लोकसत्‍ता टीम
अमरावती : केंद्रीय अर्थसंकल्पात एका बाजूने मोदी सरकारला टेकू देणाऱ्या आंध्र प्रदेश व बिहारवर प्रचंड निधीचा वर्षाव करण्यात आलेला आहे. या उलट केंद्रीय करांमध्ये सर्वाधिक वाटा देणाऱ्या महाराष्ट्राच्या तोंडाला सपशेल पाने पुसल्याची चौफेर टीका माध्यमांमध्ये करण्यात आलेली आहे. यावर “कोण म्हणतो महाराष्ट्राला काहीच नाही..?” असा कोडगा सवाल महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांना विचारल्याचे वृत्त प्रसारित झालेली आहेत.
वस्तूतः महाराष्ट्रातील केवळ मुंबई पुणे व नागपूर येथील मेट्रो प्रकल्प, मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट (एमयूटीपी) नागपूर मेट्रो, नागपूर नाग नदी प्रकल्प, पुणे मेट्रो, पुणे मुळा-मुठा संवर्धन प्रकल्प यांना वगळता विदर्भ मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्राला कोणतीही आर्थिक तरतूद या अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आलेली नाही. यावरून महाराष्ट्र म्हणजे केवळ मुंबई, पुणे आणि नागपूरच आहे का? असा संतप्त सवाल माजी अर्थ राज्यमंत्री डॉ. सुनील देशमुख यांनी उपस्थित केला आहे. केंद्राने विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्रा च्या तोंडाला सपशेल पाणी पुसल्याची टीका डॉ. देशमुख यांनी केली आहे.
आणखी वाचा-चंद्रपूर: वेकोलित ओबीसींना आरक्षण धोरणानुसार नोकरी…जाणून घ्या सविस्तर
विदर्भासाठी सिंचनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असलेला वैनगंगा-पैनगंगा नदीजोड प्रकल्प आता राज्यपालांची मान्यता झालेली असून त्याची अग्रक्रमाने सुरुवात करण्याचे सूतोवाच मागेच देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते. यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये फुटकी कवडी सुद्धा दिली नसल्याचे जळजळीत वास्तव आहे.
दर दिवशी शेतकरी आत्महत्यांमध्ये महाराष्ट्र राज्य नाव नवा कीर्तिमान स्थापन करीत असल्याच्या पार्श्वूमीवर शेतकरी प्रचंड अडचणीत आहे. अशावेळी सुद्धा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी साधे पॅकेज तर सोडा याबद्दल अवाक्षरही अर्थसंकल्पात नाही. याउलट मुंबई, पुणे, नागपूर येथील मेट्रो, एमयूटीपी, नाग नदी, मुळा- मुठा नदी संवर्धन यासारख्या व इतर तत्सम प्रकल्पांकरिता साधारणतः ५३३१ कोटी रुपये तर या उलट विदर्भ, मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्पांसाठी केवळ ६०० कोटींची तरतूद केलेली आहे. वस्तूतः विदर्भ मराठवाड्याच्या सिंचनाचा अनुशेष अद्यापही भरून निघालेला नसताना किमान एक रकमी ५ हजार कोटी रुपये तरतूद यावर करणे अत्यंत गरजेचे होते आणि तसे अपेक्षित सुद्धा होते. परंतु ही तरतूद करण्याचा राज्य वा केंद्र सरकारचा कोणताही मानस नाही. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये विदर्भ, मराठवाड्यासह ग्रामीण महाराष्ट्राने भाजपला सपशेल हद्दपार केले याचा सुड केंद्रातील मोदी- शहा जोडी या भागातील नागरिकांवर उगवत आहे काय..? असा संतप्त सवाल सुद्धा या अर्थसंकल्पाच्या तरतुदींच्या निमित्ताने डॉ. सुनील देशमुख यांनी उपस्थित केला आहे.
अमरावती : केंद्रीय अर्थसंकल्पात एका बाजूने मोदी सरकारला टेकू देणाऱ्या आंध्र प्रदेश व बिहारवर प्रचंड निधीचा वर्षाव करण्यात आलेला आहे. या उलट केंद्रीय करांमध्ये सर्वाधिक वाटा देणाऱ्या महाराष्ट्राच्या तोंडाला सपशेल पाने पुसल्याची चौफेर टीका माध्यमांमध्ये करण्यात आलेली आहे. यावर “कोण म्हणतो महाराष्ट्राला काहीच नाही..?” असा कोडगा सवाल महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांना विचारल्याचे वृत्त प्रसारित झालेली आहेत.
वस्तूतः महाराष्ट्रातील केवळ मुंबई पुणे व नागपूर येथील मेट्रो प्रकल्प, मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट (एमयूटीपी) नागपूर मेट्रो, नागपूर नाग नदी प्रकल्प, पुणे मेट्रो, पुणे मुळा-मुठा संवर्धन प्रकल्प यांना वगळता विदर्भ मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्राला कोणतीही आर्थिक तरतूद या अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आलेली नाही. यावरून महाराष्ट्र म्हणजे केवळ मुंबई, पुणे आणि नागपूरच आहे का? असा संतप्त सवाल माजी अर्थ राज्यमंत्री डॉ. सुनील देशमुख यांनी उपस्थित केला आहे. केंद्राने विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्रा च्या तोंडाला सपशेल पाणी पुसल्याची टीका डॉ. देशमुख यांनी केली आहे.
आणखी वाचा-चंद्रपूर: वेकोलित ओबीसींना आरक्षण धोरणानुसार नोकरी…जाणून घ्या सविस्तर
विदर्भासाठी सिंचनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असलेला वैनगंगा-पैनगंगा नदीजोड प्रकल्प आता राज्यपालांची मान्यता झालेली असून त्याची अग्रक्रमाने सुरुवात करण्याचे सूतोवाच मागेच देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते. यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये फुटकी कवडी सुद्धा दिली नसल्याचे जळजळीत वास्तव आहे.
दर दिवशी शेतकरी आत्महत्यांमध्ये महाराष्ट्र राज्य नाव नवा कीर्तिमान स्थापन करीत असल्याच्या पार्श्वूमीवर शेतकरी प्रचंड अडचणीत आहे. अशावेळी सुद्धा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी साधे पॅकेज तर सोडा याबद्दल अवाक्षरही अर्थसंकल्पात नाही. याउलट मुंबई, पुणे, नागपूर येथील मेट्रो, एमयूटीपी, नाग नदी, मुळा- मुठा नदी संवर्धन यासारख्या व इतर तत्सम प्रकल्पांकरिता साधारणतः ५३३१ कोटी रुपये तर या उलट विदर्भ, मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्पांसाठी केवळ ६०० कोटींची तरतूद केलेली आहे. वस्तूतः विदर्भ मराठवाड्याच्या सिंचनाचा अनुशेष अद्यापही भरून निघालेला नसताना किमान एक रकमी ५ हजार कोटी रुपये तरतूद यावर करणे अत्यंत गरजेचे होते आणि तसे अपेक्षित सुद्धा होते. परंतु ही तरतूद करण्याचा राज्य वा केंद्र सरकारचा कोणताही मानस नाही. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये विदर्भ, मराठवाड्यासह ग्रामीण महाराष्ट्राने भाजपला सपशेल हद्दपार केले याचा सुड केंद्रातील मोदी- शहा जोडी या भागातील नागरिकांवर उगवत आहे काय..? असा संतप्त सवाल सुद्धा या अर्थसंकल्पाच्या तरतुदींच्या निमित्ताने डॉ. सुनील देशमुख यांनी उपस्थित केला आहे.
