अमरावती : जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधा, औद्योगिक विकासामध्ये आणि एकूणच दळणवळणामध्ये आमुलाग्र बदल घडवू शकणाऱ्या महत्वाकांक्षी व बहुप्रतीक्षित अशा बेलोरा विमानतळाच्‍या लोकार्पणाचा कार्यक्रम येत्‍या ९ ऑक्‍टोबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आभासी (व्हर्चुअल) पद्धतीने होणार असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. परंतु, हे लोकार्पण हे अर्धवट विमानतळाचेच आहे. जर विमानतळावरून प्रवासी विमानाचे उड्डाणच जर होणार नसेल तर अत्यंत घाईघाईत सर्वच बाबतीत अपूर्ण अशा बेलोरा विमानतळाचे लोकार्पण करणे म्हणजे अमरावतीकरांची सपशेल फसवणूक करणे होय, अशी टीका माजी राज्‍यमंत्री डॉ. सुनील देशमुख यांनी केली आहे.
विमानतळाच्‍या केवळ टर्मिनल बिल्डिंगचे काम अद्याप पर्यंत पूर्ण झालेले आहे. विमानाचे लँडिंग आणि टेक ऑफ याचे संपूर्ण नियंत्रण एअर ट्रॅफिक कंट्रोल (एटीसी) द्वारे केल्या जाते. याचे कार्यान्वयन अद्यापही अपूर्ण आहे. त्यावर लागणारी उपकरणे आणि तांत्रिक बाबी या पूर्ण झालेल्‍या नाहीत. एटीसी कार्यान्वित न करता विमानांचे उड्डाण शक्य नाही, असे डॉ. देशमुख यांनी म्‍हटले आहे.
हेही वाचा : Video: मोदींचा दौरा; बंदोबस्तातील पोलिसांचे पिण्याच्या पाण्यासाठी हाल, चित्रफित व्हायरल
बेलोरा विमानतळाला अद्यापही नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालयाने मान्‍यता दिली नसल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. त्याच प्रमाणे केंद्राच्या उडान योजने अंतर्गत प्रवासी विमानाची सेवा पुरवणाऱ्या ज्या कंपनीला या मार्गावर परवाना मिळाला आहे त्यांचे कडून अद्यापही प्रस्तावित प्रवासी सेवेचा मार्ग, त्यांचे वेळापत्रक या बद्दल कोणतीही निश्चिती अद्याप झालेली आहे. विमानतळ परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणात हरीण, रोही या सारख्या वन्‍यप्राण्यांच्या मोठा वावर आहे. हे प्राणी वनविभागाद्वारे दुसरीकडे स्‍थलांतरीत करण्यात येणार आहेत, ते काम अद्याप बाकी आहे. त्या शिवाय विमानांचे सुरक्षित टेक ऑफ आणि लँडिंग अजिबात शक्य होणार नाही.
हेही वाचा : सात कोटी खर्चूनही प्रशिक्षणाचे ‘विमान’ जमिनीवरच; ओबीसी समाजातील मुलांच्या नशिबी…
विमानतळावरून प्रवासी विमानाचे उड्डाणच जर होणार नसेल तर अत्यंत घाईघाईत लोकार्पण करणे म्हणजे अमरावतीकरांची सपशेल फसवणूक करणे होय. विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर केवळ राजकीय लोकार्पण करणे एवढाच याच्या मागे उद्देश आहे. या वस्तुस्थितीपासून प्रत्येक अमरावतीकर अवगत असला पाहिजे, असे डॉ. सुनील देशमुख यांनी म्‍हटले आहे. निधीअभावी जेव्हा विमानतळाचे काम सातत्याने रखडतच होते, तेव्हा आपण मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून शासनाला निधी देण्यासाठी बाध्य केले होते, याची आठवण डॉ. देशमुख यांनी करून दिली आहे.
