नागपूर : शासनाच्या विविध योजना किंवा संस्थांकडून पीएच.डी. अधिछात्रवृत्ती घेणाऱ्या संशोधकांना अन्यत्र शासकीय अथवा निमशासकीय विभागाकडून मिळणाऱ्या मानधनावर काम करता येणार नाही असा नियम आहे. मात्र अनेक संशोधक विद्यापीठ, महाविद्यालयांमध्ये तासिका तत्त्वावर किंवा कंत्राटी पद्धतीने प्राध्यापक म्हणून काम करून शासनाची फसवणूक करत असल्याचे आढळून आले आहे.
शासनाच्या बार्टी, सारथी, महाज्योती आणि टीआरटीआय या संस्थांकडून कला, वाणिज्य, विज्ञान आणि अन्य शाखांमध्ये पीएच.डी. करणाऱ्यांना दरमहा ३५ ते ३९ हजार रुपये अधिछात्रवृत्ती आणि ३० टक्के घरभाडे भत्ता दिला जातो. ‘महाज्योती’ने डिसेंबर २०२३ पासून या रक्कमेत वाढ करून पहिल्या दोन वर्षांत ४२ हजार रुपये अधिछात्रवृत्ती दिली. अधिछात्रवृत्तीसाठी पात्र ठरल्यावर अन्यत्र शासकीय अथवा निमशासकीय विभागात सेवा देणार नाही, असे शपथपत्र संबंधित संस्थेला द्यावे लागते. असे असतानाही राज्यातील शेकडो उमेदवार विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये तासिका तत्त्वावर प्राध्यापक म्हणून काम करत अधिछात्रवृत्तीचाही लाभ घेत आहेत.
हेही वाचा >>>किती ही बेरोजगारी…? पोलीस भरतीसाठी चक्क वकील, अभियंतेही मैदानात…..
संशोधक विद्यार्थ्यांना दर सहा महिन्यांनी आपल्या संशोधन कार्यासंबंधीचा अहवाल संशोधन केंद्र प्रमुखांच्या स्वाक्षरीने सादर करावयाचा असतो. परंतु, अनेक केंद्रप्रमुख संशोधनाची कुठलीही प्रगती न पाहता केवळ संशोधन अहवाल भरून तो साक्षांकित करून देत असल्याचेही समोर आले आहे.
आकस्मिक रकमेची लूट
महाज्योती, बार्टी या संस्थांकडून संशोधक विद्यार्थ्यांना पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्यासाठी आकस्मिक निधी म्हणून पहिली दोन वर्षी दहा हजार रुपये कला, वाणिज्य शाखेसाठी तर विज्ञान, तंत्रज्ञान अभियांत्रिकी शाखेसाठी १२,५०० रुपये दिले जातात. त्याचीही खोटी देयके जोडून संशोधन स्थळ प्रमुखाकडून प्रमाणित करून रकमेची उचल केली जात असल्याचाही आरोप आहे.
नियम डावलून कुणी विद्यार्थी प्राध्यापक म्हणून काम करत असेल तर त्याच्यावर नक्की कारवाई केली जाईल. यापूर्वी एका संशोधकावर तशी कारवाई करण्यात आली आहे.-राजेश खवले, व्यवस्थापकीय संचालक, महाज्योती
