यवतमाळ : आर्यरूप टुरिझम ॲन्ड क्लब रिसोर्टर्स प्रा.लि. मुंबई या कंपनीने राज्यातील हजारो गुंतवणुकदारांची कोट्यवधींनी फसवणूक केली होती. कंपनीविरोधात राज्यात ४५ पोलीस ठाण्यांत गुन्हे दाखल असून कंपनीची ७० एकर जमीन व विविध बँकातील ११ खात्यांतून तब्बल १४ कोटी २१ लाख १२ हजार ५३९ रुपये जप्त करण्यात आले. मात्र गेल्या १२ वर्षात या फसवणूक प्रकरणातील मुख्य सूत्रधारापर्यंत पोलीस पोहचू शकले नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
हेही वाचा >>> चंद्रपूर: महिलेवर हल्ला करणारा बिबट अखेर जेरबंद
रवींद्र देशमुख रा. पॉवेलेन अपार्टमेंट, डेक्कन जिमखाना, पुणे हा या फसवणूक प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार. सद्यस्थितीत तो फरार असल्याने त्याच्याविरूद्ध लूक आऊट नोटीस बजाण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे इतके वर्ष उलटूनही राज्याच्या गृह विभागाने गुंतवणुकदारांची रक्कम परत करण्यासाठी कंपनीची जप्त मालमत्ता राजपत्रात दर्शवण्याची कार्यवाही नियमानुसार केली नसल्याने गुंतवणुकदार चिंतेत आहे. तीन मोठे आरोपी फरार असल्याने त्यांना अटक कधी होणार, याकडे गुंतवणुकारांचे लक्ष लागले आहे.
भारतीय रिझर्व बँकेने या कंपनीस रक्कम जमा करण्यास अनुमती दिली नव्हती. मात्र कंपनीने संकेतस्थळाद्वारे गुंतवणुकदारांची रक्कम जमा करून बँक नियमावलीचे उल्लंघन केले. तब्बल १६ तक्रारींद्वारे कंपनी व यंत्रणांची लबाडी न्यायालयात उघड करणारे यवतमाळ येथील ‘सेंटर फॉर अवेअरनेस’चे संचालक प्रा. डॉ. प्रदीप राऊत यांनी राज्याच्या प्रधान सचिवांना १२ गंभीर खुलाशांची मागणी करून राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे नुकतीच तक्रार केली आहे.
हेही वाचा >>> भाजपचे ‘डिव्हाईड ॲन्ड रूल ” सूत्र एका ठिकाणी यशस्वी; राष्ट्रवादीची प्रतिक्रिया
या पाठपुराव्यामुळे राज्याच्या प्रधान सचिवांनी २८ ऑक्टोबर २०२० रोजी राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त, अधीक्षक व जिल्हाधिकाऱ्यांची दूरचित्र प्रणालीद्वारे बैठक घेवून एमपीआयडी अॅक्ट अंतर्गत जप्त मालमत्तांबाबत आढावा घेतला. मात्र दोन वर्षे लोटूनही या प्रकरणात कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने आता सचिवांविरोधात न्यायालयात जाणार असल्याचे, प्रा. डॉ. प्रदीप राऊत यांनी सांगितले.
न्यायालयाचा अंतिम निर्णय काय?
या प्रकरणी राज्यभर याचिका दाखल असून यवतमाळच्या सत्र न्यायालयाने २३ डिसेंबर २०२१ च्या अंतिम निर्णयात तीन बड्या आरोपींना शोधण्यास पोलीस असमर्थ ठरल्याचे निरिक्षण नोंदवून आरोपींना अटक करून जप्त मालमत्तेतून गुंतवणुकदारांच्या ठेवी परत कराव्या, असे मत नोंदविले होते. मात्र अद्यापही पोलिसांनी काहीही कारवाई न केल्याने गुंतणुकदारांचा जीव टांगणीला लागला आहे.
हेही वाचा >>> चंद्रपूर: महिलेवर हल्ला करणारा बिबट अखेर जेरबंद
रवींद्र देशमुख रा. पॉवेलेन अपार्टमेंट, डेक्कन जिमखाना, पुणे हा या फसवणूक प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार. सद्यस्थितीत तो फरार असल्याने त्याच्याविरूद्ध लूक आऊट नोटीस बजाण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे इतके वर्ष उलटूनही राज्याच्या गृह विभागाने गुंतवणुकदारांची रक्कम परत करण्यासाठी कंपनीची जप्त मालमत्ता राजपत्रात दर्शवण्याची कार्यवाही नियमानुसार केली नसल्याने गुंतवणुकदार चिंतेत आहे. तीन मोठे आरोपी फरार असल्याने त्यांना अटक कधी होणार, याकडे गुंतवणुकारांचे लक्ष लागले आहे.
भारतीय रिझर्व बँकेने या कंपनीस रक्कम जमा करण्यास अनुमती दिली नव्हती. मात्र कंपनीने संकेतस्थळाद्वारे गुंतवणुकदारांची रक्कम जमा करून बँक नियमावलीचे उल्लंघन केले. तब्बल १६ तक्रारींद्वारे कंपनी व यंत्रणांची लबाडी न्यायालयात उघड करणारे यवतमाळ येथील ‘सेंटर फॉर अवेअरनेस’चे संचालक प्रा. डॉ. प्रदीप राऊत यांनी राज्याच्या प्रधान सचिवांना १२ गंभीर खुलाशांची मागणी करून राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे नुकतीच तक्रार केली आहे.
हेही वाचा >>> भाजपचे ‘डिव्हाईड ॲन्ड रूल ” सूत्र एका ठिकाणी यशस्वी; राष्ट्रवादीची प्रतिक्रिया
या पाठपुराव्यामुळे राज्याच्या प्रधान सचिवांनी २८ ऑक्टोबर २०२० रोजी राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त, अधीक्षक व जिल्हाधिकाऱ्यांची दूरचित्र प्रणालीद्वारे बैठक घेवून एमपीआयडी अॅक्ट अंतर्गत जप्त मालमत्तांबाबत आढावा घेतला. मात्र दोन वर्षे लोटूनही या प्रकरणात कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने आता सचिवांविरोधात न्यायालयात जाणार असल्याचे, प्रा. डॉ. प्रदीप राऊत यांनी सांगितले.
न्यायालयाचा अंतिम निर्णय काय?
या प्रकरणी राज्यभर याचिका दाखल असून यवतमाळच्या सत्र न्यायालयाने २३ डिसेंबर २०२१ च्या अंतिम निर्णयात तीन बड्या आरोपींना शोधण्यास पोलीस असमर्थ ठरल्याचे निरिक्षण नोंदवून आरोपींना अटक करून जप्त मालमत्तेतून गुंतवणुकदारांच्या ठेवी परत कराव्या, असे मत नोंदविले होते. मात्र अद्यापही पोलिसांनी काहीही कारवाई न केल्याने गुंतणुकदारांचा जीव टांगणीला लागला आहे.
