अमरावती : भारतीय संविधानातील तरतुदीनुसार राज्यकारभाराच्या विषयांबाबत विधिविधान तयार करण्याचा अधिकार हा राज्याच्या मंत्रिमंडळाचा अधिकार आहे. ‘घटनेत विधिवत दुरुस्ती’ न करता ‘घरगुती पद्धतीने घटनादुरुस्त’ करून आम्ही हा अधिकार वापरू शकतो, असा पोरकटपणाचा हट्ट उच्च शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी धरला आहे. या विभागातील अधिकाऱ्यांनी हा जो घटनाबाह्य धुडगूस घातलेला आहे, तो थांबविण्यासाठी उच्‍च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कोणतीही कृती केली नाही, अशी टीका माजी विधान परिषद सदस्‍य आणि महाराष्‍ट्र प्राध्‍यापक संघाचे माजी अध्‍यक्ष प्रा. बी.टी. देशमुख यांनी केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लिहिलेल्‍या पत्रातून प्रा. बी.टी. देशमुख यांनी उच्‍च शिक्षण विभागातील अनागोंदी कारभाराचा पाढाच वाचला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे व संविधानातील तरतुदीनुसार विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या रेग्युलेशन्सशी राज्यशासनाचा कायदा किंवा शासननिर्णय विसंगत असू शकत नाही ही भूमिका राज्यपालांनी, मुख्यमंत्र्यांनी व मंत्रिमंडळाने मान्य केलेली असून त्याप्रमाणे राज्याच्या कायद्यात दुरुस्त्या केलेल्या आहेत. मात्र उच्च शिक्षण विभागातील अधिकारी ही भूमिका मान्य करायला तयार नसल्यामुळे शासन निर्णयातील विसंगत तरतुदी अजूनही जिवंत आहेत. ‘घरगुती पद्धतीने घटनाबदल’ करून आपल्याला संविधानातील कलम २५४ चा भंग करता येतो व असे करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अवहेलना करण्याचा आपल्याला अधिकार आहे असे उच्च शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी गृहित धरले आहे, असे प्रा. बी.टी. देशमुख यांनी म्‍हटले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा…अमरावती : ‘अलायन्स एअर’च्या विमान उड्डाणाची प्रतीक्षाच, १५ ऑगस्टपर्यंत…

आज ९० टक्‍के जागा कायम तत्‍वावर भरल्‍याच पाहिजेत, हा विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा नियम ही सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने ठरवून दिलेली कायद्याची अंतिम सुस्‍थापित स्थिती आहे. रेग्‍यूलेशनने ठरवून दिल्‍याप्रमाणेच त्‍या कंत्राटी शिक्षकांना वेतन देण्‍यात यावे, तसे न करणे हे सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निर्णयाच्‍या विरोधात आहे, याकडे बी.टी.देशमुख यांनी लक्ष वेधले आहे.

भारतीय संविधानाबाबत अशा पोरकट कल्पना मनाशी वाळगणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या एका पिढीला उच्च शिक्षणक्षेत्रामध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर पदासाठीची उच्च गुणवत्ता धारण करणाऱ्या युवकांच्या अनेक पिढ्या बरबाद करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. मागासवर्गीयांचा तिरस्कार करणाऱ्या उच्च शिक्षण विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी उत्तम गुणवत्ता प्राप्त मागासवर्गीय तरुणांना आरक्षणाच्या मार्गाने किंवा गुणवत्तेच्या मार्गाने या क्षेत्रात येण्यापासून वंचित ठेवण्यासाठी संविधानातील कलम २५४ चा भंग करण्याच्या व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अवहेलना करण्याच्या मार्गाची निवड केली आहे, अशी टीका बी.टी. देशमुख यांनी केली आहे.

हेही वाचा…तोंडावर ॲसिड फेकून तुझे आयुष्यच खरा

उच्‍च शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी ‘समग्र योजना’ बासनात गुंडाळून ठेवली आहे. मंत्रिमंडळाच्‍या निर्णयाच्‍या विसंगत निर्णय घेतले आहेत. समग्र योजनेतील अटीशर्तींची मोडतोड करून दुसऱ्या बाजूला प्रत्‍यक्षात न केलेल्‍या खर्चाची प्रतिपूर्ती मिळवून या अधिकाऱ्यांनी राष्‍ट्रपती आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाची फसवणूक केली आहे, असा आरोप बी.टी. देशमुख यांनी केला आहे. या सर्व बाबींची चौकशी करण्‍यात यावी आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्‍यात यावी, अशी मागणी बी.टी. देशमुख यांनी केली आहे.

हेही वाचा…अशी ही बनवाबनवी! विद्यार्थ्यांना ब्लॅकमेल करून पैसे उकळणाऱ्या महिलेला दिल्लीतून अटक

जुलै २००९ पुर्वी ज्‍यांनी एम.फिल. पदवी धारण केली आहे, अशा शिक्षकाला नेमणुकीच्‍या पहिल्‍या दिवसापासून सेवा धरून आश्‍वासित प्रगती योजनेसह इतर सर्व लाभ द्यावे लागतील, असा उच्‍च न्‍यायालयाचा आदेश आहे. पण, अजूनही त्‍याची अंमलबजावणी झालेली नाही, अशी खंत बी.टी. देशमुख यांनी व्‍यक्‍त केली आहे.