट कागदपत्रे बनवितांना मोठा अर्थ व्यवहार झाला असण्याची दाट शक्‍यता आहे. यात दलालांची मोठी टोळीही सक्रीय असल्‍याची माहिती आहे.
हेही वाचा >>> वर्धा: अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनो खबरदार! ओळखपत्र दाखवा अन्यथा…
या प्रकरणात बनावट कागदपत्रे वैध ठरवणाऱ्या चंद्रपूर पुनर्वसन कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी तसेच महाऔष्णिक केंद्रातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यासंदर्भात आमदार सुधाकर अडबाले यांनी पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधी प्रश्‍न दाखल केला होता. त्यानंतर महाऔष्णिक केंद्रातील दोन कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आल्‍याचे ऊर्जामंत्री यांनी निवेदन सादर केले. पण पुनर्वसन कार्यालयातील कोणावरही कारवाई करण्यात आली नाही. यामुळे आमदार अडबाले यांनी १० ऑक्टोबर २०२३ रोजी पुनर्वसन व सीटीपीएस अधिकाऱ्यांसह जिल्‍हाधिकारी यांच्या उपस्‍थितीत बैठक लावली.
हेही वाचा >>> ताडोबा क्विन ‘माया’चा शोध सुरू; २३ ऑगस्ट नंतर दिसली नाही, १२५ कॅमेरा ट्रॅप लावले
चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्रात गेलेल्‍या मूळ जमिनधारकास डावलून दलालांमार्फत बनावट कागदपत्रे बनविणारे मोठे रॅकेट सक्रीय आहे. या रॅकेटच्या माध्यमातून अनेकांनी बनावट कागदपत्रे बनवून नोकरी लाटली. प्रत्यक्षात जमीन गेलेल्‍या अनेकांना अजूनही नोकरी मिळाली नाही.या बैठकीत तत्‍कालिन पुनर्वसन अधिकारी यांच्यावर विभागीय चौकशी लावण्यासंदर्भात विभागीय आयुक्‍तांकडे प्रस्‍ताव सादर केल्‍याचे सांगण्यात आले. मूळ प्रकल्पग्रस्तांमध्ये तीव्र असंतोष असल्‍याने बनावट कागदपत्रे वैध ठरविणाऱ्या चंद्रपूर पुनर्वसन कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचारी तसेच सिएसटीपीएस मधील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर तात्‍काळ चौकशी करून कारवाई करावी तसेच या प्रकरणातील रॅकेटवर सुद्धा कारवाई करावी, असे निर्देश आमदार सुधाकर अडबाले यांनी जिल्‍हाधिकारी यांना दिले.
हेही वाचा >>> ‘ऑक्टोबर हिट’चा तडाखा आणखी वाढणार, काळजी घेण्याचे आवाहन
बैठकीला अपर जिल्‍हाधिकारी श्रीकांत देशपांडे, उपजिल्‍हाधिकारी (पुनर्वसन) अतुल जटाळे, सेल्फ रिस्पेक्ट मुव्हमेंटचे मुख्य संघटक बळीराज धोटे, भास्‍कर सपाट, पप्‍पू देशमुख, रवी झाडे, आत्‍माराम देवतळे व महाऔष्णिक केंद्रातील तथा पुनर्वसन विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांची उपस्‍थिती होती. दरम्यान या प्रकरणात तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी तथा पुनर्वसन अधिकारी मनोहर गव्हाड, एक महिला अधिकारी तथा देसाईगंज चे उपविभागीय अधिकारी जे.पी.लोंढे यांची विभागीय चौकशी सुरू झाली आहे.
