लोकसत्ता टीम
नागपूर: तत्कालीन ऊर्जामंत्र्यांनी गरिबांना १०० युनिट मोफत विजेची घोषणा केली होती. त्यामुळे तेव्हाचे विरोधी पक्षनेते व विद्यमान ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुळे यांना मोफत विजेसाठी आंदोलन करावे लागले. परंतु, शिंदे- फडणवीस सरकार वास्तविकतेवर चालणारे आहे. त्यामुळे मोफत वीज देणे शक्य नाही, असे स्पष्ट मत एमएसईबी होल्डिंग कंपनीचे स्वतंत्र संचालक व भाजपचे सहमुख्य प्रवक्ता विश्वास पाठक यांनी व्यक्त केले.
नागपुरातील प्रेस क्लबमध्ये शुक्रवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पाठक पुढे म्हणाले, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तेव्हाचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी स्वत: १०० युनिट मोफत विजेची घोषणा केली होती. त्यामुळे तेव्हा भाजपने आंदोलन केले होते. परंतु, असा निर्णय व्यवहार्य नाही, हे दिल्लीतही सिद्ध झाले आहे. तेथे आधी मोफत वीज देण्यात आली. परंतु आता वीज देयक पाठवावे लागणार आहे. त्यामुळे या पद्धतीने ग्राहकांना मोफत वीज देणे शक्य नसल्याचे पाठक यांनी सांगितले.
आणखी वाचा- वर्धा: भाजपचे एक खासदार व तीन आमदारांचा पराभव
तत्कालीन सरकारमुळेच सध्याची दरवाढ
महाविकास आघाडी सरकार व तत्कालीन ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या ढिसाळ नियोजनाने वीज क्षेत्राकडे दुर्लक्ष झाले. तेव्हा चुकीच्या पद्धतीने कोळसा आयात व इतर कारणाने वीजनिर्मिती व वितरणावरील खर्च वाढला. परिणामी, एप्रिलपासून वीज दरवाढीला ग्राहकांना समोर जावे लागत आहे, असेही विश्वास पाठक म्हणाले.
