नागपूर : जमीन विकण्यासाठी लोकांची फसवणूक करण्यात आली अशाप्रकारचे प्रकरण नेहमी ऐकायला मिळतात. मात्र जमीन विकण्यासाठी चक्क जिल्हा न्यायालयाची फसवणूक करण्यात आली असल्याचे प्रकरण नागपूरमध्ये बघायला मिळाले. जमिनीचा अनधिकृत सौदा टिकवून ठेवण्यासाठी नागपूरच्या एका व्यक्तीने जिल्हा न्यायालयाची फसवणूक केली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जमीन विक्रेत्यांवर ताशेरे ओढून जमीन सौद्यासंदर्भातील वादग्रस्त आदेश रद्द करण्याचे आदेश दिले.
मूळ मालक प्रभाकर मोदी यांनी नागपूर जिल्ह्यातील बाजारगाव येथील जमीन छबीबाई नामक महिलेला विकली होती. त्यानंतर छबीबाईने ती जमीन ८ मे २००३ रोजी खेमाजी धारुकर व इतर पाच व्यक्तींना विकली. असे असताना प्रभाकर मोदी यांच्या पत्नी प्रमिला व इतर पाच वारसदारांनी ही जमीन ममता जयस्वाल व जगदीशप्रसाद जयस्वाल यांना विकण्यासाठी २ जून २००९ रोजी करार केला. परंतु, जमिनीचे विक्रीपत्र झाले नाही. याकरिता जयस्वाल यांनी दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली असता १३ फेब्रुवारी २०१७ रोजी जयस्वाल यांचे पैसे परत करण्याचा आदेश दिला गेला. जयस्वाल यांचे त्यावर समाधान झाले नाही. त्यामुळे त्यांनी जिल्हा न्यायालयात अपील केले. दरम्यान, प्रमिला मोदी व इतरांनी तडजोड करून जयस्वाल यांना जमिनीचे मालक जाहीर केले. जिल्हा न्यायालयाने त्या आधारावर १२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी जयस्वाल यांच्या बाजूने आदेश जारी केला.
हेही वाचा – दिल्लीकडून विदर्भाचा दारूण पराभव, महिला क्रिकेट संघ केवळ २८ धावात गारद
जिल्हा न्यायालयापासून जमिनीच्या मालकी हक्काची सत्य परिस्थिती लपविण्यात आली. परिणामी, वर्तमान जमीन मालक खेमाजी धारुकर व इतरांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यांनी रेकॉर्डवरील पुरावे लक्षात घेता याचिका मंजूर करून दोन्ही कनिष्ठ न्यायालयांचे वादग्रस्त आदेश रद्द केले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. एस. ओ. अहमद यांनी बाजू मांडली.
