नागपूर : शहर आणि विदर्भातील युवकांना दहा हजार रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, असे सांगून रामदेवबाबा यांच्या पतंजली समूहाने २३० एकर जमीन स्वस्तात मिळवली. परंतु साडेसात वर्षे झाले तरी फूड व हर्बल पार्क सुरू झाले नाही. विदर्भातील संत्री उत्पादक आणि इतर शेतकऱ्यांना लाभ होईल. तसेच स्थानिक युवकांना रोजगार मिळेल, असे सांगून राज्य सरकारने रामदेव बाबा यांच्या पतंजली समूहाला मिहान-नॉन सेझमध्ये सप्टेंबर २०१६ ला जमीन दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

ही जमीन २५ लाख रुपये एकर प्रमाणे देण्यात आली. इतरांना मात्र ६० लाख ते १ कोटी रुपये प्रतिएकर या दराने जमीन दिल्याचा आरोपही झाला. पतंजली जमीन ताब्यात घेऊन साडेसात वर्षे झाली, पण येथे पीठ गिरणीशिवाय काहीही झालेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची जमीन रामदेबाबा यांना स्वस्त दरात देऊन राज्य सरकाने प्रकल्पग्रस्तांची फसवणूक केल्याचा आरोप आता होत आहे.

आणखी वाचा

आणखी वाचा-नागपूर : गतवर्षीच्या तुलनेत धरणांतील जलसाठ्यात घट

रामदेव बाबा यांना महाराष्ट्र सरकारने जमीन दिली आहे. या जमिनीवर अद्याप ठोस असे काहीच उभे राहिलेले नाही. त्यामुळे या जमीन व्यवहारबाबत शंका उपस्थित होत आहे. या प्रकरणाची केंद्रीय गुन्हे विभागाकडून (सीबीआय) चौकशी करण्यात यावी. नागपूर आणि विदर्भातील हजारो युवकांना रोजगार मिळेल असे सांगून तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यल्पदरात रामदेव बाबा यांना जमीन दिली. मिहान-सेझमध्ये २३० आणि काटोल एमआईडीसीमध्ये २०० एकर जमीन देण्यात आली. येथे कारखाना काढण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. परंतु, आता त्या जागेचा गोदाम म्हणून वापर केला जात आहे. त्यामुळे रामदेव बाबांकडून ही जमीन परत घ्यायला हवी. याप्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे, असे मत काँग्रेसचे नेते प्रफुल्ल गुडधे यांनी व्यक्त केले.

प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरू आहे. संत्र्याच्या आगामी हंगामानंतर उत्पादन सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे. -एस.के. राणा, व्यवस्थापक, पतंजली समूह.

ही जमीन २५ लाख रुपये एकर प्रमाणे देण्यात आली. इतरांना मात्र ६० लाख ते १ कोटी रुपये प्रतिएकर या दराने जमीन दिल्याचा आरोपही झाला. पतंजली जमीन ताब्यात घेऊन साडेसात वर्षे झाली, पण येथे पीठ गिरणीशिवाय काहीही झालेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची जमीन रामदेबाबा यांना स्वस्त दरात देऊन राज्य सरकाने प्रकल्पग्रस्तांची फसवणूक केल्याचा आरोप आता होत आहे.

आणखी वाचा

आणखी वाचा-नागपूर : गतवर्षीच्या तुलनेत धरणांतील जलसाठ्यात घट

रामदेव बाबा यांना महाराष्ट्र सरकारने जमीन दिली आहे. या जमिनीवर अद्याप ठोस असे काहीच उभे राहिलेले नाही. त्यामुळे या जमीन व्यवहारबाबत शंका उपस्थित होत आहे. या प्रकरणाची केंद्रीय गुन्हे विभागाकडून (सीबीआय) चौकशी करण्यात यावी. नागपूर आणि विदर्भातील हजारो युवकांना रोजगार मिळेल असे सांगून तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यल्पदरात रामदेव बाबा यांना जमीन दिली. मिहान-सेझमध्ये २३० आणि काटोल एमआईडीसीमध्ये २०० एकर जमीन देण्यात आली. येथे कारखाना काढण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. परंतु, आता त्या जागेचा गोदाम म्हणून वापर केला जात आहे. त्यामुळे रामदेव बाबांकडून ही जमीन परत घ्यायला हवी. याप्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे, असे मत काँग्रेसचे नेते प्रफुल्ल गुडधे यांनी व्यक्त केले.

प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरू आहे. संत्र्याच्या आगामी हंगामानंतर उत्पादन सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे. -एस.के. राणा, व्यवस्थापक, पतंजली समूह.